Andaman and Nicobar - As per the Andaman and Nicobar startup policy, the UT Administration, through Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCO Ltd), would create an initial innovation fund of INR 1 crore to support the establishment of startup incubators. Capital from the fund corpus will also be utilised to develop coworking spaces in the region.

Assam – As per the Assam startup policy, the state government proposed to provide a maximum of @75% grant subject to a limit of a maximum of INR 5 crore for the establishment of incubation centres at IIT, Engineering colleges, Universities, Biotechnology parks, IT Park, Educational institutions.

Andhra Pradesh– As per the Andhra Pradesh startup policy, host Institutes of TBIs that are recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) shall be entitled to a lease of land and space for a period of 90 years for setting up TBIs and related infrastructure to create world-class live-work-Play environments at Government-owned IT parks.

बिहार - बिहार स्टार्टअप नीतिक अनुसार, राज्य सरकार राज्य-समर्थित इनक्युबेटसबके एसइबिआई पंजीकृत एआइएफ (वैकल्पिक लगानी कोष) वा अनुदानसँ अपन इनक्यूबेटद्वारा प्राप्त लगानीक 3% पर वित्तीय अनुदान प्रदान करत, प्रविधिपर आधारित (आइपिआर) स्टार्टअप्सके बढ़ावा देबाक लेल आ सामाजिक क्षेत्रमे स्टार्टअप्सके ले 5% पर भारत सरकारसँ प्राप्त कएल गेल, जे बिहारमे स्वास्थ्य, शिक्षा आ पोषण सन क्षेत्रमे सार्वजनिक सेवाक समस्याके समाधान प्रदान करैत अछि. सरकार भारत आ बहुपक्षीय दातृ एजेन्सीसँ इनक्युबेटरद्वारा उठाएल गेल धनसँ मिलन करबाक लेल 1:1 के आधारपर एकहिटा नियम आ शर्तसभक आधारपर वित्तीय सहायता प्रदान करत.

Chhattisgarh– As per the Chhattisgarh startup policy, an Innovation Fund would be created for setting up the core Incubator-cum Accelerator for at least three years. The fund will be used for setting up infrastructure and office space, bearing operating expenditure, organising international, national, and local events, etc.

Goa – All educational institutes in Goa, affiliated with a recognised public university, can avail of a one-time grant of up to INR 10 lakhs towards capital expenses for setting up an incubator within their institute campuses for the purpose of nurturing start-ups founded by students enrolled in these institutes.

गुजरात - इनक्युबेटर लग गुजरात राज्य स्टार्टअप नीति वा उद्योग एवं खानि विभागक बीच एकटा विकल्प अछि. योग्य इनक्युबेटरसबके सकल फिक्स्ड कैपिटल इन्भेस्टमेंटक 50% के दर आ कतेको अन्य प्रोत्साहनमे एकमुष्ट पुँजी सहायता प्रदान कएल जाएत.

हरियाणा - राज्य स्टार्टअप नीतिक उद्देश्य हरियाणाक विभिन्न क्षेत्रसबमे कमसँ कम 22 प्राविधिक व्यवसाय इनक्युबेटर आ एक्सेलेरेटर स्थापित करब अछि.

Himachal Pradesh– As per the Himachal Pradesh startup policy, financial assistance will be provided for three years to the selected institutions for setting up the incubator and other activities. The maximum financial assistance will be provided @ INR 30 lakhs per incubator per year up to a period of three years.

Jharkhand– As per the Jharkhand startup policy, the government funded reputed and prestigious institutes of Jharkhand would be provided with a sum of INR 50 lakhs annually for the first 5 years for setting up incubation/innovation centres.

Karnataka– As per the Karnataka startup policy, the state support would provide initial capital costs for equipment and facilities and recurring costs of management of TBI for a three-year period, extendable by another two years based on performance, at the end of which the incubators are expected to become self-sufficient.

मध्य प्रदेश– मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कें अनुसार, पात्र मेजबान संस्थाक कें एकटा इनक्यूबेटर कें स्थापना कें लेल निश्चित लागत वाला निवेश कें लेल अधिकतम 50% कें पूंजी अनुदान प्रदान कैल जेतय, जे अधिकतम 50 लाख रुपया कें अधीन होयत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा.

