ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ 2017 ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਪੀਐਸਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ.
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.
ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ.. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਲਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ.
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ, ਵਧੇਰੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਸਰਕਾਰੀ ਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐਮ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ.. ਐਮਐਸਐਮਈ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਈਐਮ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਜੀਈਐਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਨਵੇ ਜੀਈਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਿਛਲੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਬੈਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੀਈਐਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.. ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਜੀਈਐਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਕੋਲ 50,000+ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ (ਸੀਪੀਪੀਪੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਆਈਟੀ, ਟੈਂਡਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਜੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੁਣ ਸੀਪੀਪੀਪੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ, ਪੂਰਵ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ https://eprocure.gov.in 'ਤੇ ਆਰਨੇਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ . ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸੀਪੀਪੀਪੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹਨ.
ਨਿਯਮ 170 (i) – ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਈਐਮਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੂਟ
ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨਿਯਮ 173 (i) – ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਤੋਂ ਛੂਟ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2
ਨਿਯਮ 1.9 (ix) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਛੂਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਨਿਯਮ 4.5.2 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਛੂਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਐਮਓਡੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਮੇਕ-II' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ. ਇਸ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਨਿਮਨਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਦਿ ਮੇਕ-II ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹਰੇਕ ਰੱਖਿਆ-ਪੀਐਸਯੂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੋਰ ਦੇਖੋ
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਟੀਡੀਐਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਓਡੀ (ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਐਮਓਡੀ ਸਪਾਰਕ II ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਡੀਈਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵੇਦਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਨ-ਕਾਈਂਡ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ. ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ, ਵੈਂਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਆਈਓ-ਆਈਡੀਈਐਕਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ. ਆਈਡੀਈਐਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਡ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿੰਕ.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਐਨਐਸਜੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਕਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.. ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ/ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ 4000+ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੱਥੇਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ₹320 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਸੀਪੀਐਸਈ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ.. ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.. ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ.
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਯੂਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ.. ਕੇਐਸਯੂਐਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਾਲੇ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ/ਹੱਲ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਪੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ.. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਏਪੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ₹ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ, ਜੀਓਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਓਏਪੀ ਤੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ.
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਉੱਨ ਉਦਯੋਗ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਖਾਣ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਨਿਜ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ.
ਓਡੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13.3.2018 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਐਸਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਈਐਮਡੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ.
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ 11.4.2018 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ", "ਟਰਨਓਵਰ", "ਟੈਂਡਰ ਫੀਸ" ਅਤੇ "ਈਐਮਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ" ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਰਟਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ.
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ 'ਟਰਨਓਵਰ' ਅਤੇ 'ਅਨੁਭਵ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. 'ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੂਟ/ਲਾਭ' ਦੀ ਸੂਚਨਾ 3 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀrd ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.. ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 750 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 750 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੀਮਤਾਂ L1 (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ) ਅਤੇ ਨਾਲੇ 15% ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ (ਈਐਮਡੀ), ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ "ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ" ਲਈ ਈਓਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਆਈਐਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
HPCL ਨੇ ਉਦਗਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਦਗਮ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਪੀਓਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈਆਈਐਲ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਐਮਆਰਪੀਐਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਕਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮੇਕ-II ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪੜਾਅ) ₹ 250 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਬੇਲ ਨੇ ਏਆਈ, ਐਮਐਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਕ-II ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.. ਫਿਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.. ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ.. ਆਰਐਫਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਏਏਆਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ.. ਉਹ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ (ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ.. ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ.. ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਡਿਸਕਲੇਮਰਸਿਰਫ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡਿਆ ਪੋਰਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਨੂਠਾ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ.
