अंदमान आनी निकोबार - अंडमान आनी निकोबार स्टार्टअप धोरण प्रमाण, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, अंडमान आनी निकोबार जुंवे एकत्रीत विकास म्हामंडळ लिमिटेड (एएनआयडीसीओ लिमिटेड) वरवीं, आदार दिवपाक सुरवातीचो 1 कोटी रुपया इनोव्हेशन निधी तयार करतले स्टार्टअप इनक्युबेटरांची स्थापणूक करप. तशेंच ह्या वाठारांत सहकार्य जागो विकसीत करपा खातीर निधी कॉर्पसांतल्यान भांडवल वापरतले.

आसाम – आसाम स्टार्टअप धोरण प्रमाण राज्य सरकारान आयआयटी, अभियांत्रिकी हांगा उब्या केंद्रां स्थापन करपा खातीर चडांत चड 5 कोटी रुपया मर्यादे खाला चडांत चड @75% अनुदान दिवपाचो प्रस्ताव मांडलो म्हाविद्यालयां, विद्यापिठां, जैवतंत्रज्ञान उद्यानां, आयटी पार्क, शिक्षणीक संस्था.

आंध्र प्रदेश– आंध्र प्रदेश स्टार्टअप धोरण प्रमाण, राष्ट्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान उद्देजकता विकास मंडळान (एनएसटीईडीबी) मान्यताय दिल्ल्या टीबीआयच्या येजमान संस्थांक कांय काळा खातीर जमीन आनी सुवात भाड्यान मेळपाचो हक्क आसतलो सरकारी मालकीच्या आयटी पार्कांनी संवसारीक दर्जाचें लायव्ह-वर्क-प्ले वातावरण तयार करपा खातीर टीबीआय आनी संबंदीत मुळावी बांदावळ स्थापन करपा खातीर 90 वर्सांचो.

बिहार– बिहाराच्या स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, राज्य सरकार तंत्रज्ञान आदारीत (आय.पी.आर) स्टार्टअपां खातीर समर्थित सेवेच्या इनक्युबेटर्सांक सेबीच्या नोंदणीकृत ए.आय.एफ.एस (पर्यायी गूंतवणूक निधी) कडल्यान वा भारत सरकारा कडल्यान मेळिल्ल्या अनुदानाच्या @3% अर्थिक निधी पुरवण करतलो आनी समाजीक क्षेत्रांत कार्यरत आशिल्ल्या स्टार्टअपां खातीर जीं बिहारांतल्या भौशीक सेवा वापर समस्यांच्या समाधाना खातीर वावुरतात जशें भलायकी, शिक्षण आनी पौशक आहार इ. तांचे खातीर @5% अर्थिक निधी दितलो. सरकार भारत सरकार आनी मल्टीलेटरल डोनर संस्थां कडल्यान इनक्युबेटरांनी उभारिल्ल्या निधीकडेन जुळूंक अर्थिक सहाय्य लेगीत पुरवण करतलो जें समान अटी आनी शर्तींचेर 1:1 तत्वाचेर आदारून आसतलें.

छत्तीसगढ़– छत्तीसगड स्टार्टअप धोरण प्रमाण उण्यांत उणें तीन वर्सां खातीर कोर इनक्युबेटर-कम एक्सिलरेटर स्थापन करपा खातीर इनोव्हेशन फंड तयार करतले. मुळावी बांदावळ आनी कार्यालयीन सुवात स्थापन करपाक, संचालन खर्च घेवपाक, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आनी थळावे कार्यावळी घडोवन हाडपाक आदी निधीचो वापर जातलो.

गोंय – मान्यताय मेळिल्ल्या भौशीक विद्यापिठा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक तांच्या संस्था परिसरांत इनक्युबेटर स्थापन करपा खातीर भांडवल खर्चा खातीर 10 लाख रुपया मेरेन एकदां अनुदान मेळूं येता ह्या संस्थांनी नोंदणी केल्ल्या विद्यार्थ्यांनी स्थापन केल्ल्या स्टार्टअपांक पोसवण दिवपाचो हेतू.

गुजरात– इनक्युबेटर्सांक गुजरात राज्य स्टार्टअप धोरण वा उद्देग आनी खण विभाग अशी निवड पर्याय आसा. पात्र इनक्युबेटरांक सकल निश्चीत भांडवल गूंतवणूकीच्या 50% दरान एक-वेळचें भांडवल सहाय्य आनी हेर प्रोत्साहनां मेळटलीं.

हरयाणा –राज्याच्या स्टार्टअप धोरणाचो उद्देश्य हरयाणात वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी किमान 22 तंत्रज्ञान वेवसायीक इनक्युबेटर आनी एक्सलेरेटरांची स्थापना करप हो आसा.

हिमाचल प्रदेश– हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप धोरण प्रमाण, इनक्युबेटर स्थापन करपा खातीर आनी हेर कार्यावळी खातीर वेंचून काडिल्ल्या संस्थांक तीन वर्सां खातीर अर्थीक मजत दितले. चडांत चड अर्थीक मजत @ 30 लाख रुपया दर वर्सा दर इनक्युबेटराक तीन वर्सां मेरेन दितले.

झारखंड– झारखंड स्टार्टअप धोरण प्रमाण झारखंडांतल्या नामनेच्या आनी प्रतिश्ठीत संस्थांक सरकारान निधी दिल्ल्या झारखंडांतल्या नामनेच्या आनी प्रतिश्ठीत संस्थांक पयल्या 5 वर्सां खातीर वर्साक 50 लाख रुपया रक्कम दितले, तांकां उब्या करप/नवीनीकरण केंद्रां स्थापन करपा खातीर.