महाराष्ट्र - महाराष्ट्र स्टार्टअप नीति अनुसार, महाराष्ट्र राज्य स्थापना आ/वा सुविधाक विस्तारमे पुँजी आ परिचालन व्ययके खर्च करबाक लेल इनक्युबेटर, एक्सेलेरेटर, सिओई आ टिंकरिंग लैबके सहायता प्रदान करबाक लेल एकटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड गठन करत.

मणिपुर- मणिपुर स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य अपन इनक्युबेट्सद्वारा एसइबिआईद्वारा प्राप्त लगानीक 2% पर इनक्युबेटरसबके विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कएल जाएत जे मणिपुर आधारित स्टार्टअप्समे सेबीद्वारा पंजीकृत भेन्चर कैपिटल/प्राइवेट इक्विटीसँ पंजीकृत अछि. 

नागालैंड - नागालैंड स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकार इनक्युबेटरसबके पुँजी अनुदानक रूपमे आइएनआर 25 लाख धरिक वित्तीय सहायता प्रदान कएत.

उड़िसा - उड़िसा स्टार्टअप नीति अनुसार, अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान उड़िसा राज्य सरकारद्वारा इनक्युबेटर सुविधा सेटअप करबाक लेल अधिकतम आइएनआर 1 करोड़ धरिक पुँजी लागत (भवनके लागत छोड़िक') के 50% अनुदानक लेल एकबेर योग्य होएत.

पुडुचेरी पुडुचेरी स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकार इनक्युबेटरसब/एक्सलेरेटर, सह-कार्यस्थल, फैब लैब, आदिक स्थापनाके लेल अधिमान्य आधारपर उपलब्धताक आधारपर औद्योगिक सम्पदा/आइटी पार्कमे स्टार्टअप सेलके जमीन बँटबारा करत वा जगह बनाएत.

पंजाब– पंजाब स्टार्टअप नीति अनुसार, इनक्युबेटर स्थापनाके लेल होस्ट संस्थानसबके अधिकतम आइएनआर 1 करोड़के एफसिआईके 100% पुँजी अनुदान प्रदान कएल जाएत.

राजस्थान– राजस्थान राज्य सरकारद्वारा क्षेत्रमे उद्यमशीलता विकास आ स्टार्टअप घटनाक लेल पुँजिगत वस्तुसभक लेल एकमुष्टअनुदान अधिकतम आइएनआर 50 देल जाएत.

तमिलनाडु– तमिलनाडु स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकार 99 वर्षक समयके लेल नाममात्रक लिजपर जमिन बँटबारा करत, जे एनआरआईसँ तमिल डायस्पोराधरिक उद्यमियों/स्टार्टअप समेतद्वारा उपयुक्त स्थानपर 'स्टार्टअप पार्क' स्थापित करबाक लेल होएत.

तेलंगाना– तेलंगाना स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकार भारत सरकारसँ इनक्युबेटरद्वारा उठाओल गेल कोषक मिलान 1:1 के आधारपर मिलान अनुदानक रूपमे करत.

उत्तर प्रदेश– यूपी स्टार्टअप नीति कें अनुसार मेजबान संस्थान कें आईटी बुनियादी ढांचे कें सेटअप कें लेल अधिकतम 50% पूंजी अनुदान प्रदान कैल जेतय, जे अधिकतम 25 लाख रुपया कें अधीन होयत. यूपी राज्य सरकार दूवारा 2 साल कें लेल मौजूदा इनक्यूबेटर कें क्षमता उपयोग कें अधीन विस्तार कें स्थिति मे मौजूदा इनक्यूबेटर कें मजबूत करय कें लेल इहे सीमा देल जेतय.

उत्तराखण्ड– उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति अनुसार, होस्ट संस्थानसबके आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअपके लेल अधिकतम 50% के कैपिटल ग्रांट प्रदान कएल जाएत, अधिकतम आइएनआर 25 लाखक कैपिटल ग्रांटक अधिन, अधिकतम आइएनआर 1 करोड़ धरिक कैपिटल मूल्यक 50% इनक्युबेटर्सके प्रदान कएल जाएत.

पश्चिम बंगाल– पश्चिम बंगाल स्टार्टअप नीतिक अनुसार, राज्य केन्द्रीय उद्यशीलता विकास केंद्र (इडिसी) बनएबाक लेल राज्यक विश्वविद्यालसभके आइएनआर 10 लाख प्रदान करत.