व्यापार उद्यम एकटा आर्थिक संस्था अछि जे नाफा कमाए के लेल आ सम्पत्ति आर्जन करबाक ले वस्तु आ सेवा के उत्पादन आ / वा वितरण मे संलग्न रहैत अछि. अई मे नम्हर संख्या मे गतिविधिसब शामेल अछि जकरा दू व्यापक श्रेणी अर्थात् उद्योग आ वाणिज्य मे वर्गीकृत कएल जा सकैत अछि. हरेक उद्यमीक लक्ष्य व्यवसाय शुरू करब आ ओकरा एकटा सफल उद्यम बनाएब अछि.

the उद्योग निदेशालय विभिन्न राज्यक मे नोडल एजेंसियॉ छै जे संबंधित राज्य मे औद्योगिक इकाई शुरू करय मे नव उद्यमी कें सहायता आ मार्गदर्शन करय छै. इ उद्योगक कें इनपुट कें लेल उद्योग आ अन्य एजेंसियॉ कें बीच इंटरफेस प्रदान करयत छै आ उद्यमी कें एकहि बिंदु पर विभिन्न विभागक सं अलग-अलग औद्योगिक मंजूरी आ मंजूरी प्राप्त करय मे सक्षम बनायत छै-एकल खिड़की.

Business finance refers to the funds and monetary support required by an entrepreneur for carrying out the various activities relating to his/ her business organization. It is needed at every stage of a business life cycle. Though the amount of the capital needed by an enterprise depends upon the nature and size of the business, but its timely and adequate supply is indispensable for any form of industrial set up (whether small, medium or large). The financial system in India can be categorized into money market and capital market. For regulating the operations of money market, the Reserve Bank of India (RBI) is the supreme authority, whereas the Securities and Exchange Board of India (SEBI) supervises the functioning of the capital market.

प्रणाली के मुख्य घटक जकरा माध्यमसँ उद्यमी अपन उद्यम के लेल पैसा जुटा सकैत अछि: -

एगो) उद्यम पूंजी: वेंचर कैपिटल ओय छोट आ मध्यम आकार कें फर्म कें लेल वित्त कें एकटा महत्वपूर्ण स्रोत छै वेंचर कैपिटल मे विभिन्न क्षेत्रक कें पेशेवर शामिल छै. ओ परियोजनाक कें जांच कें बाद अइ फर्मक कें फंड (जेकरा वेंचर कैपिटल फंड कें नाम सं जानल जायत छै) उपलब्ध कराबैत छै.

ब) बैंक: बैंक एकटा एहन संस्था छै जे जनता सं पैसा कें जमा स्वीकार करएयत छै, जे मांग पर वापस कैल जा सकएय छै आ चेक सं निकालल जा सकएय छै. ऐहन जमा कें उपयोग दोसर कें उधार देवय कें लेल कैल जायत छै आ कोनों तरह कें अपन व्यवसाय कें वित्तपोषण कें लेल नहि. ऋण शब्द मे उधारकर्ताक कें प्रत्यक्ष ऋण आ खुला बाजार प्रतिभूतियक मे निवेश कें माध्यम सं अप्रत्यक्ष ऋण दूनू शामिल छै. 

स) सरकारी योजना सब: एकटा उद्यमी कें न केवल अपन व्यवसाय कें स्थापना कें लेल, बल्कि सफल संचालन कें संग-संग औद्योगिक इकाई कें नियमित उन्नयन/ आधुनिकीकरण कें लेल सेहो धन कें निरंतर प्रवाह कें आवश्यकता होयत छै. एहि आवश्यकता कें पूरा करय कें लेल सरकार (केंद्र आ राज्य दूनू स्तर पर) बैंक आ वित्तीय संस्थाक कें स्थापना जैना कईटा कदम उठा रहल छै; विभिन्न नीति आ योजना आदिक निर्माण करब. ऐहन सबटा उपाय विशेष रूप सं छोट आ मध्यम उद्यमक कें बढ़ावा आ विकास कें दिशा मे केंद्रित छै

डी) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) भारतीय वित्तीय प्रणाली केरऽ एगो महत्वपूर्ण खंड के रूप म॑ तेजी स॑ उभर॑ लगलऽ छै. इ संस्थाक कें एकटा विषम समूह छै (वाणिज्यिक आ सहकारी बैंकक कें अलावा) जे विभिन्न तरह सं वित्तीय मध्यस्थता करयत छै, जेना जमा स्वीकार करनाय, ऋण आ अग्रिम देनाय, पट्टा देनाय, किराया पर खरीदनाय, आदि. ओ सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप सं जनता सं धन जुटाबैत छथि आ अंतिम खर्च करय वाला के उधार दैत छथिन्ह. 