कर्नाटक– कर्नाटक स्टार्टअप धोरण प्रमाण, राज्य आदारान उपकरणां आनी सुविधां खातीर सुरवातीचो भांडवल खर्च आनी टीबीआय वेवस्थापनाचे परत परत खर्च तीन वर्सां खातीर दितले, जो कामगिरीचेर आदारीत आनीक दोन वर्सां वाडोवंक मेळटलो , जाच्या शेवटाक इन्क्युबेटर स्वता पुरेशी जावपाची अपेक्षा आसता.

मध्य प्रदेश– मध्य प्रदेश स्टार्टअप धोरण प्रमाण, पात्र यजमान संस्थांक इनक्युबेटर स्थापन करपा खातीर थारावीक खर्चाच्या गुंतवणुकी खातीर चडांत चड 50% भांडवल अनुदान दितले, चडांत चड 50 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकारान केला.

महाराष्ट्र– महाराष्ट्र स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, महाराष्ट्र इनक्युबेटर, एक्सलेरेटर्स, सी.ओ.ई.एस आनी तत्सम प्रयोगशाळांखातीर सुविधांची स्थापना आनी/वा विस्ताराखातीर भांडवल आनी कृती खर्च राज्य मुळावी बांधावळ निधी पुरवण करतलो.

मणिपूर – मणिपूर स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, राज्य मणिपूर आदारीत स्टार्टअपांनी सेबीच्या नोंदणीकृत संस्था भांडवल/खाजगी इक्विटी खातीर इनक्युबेट्स कडल्यान मेळिल्ल्या गूंतवणूकीच्या @2% अर्थिक आधाराखातीर विशेश अर्थिक प्रोत्साहन दितलें. 

नागालँड – नागालँड स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, राज्य सरकार इनक्युबेटरांक भांडवल निधी म्हूण आय.एन.आर 25 लाख मेरेनचें अर्थिक सहाय्य करतलो.

ओडिशा– ओडिशा स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, मान्यतायप्राप्त शिक्षणीक संस्था भांडवल खर्चाच्या (इमारतीचो खर्च सोडून) 50% चें एक वेळचें अनुदान मेळोवंक पात्र आसतल्यो जे ओडिशा राज्य सरकारावरवीं इनक्युबेटर सुविधा सॅट अप करूंक आय.एन.आर 1 कोटीमेरेन वतलें.

पुदुचेरी– पुदुचेरी स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, राज्य सरकार इनक्युबेटर्स/एक्सलरेटर्स, सह-कार्यकारी सुवात, फॅब लॅब इ. च्या स्थापने खातीर प्राथमिकताय तत्वाचेर उद्देगिक ईस्टेट्स/आय.टी पार्कांनी स्टार्टअप सॅल उभारणे खातीर भूंय वा बांधकाम सुवात पुरवण करतलें.

पंजाब – पंजाब स्टार्टअप धोरणाप्रमाणें, येजमान संस्थाक एफ.सी.आयच्या 100% भांडवल निधी दितले जे इनक्युबेटर्सांच्या स्थापने खातीर चडांत चड आय.एन.आर 1 कोटी इतलें अनुदान आसतलें.

राजस्थान– भांडवल आयटमां खातीर एक वेळचें अनुदान म्हूण राजस्थान राज्य सरकार येजमान संस्थांक उद्देजक विकास आनी प्रदेशात जावपी स्टार्टअप कार्यावळीं खातीर, चडांत चड आय.एन.आर 50 लाखांचें अनुदान दितलें.

तमिळ नाडू– तमीळ नाडू स्टार्ट अप धोरणा प्रमाणें, राज्य सरकार उद्देजक/स्टार्टअपां हातूंत तमीळ नाडू डायेस्पोरातल्या एन.आर.आय चो लेगीत समावेश आसा तांच्या खातीर ‘स्टार्टअप पार्कांच्या‘ स्थापने खातीर 99 वर्सांच्या कालावधी खातीर भूंय लिजार दितलें.

तेलंगाणा – तेलंगाणा स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, राज्य सरकार भारत सरकारान इनक्युबेटर्सां खातीर दिल्ल्या निधीकडेन 1:1 तत्वाचेर निधी पुरवण करतलो.

उत्तर प्रदेश– यूपी स्टार्टअप धोरण प्रमाण यजमान संस्थांक आयटी मुळाव्या साधनसुविधा सेटअप खातीर चडांत चड 50% भांडवल अनुदान दितले, चडांत चड 25 लाख रुपया आसतले. युपी राज्य सरकारान सद्याच्या इन्क्युबेटराच्या क्षमताय वापराक 2 वर्सां खातीर विस्तार केल्यार सद्याच्या इन्क्युबेटरांक घटमूट करपा खातीर हीच मर्यादा दितले.

उत्तराखंड– उत्तराखंड स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, येजमान संस्थांक आय.टी मुळावी बांधावण उभारणी खातीर चडांत चड 50%, म्हणल्यार चडांत चड आय.एन.आर 25 लाख मेरेन भांडवल अनुदान मेळटलें तशेंच इनक्युबेटर्सांक भांडवल खर्चाच्या 50% म्हणल्यार चडांत चड आय.एन.आर 1 कोटी मेरेन अनुदान मेळटलें.

अस्तंत बंगाल– अस्तंत बंगाल स्टार्टअप धोरणा प्रमाणे, राज्यांत आसपी विद्यापिठां खातीर केंद्रीय उद्देजक विकास केंद्र (ई.डी.सी) च्या उभारणे खातीर राज्य सरकार आय.एन.आर 10 लाख मेरेन सहाय्य करतलो.