तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर हे दोन मुख्य प्रकारचे कर आहेत, तेथे असे छोटे उपकर सुद्धा आहेत जे देशात देखील दिसतात.. जरी, ते प्रमुख महसूल निर्माते नाहीत आणि असे मानले जात नाहीत, तरीही हे कर मूलभूत पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर आणि देशाचे सामान्य कल्याण राखण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक उपक्रमांसाठी सरकारला निधी देण्यास मदत करतात. या श्रेणीतील कर प्रामुख्याने उपकर म्हणून संदर्भित केले जातात, जे सरकारद्वारे आकारले जातात आणि याद्वारे निर्मित निधी वित्त मंत्रीच्या विवेकबुद्धीनुसार विशिष्ट उद्देशांसाठी वापरला जातो.
खाली इतर करांची काही उदाहरणे खाली दिली आहेत जी सर्वसाधारणपणे भारतात पाहिली जातात.
व्यावसायिक कर, किंवा रोजगार कर हा आणखी एक कराचा प्रकार आहे जो भारतात केवळ राज्य सरकारांद्वारे आकारला जातो. व्यावसायिक कर नियमांनुसार, उत्पन्न कमवणाऱ्या किंवा डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा कंपनी सेक्रेटरी इ. सारख्या व्यावसायिक व्यक्तींना हा कर भरावा लागेल. तथापि, सर्व राज्ये व्यावसायिक कर आकारत नाहीत आणि कर आकारणाऱ्या सर्व राज्यांमध्ये दर वेगळा असतो.
मालमत्ता कर किंवा स्थावर मालमत्ता कर म्हणूनही ओळखल्या जाणार्‍या, प्रत्येक शहराच्या स्थानिक नगरपालिकांनी आकारलेल्या करांपैकी हा एक कर आहे. मूलभूत नागरी सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि देखरेखीसाठी हे कर आकारले जातात. निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्तांचे सर्व मालक मनपा कराच्या अधीन आहेत.
करमणूक कर हा आणखी एक प्रकारचा कर आहे जो भारतात सामान्यपणे बघितला जातो. हे सरकारद्वारे फीचर फिल्म, टेलिव्हिजन मालिका, प्रदर्शन, मनोरंजन आणि मनोरंजनात्मक पार्लरवर आकारले जाते. हा कर व्यावसायिक शो, सिनेमा महोत्सवाच्या कमाई आणि प्रेक्षकांच्या सहभागावर आधारित उत्पन्नातून गोळा केलेल्या व्यवसाय संस्थेच्या एकूण संकलनाचा विचार करून घेतला जातो.
प्रॉपर्टी टॅक्सच्या पूरक म्हणून स्टँप ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आणि ट्रान्सफर टॅक्स कलेक्ट केले जातात. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रॉपर्टी खरेदी करते, तेव्हा त्यांना स्टॅम्प्सचा खर्च (स्टँप ड्युटी), रजिस्ट्रेशन शुल्क (प्रॉपर्टी व्यवहार कायदेशीर करण्यासाठी स्थानिक रजिस्ट्रारद्वारे आकारले जाणारे शुल्क) आणि ट्रान्सफर कर (कमोडिटीची मालकी ट्रान्सफर करण्यासाठी भरलेला कर) देखील भरावा लागेल.
शिक्षण उपकर हा भारतातील कर आहे प्रामुख्याने शासनाने प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या खर्चाला कव्हर करण्यास मदत करण्यासाठी सुरू केला आहे. हा कर इतर करांपेक्षा स्वतंत्रपणे संकलित केला जातो आणि सर्व भारतीय नागरिक, कॉर्पोरेशन्स आणि देशात राहणाऱ्या इतर लोकांना लागू आहे. शिक्षण उपकराचा प्रभावी दर सध्या एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या 2% वर आहे.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस दुसर्‍या व्यक्तीकडून भेट प्राप्त होते. हे "इतर स्रोतांद्वारे" निर्माण झालेल्या त्यांच्या उत्पन्नाचा भाग मानले जाते आणि संबंधित कर आकारला जातो. जर भेटवस्तूची रक्कम एका वर्षामध्ये रु. 50,000 पेक्षा जास्त असेल तर हा कर लागू आहे.
