ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਟੈਕਸ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ. ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਜੱਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਆਦਿ.

1. ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ

2. ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ

ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ‘ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੈੱਸ ਟੈਕਸ.

1. ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਐਕਟ ਹਨ:

· ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ:

ਇਸ ਨੂੰ 1961 ਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.. ਆਮਦਨੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਐਕਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ.. ਇਹ ਐਕਟ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸਲੈਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.

· ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਐਕਟ:

ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਐਕਟ 1951 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।. ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਰਕਮ ਦਾ 1% ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੀ.. 2015 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 12% ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.. ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

· ਜੀਆਈਐਫਟੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ:

ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ, ਧਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ.. ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 30%' ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਗਹਿਣੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਮਾਪੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਚਾਚੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ.. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹੈ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

· ਖਰਚ ਟੈਕਸ ਐਕਟ:

ਇਹ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ₹3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹਨ.

· ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ:

ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1974, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ.. ਐਕਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਰਚ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ

ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

a) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ:

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ, ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐਸ), ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਦਿ.. ਟੈਕਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.. ਇਹ ਬਰੈਕੇਟ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਲਈ 30% ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਵ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (60 ਤੋਂ 80 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ (80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ)) ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ.

b) ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ:

ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.. ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ.. ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮਿਆਦੀ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 20% ਹੈ.. ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.. ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

c) ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ:

ਇਹ ਕੋਈ ਛੁੱਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ.. ਇਹ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. . ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ.. ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲੈਣਦੇਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

d) ਦਸਤੂਰੀ (ਉੱਪਰਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ) ਟੈਕਸ:

ਦਸਤੂਰੀ ਲਾਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.. ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.. ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

e) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ:

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.. ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਰੈਕੇਟ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ₹10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 41.2% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.

ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹਨ. ਉਹ ਹਨ:

· ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ:

ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਮਏਟੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋ ਇੱਕ ਨਿਊਨਤਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 18.5% ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.. ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115JA ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਏਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਮਏਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਆਫ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

· ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ:

ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਐਫਬੀਟੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.. ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ, ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

i) ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ(ਐਲਟੀਏ), ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਖਰਚ.

ii) ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

iii) ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ.

iv) ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਈਐਸਓਪੀ).

ਐਫਬੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 2005 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2009 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

· ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ:

ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ 2007 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੇਲੇ, ਡੀਡੀਟੀ ਦੀ ਦਰ 15% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

· ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ:

ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.. ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ 2005-2009 ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਫਐਮ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.. ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਭਾਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ 0.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

2. ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ:

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ), ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਟੈਕਸ. ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਇਹ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਏ) ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ.. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ' ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.. ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ.. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟਰਨਓਵਰ ਟੈਕਸ, ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ, ਵਰਕਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ.. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ:

ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਬਜਟ 2015 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 12.36% ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.. ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਭੋਜਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ.. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲ ਬਿੱਲ ਦੇ 40% 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

•  ਜੀਐਸਟੀ - ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ:

ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੱਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ.. ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.. ਜੀਐਸਟੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਅਦਾ ਯੋਗ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ' ਤੇ ਅਦਾ ਯੋਗ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਟ-ਔਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੀ) ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ:

ਵੈਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਭਾਵ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ, 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,.

ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇੱਥੇ 3 ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.. ਸ਼ੈਡਯੂਲ 3 ਲਈ ਵੈਟ 1% ਹੈ, ਸ਼ੈਡਯੂਲ 2ਲਈ ਵੈਟ 5% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਰ.. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ 15% ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਡੀ) ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਓਕਟ੍ਰੋਈ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.. ਆਯਾਤ ਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਈ) ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ:

ਇਹ ਇਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਆਯਾਤ ਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈਨਵੈਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖੁਦ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਈ 'ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਯੋਗ ਮਾਲ' ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ.. ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.