केंद्रीय बजट 2019-20 नै इक्क स्टार्टअप दे इक्विटी शेयरें दी सदस्यता च इस तरीके दे हस्तांतरण दे आय दे निवेश उप्पर आवासीय संपत्ति होने उप्पर दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति उप्पर कर थमां छूट दी अनुमति देने दा प्रस्ताव कीता.
ए.. स्टार्ट-अप च शेयर पूंजी या मतदान दे अधिकार दे 50% न्यूनतम होल्डिंग दी शर्त गी 25% तक्कर शिथिल कीते जाना प्रस्तावित ऐ
बी। धारा 54जीबी दे तैह् त लाभार्थी विस्तार 31st मार्च 2021 गी जां ओह्दे शा पैह् ले रिहायशी संपत्ति दी बिक्री लेई उपलब्ध होग
सी. कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर च नमें परिसंपत्ति दे स्थानांतरण गी प्रतिबंधित करने दी शर्त गी वर्तमान 5 बरे थमां 3 बरे तक्कर शिथिल कीता जाना प्रस्तावित ऐ
केंद्रीय बजट 2019-20 ने दो स्थितियें थमां किसी इक्क दी संतुष्टि उप्पर अपने नुकसान गी अग्गे बढ़ाने दे लेई स्टार्टअप गी सक्षम करने दा प्रस्ताव दित्ता:
ए. निरंतरता 51% शेयरधारिता / मतदान शक्ति या
बी. मूल शेयरधारकें दी 100% दी निरंतरता.
इस थमां पैह्ले हालत स्टार्टअप दे उन सब्नै अंशधारकें दी ही, जिने बरे दे आखर दिनें या जिन बरे च नुकसान चुकना पेआ हा, उसी दे रहने दे लेई वोटिंग दी शक्ति रखने आह्ले शेयरें हर रक्खेआ हा.
केंद्रीय बजट 2019-20 ने श्रेणी I ते II एआईएफ दे मामलें च नुकसान थमां गुजरने दा प्रस्ताव दित्ता, जेड़ा वर्तमान च आय दी अनुमति दे समान ऐ.
वर्तमान च, श्रेणी- I एआईएफ आस्सेआ कीते गेदे निवेश गी आईटी अधिनियम दी धारा 56 (2) (वीआईआईबी) दे प्रावधानें दी प्रयोज्यता थमां छूट दीती गेई ऐ.. केंद्रीय बजट 2019-20 नै इस छूट गी श्रेणी- II एआईएफ तक्कर बी विस्तारित करने दा प्रस्ताव दित्ता.
कार्पोरेट मामलें दे मंत्रालय नै 16th अगस्त, 2019 गी इक अधिसूचना जारी करियै स्टार्टअप दे प्रमोटरें ते निदेशकें (10% शा मती इक्विटी रखने आह् ले) गी ईएसओपी दी अवधि गी 5 साल थमां बधाइयै 10 साल करी दित्ता ऐ निगमन दी तरीक थमां ब’रें तगर ते इस चाल्लीं कम्पनियें (शेयर कैपिटल ते डिबेंचर) नियमें दे प्रावधानें गी 19th फरवरी, 2019 दी डीपीआईआईटी अधिसूचना च उल्लेख कीते गेदे प्रावधानें कन्नै तालमेल बनाई दित्ता.
अधिसूचना नै कंपनी दे विभेदक वोटिंग अधिकारे दे कन्ने शेयरें उप्पर सीमा गी बढ़ाई दित्ता ऐ कुल पोस्टइशू दे 26% थमां कंपनी गी इक्विटी पूंजी दा कुल मतदान शक्ति दा 74% तक्कर भुगतान कीता ऐ . इसदे अलावा, कंपनी दे लेई डीवीआर शेयरें गी जारी करने दे लेई पिछले त्रै बरे दे वितरण योग्य मुनाफे दा लगातार रिकॉर्ड रक्खने दी शर्त गी हटाई दित्ता गेआ ऐ.
सीएसआर 2% फंड केंद्र जां राज्य सरकार जां केंद्र जां राज्य सरकार दी कुसै बी एजेंसी जां सार्वजनिक क्षेत्र दे उपक्रम आसेआ वित्त पोशित इनक्यूबेटरें पर खर्च कीता जाई सकदा ऐ ते सार्वजनिक वित्त पोशित विश्वविद्यालयें, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, ते स्वायत्त निकाएं (जिस दे तैह् त स्थापित कीता गेआ ऐ) च योगदान दित्ता जाई सकदा ऐ आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रानिक्स ते सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दे तत्वावधान च) एसडीजी गी बढ़ावा देने दे मकसद कन्नै विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग ते चिकित्सा च शोध करने च लगे दे न.