संपत्ती कर हा सरकारकडून आणखी एक कर आकारला जात होता, जो करदात्याच्या निव्वळ संपत्तीच्या आधारे आकारला जात होता. संपत्ती कर मालमत्तेच्या निव्वळ संपत्तीच्या संदर्भात आकारला जातो. निव्वळ संपत्ती ही एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व मालमत्तेच्या बरोबरीची वजा त्याचा ताबा घेण्यासाठी असलेली किंमत अशी असते (त्याचा ताबा घेण्यासाठी घेतलेले कोणतेही कर्ज). 2015 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रद्द करण्यात आल्याने संपत्ती कर यापुढे कार्यान्वित होणार नाही.
संपत्ती कर कायद्याद्वारे नियंत्रित केलेला संपत्ती कर, सरकारला व्यक्ती, एचयूएफ किंवा कंपनीच्या निव्वळ संपत्तीवर कर लादण्याची परवानगी देतो. हा कर 2016 मध्ये रद्द केला जाईल, परंतु तेव्हापर्यंत निव्वळ संपत्तीवर आकारला जाणारा कर ₹30 लाखांपेक्षा जास्त संपत्तीच्या जवळपास 1% आहे. या करामध्ये अपवाद आहेत, जे असे संस्था आहेत ज्यांना संपत्ती कर भरावा लागत नाही. या संस्था विश्वस्त, भागीदारी संस्था, सोशल क्लब, राजकीय पक्ष इत्यादी असू शकतात.
टोल टॅक्स हा एक कर आहे जो तुम्ही अनेकदा सरकारद्वारे विकसित केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी देय करता, उदाहरणार्थ, रस्ते आणि पुल. आकारली जाणारी कर रक्कम नगण्य आहे आणि विशिष्ट प्रकल्पाच्या देखभाल आणि मूलभूत देखभालासाठी वापरली जाते.
हा भारत सरकारद्वारे लादलेला उपकर आहे आणि नोव्हेंबर 15, 2015 रोजी सुरू करण्यात आला होता. हा कर सर्व करपात्र सेवांसाठी लागू आहे आणि सेस सध्या 0.5% आहे. स्वच्छ भारत उपकर सध्याच्या काळात प्रचलित असलेल्या 14% सेवा कराच्या वर आणि त्यापेक्षा जास्त आकारला जातो. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की सेवा करावर पूर्णपणे सूट मिळालेल्या सेवांवर किंवा सेवांच्या नकारात्मक यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवांवर हा उपकर लागू नाही.. हे भारताच्या एकत्रित निधीद्वारे संकलित केले जाते आणि स्वच्छ भारत उपक्रमांशी संबंधित कोणत्याही सरकारी मोहिमेसाठी निधी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरले जाईल. हा कर, तथापि, सेवा करापेक्षा स्वतंत्र आहे आणि बिलांमध्ये स्वतंत्र लाइन आयटम म्हणून आकारला जातो.
जून 2016 पासून भारत सरकारद्वारे आणलेला हा आणखी एक उपकर आहे. मुळात सर्व शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी आणि देशातील कृषी सुविधांच्या विकासासाठी याची सुरूवात केली गेली. स्वच्छ भारत उपकराप्रमाणेच, हा कर 0.5% च्या प्रभावी दरासह सर्व करयोग्य सेवांवर देखील लागू आहे आणि सेवा कर आणि स्वच्छ भारत उपकरापेक्षा जास्त आकारला जातो.
इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकर हा 1 जून 2016 पासून लागू होणारा आणखी एक कर आहे. या करांतर्गत, 4 मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी लांबीच्या पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी-चालित मोटर वाहनांवर 1% चा उपकर लागू आहे आणि 1200 सीसी किंवा त्यापेक्षा कमी इंजिन क्षमतेत आहे. जर डिझेल मोटर वाहने 4 मीटर लांबीपेक्षा जास्त नसतील आणि 1500 सीसी पेक्षा कमी क्षमता असलेले इंजिन असतील तर 2.5% चा कर भरावा लागेल. मोठ्या सेडान आणि एसयूव्हीसाठी उपकर वाहनाच्या एकूण किंमतीच्या 4% आहे.
प्रवेश कर हा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम आणि दिल्ली सारख्या देशभरातील निवडक राज्यांमध्ये आकारला जाणारा कर आहे. याअंतर्गत, ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या माध्यमातून राज्यात प्रवेश करणाऱ्या सर्व वस्तूंवर कर आकारला जातो. या कराचा दर 5.5% आणि 10% दरम्यान बदलतो.
हे सर्व टाईप्स आणि प्रकारचे कर आहेत जे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत आहेत. या पद्धतींमधून गोळा केलेला निधी केवळ देशाच्या महसूलाला चालना देत नाही तर कमी वर्गांच्या समृद्धीस मदत करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक प्रेरणा देखील प्रदान करतो.