ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ- ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਐਨਆਈਆਈਡੀਸੀਓ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਰਾਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਫੰਡ ਕਾਰਪਸ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਆਸਾਮ- ਅਸਾਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਯੂਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ₹5 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਤਮ @75% ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ.

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੇਜਬਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅੰਤਰਪਰੇਨੀਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐਨਐਸਟੀਈਡੀਬੀ) ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਈਵ-ਵਰਕ-ਪਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ.

ਬਿਹਾਰ – ਬਿਹਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਰਥਿਤ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਨੂੰ ਐਸਈਬੀਆਈ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈਐਫ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 3% ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ (ਆਈਪੀਆਰ) ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਐਕਸੈਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ 5% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ 1:1 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ.

ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ- ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ-ਕਮ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਗੋਵਾ - ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਗੁਜਰਾਤ - ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਹੈ. ਯੋਗ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫਿਕਸਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 50% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਹਰਿਆਣਾ – ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਅਧਿਕਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਝਾਰਖੰਡ- ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਯੂਬੇਸ਼ਨ/ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਕਰਨਾਟਕ- ਕਰਨਾਟਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ 50% ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਤਮ ₹50 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ.

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ– ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ, ਐਕਸਲਰੇਟਰ, ਸੀਓਈ ਅਤੇ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ.

ਮਣੀਪੁਰ – ਮਣੀਪੁਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੇਬੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪਿਟਲ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ ਨੂੰ 2% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. 

ਨਾਗਾਲੈਂਡ – ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ.

ਓਡੀਸ਼ਾ– ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਪੁਡੂਚੇਰੀ– ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ/ਐਕਸਲਰੇਟਰ, ਸਹਿ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ, ਫੈਬ ਲੈਬ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਸਟੇਟ/ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੰਟਿਤ ਕਰੇਗੀ.

ਪੰਜਾਬ – ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ 100% ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਜਬਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਰਾਜਸਥਾਨ– ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਪਰੇਨੀਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਆਈਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ₹50 ਲੱਖ ਹੈ.

ਤਮਿਲਨਾਡੂ– ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਮਿਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਸਮੇਤ ਉਦਮੀਆਂ/ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਰਕ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਨਾਮਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵੰਟਿਤ ਕਰੇਗੀ.

ਤੇਲੰਗਾਨਾ – ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਵੱਲੋਂ 1:1 ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਯੂਪੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ 50% ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਧਿਕਤਮ ₹25 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ. ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਉੱਤਰਾਖੰਡ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਜਬਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ 50% ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਤਮ ₹ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਦਾਨ ਇਨਕਯੂਬੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਤਮ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ.

ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ– ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰਪਰੇਨੀਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਈਡੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.