ई) वित्तीय संस्थान: भारत सरकार न॑ अर्थव्यवस्था केरऽ विभिन्न क्षेत्रऽ म॑ ऋण केरऽ पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करै के उद्देश्य स॑ देश म॑ वित्तीय संस्थानऽ के एगो सुविकसित संरचना के विकास करलकै. इ वित्तीय संस्थाक कें मोटा-मोटी अखिल भारतीय संस्थाक आ राज्य स्तरीय संस्थाक मे वर्गीकृत कैल जा सकय छै, जे ओकर संचालन कें भौगोलिक कवरेज कें आधार पर होयत छै. राष्ट्रीय स्तर पर ओ उचित ब्याज दर पर दीर्घ आ मध्यम अवधि कें ऋण प्रदान करय छै. 

कानूनी पक्षा कोनो भी देश मे सफल व्यवसायक वातावरण के अनिवार्य हिस्सा अछि. ओ सभ नीतिगत ढांचा आ ओहि देशके सरकारी ढांचाके माइंड-सेटके प्रतिबिम्बित करैत अछि. भारतमे, कंपनी सS संबंधित सभ पक्षके नियंत्रित करय बला सभ सS महत्वपूर्ण कानून कंपनी अधिनियम, 1956 छी. एहिमे एकटा कंपनीके गठन, निदेशक सभ आ प्रबंधक सभक शक्ति आ दायित्व सभ, पूंजी संग्रह, कंपनीक बैठकके आयोजन, कंपनी खाताके रखरखाव आ लेखा परीक्षा, कंपनी मामला सभके निरीक्षण आ जांचक शक्ति, पुनर्निर्माण आ एकटा कंपनीके समामेलन, एकटा कंपनीके समापन सS संबंधित प्रावधान सेहो सम्मिलित अछि.

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, एकटा आओर कानून छी जे कोनो कंपनीके सभटा लेनदेनके नियंत्रित करैत अछि. इ अनुबंधक कें गठन आ प्रवर्तनीयता सं संबंधित सामान्य सिद्धांतक कें निर्धारित करयत छै; कोनों समझौता आ प्रस्ताव कें प्रावधानक कें नियंत्रित करय वाला नियम; क्षतिपूर्ति आ गारंटी, जमानत आ प्रतिज्ञा आ एजेंसी सहित विभिन्न प्रकार कें अनुबंध. अई मे अनुबन्ध के उल्लंघनसँ सम्बन्धित प्रावधान सेहो शामेल अछि.

The other major legislations are:- the Industries (Development and Regulation) Act 1951; Trade Unions Act; the Competition Act, 2002; the Arbitration and Conciliation Act, 1996; the Foreign Exchange Management Act (FEMA),1999; laws relating to intellectual property rights; as well as laws relating to labour welfare.

भारत के पास पूर्ण विकसित कर संरचना अछि. कर आ भन्सार महसुल लगएबाक अधिकार के भारतीय संविधान के प्रावधान के आधार पर सरकार के तीनु तह मे वितरित कएल गेल अछि. केन्द्र सरकार के लाग'वला मुख्य कर / कर्तव्य लागू करबाक अधिकार अछि: -

a) आयकर (कृषि आय के कर के छोड़ि क', जे राज्य सरकार लगा सकैत अछि)

b) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आ बिक्री कर तथा

c) सेवा कर

राज्य सरकारद्वारा लगाएल गेल मुख्य कर अछि: -

a) बिक्री कर (अपना राज्य भरिमे समानके बिक्री पर कर),

बी) स्टांप ड्यूटी (संपत्तिके हस्तांतरण पर शुल्क),

सी) राज्य उत्पाद शुल्क (मदिराके उत्पादन पर शुल्क),

डी) भूमि राजस्व (कृषि / गैर-कृषि उद्देश्य सभक लेल उपयोग होई बला भूमि पर लगान),

ई) मनोरंजन पर ड्यूटी आओर पेशा आ कॉलिंग पर कर.

स्थानीय निकायसब के लगान देबाक अधिकार अछि: -

a) सम्पत्ति (भवन, आदि) पर कर,

b) अक्ट्रोई (स्थानीय निकायसभक क्षेत्र भितर उपयोग / खपत के लेल समान के प्रवेश कर),

c) बजार पर कर आ

d) पानिक आपूर्ति, निकास आदि जकाँ सुविधाक लेल कर/प्रयोगकर्ता शुल्क.

थप जानकारीक लेल, अहाँ देख सकैत छी: -

क) व्यक्ति पर कर - लिङ्क

ख) साझेदारी के कर - लिङ्क

ग) कॉरपोरेट के कर - लिङ्क

घ) अन्य रूपक व्यवसायिक संस्थाक पर कर - लिङ्क

ङ) सेवा कर - लिङ्क

च) टीडीएस, टीसीएस, टैन - लिङ्क