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भारत, इक जीवंत ते विविधतापूर्ण देश, मौकें दी इक विशाल सरणी पेश करदा ऐ जेह् ड़ी नमें कारोबारी विचारें दी तलाश करने आह् ले स्टार्टअपें लेई प्रेरणा दे कुएं दे रूप च कम्म करी सकदी ऐ. अपने उभरदे बजार, तेजी कन्नै फैलदे डिजिटल परिदृश्य, ते विविध उपभोक्ता आधार कन्नै भारत उद्यमी उद्यमें लेई उपजाऊ जमीन उपलब्ध करोआंदा ऐ. एह्दे अलावा भारत सरकार नै स्टार्टअप दी तरक्की लेई अनुकूल माहौल गी बढ़ावा देने च बी मती रुचि दस्सी ऐ.

स्टार्टअप आस्तै संभावनाएं दी असीम ऐ जेह् ड़े चुनौतियें गी गले लाने, क्षमताएं गी टैप करने, ते इस रोमांचक परिदृश्य च अपना रस्ता गढ़ने लेई तैयार न. निम्नलिखित पहलू भारत गी पेश औने आह् ली चुनौतियें दी व्यापक सरणी ते स्टार्टअप आस्तै अपनाने आस्तै संभावित विचारें दा उदाहरण दिंदे न.

समस्या की ऐ ? खाद्य कचरा जां खाद्य नुकसान दा मतलब ऐ बिना खाए जां फेंके गेदे खाने गी. भारतीय घरें च हर ब’रे 68,000,000+ टन खाद्य पदार्थें दी चिंताजनक मात्रा बरबादी कीती जंदी ऐ, जेह्ड़ी औसतन हर व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम दे बराबर होंदी ऐ. जरूरत थमां मता खाद्य पदार्थ पैदा करने दे बाद बी भारत च हर रोज 22 करोड़ लोक भूखे रौंह्दे न, ते इसदे फलस्वरूप भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स च 121 मुल्खें च निराशाजनक 107 नंबर उप्पर ऐ. इस कचरे दा पर्यावरण उप्पर खटखटाने दा असर पौंदा ऐ, की जे इसगी पैदा करने दे प्रयासें कन्नै ग्रीनहाउस गैस पैदा होंदी ऐ, पानी दा इस्तेमाल होंदा ऐ ते जंगलें दी कटाई बी होई सकदी ऐ.
सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार मेगा फूड पार्क, नमें भंडारण सुविधाएं, खाद्य बैंकें, बंड गी होर कुशल बनाने, ते फालतू अनाज बंडने दे राएं खाद्य पदार्थें दी बरबादी गी रोकने दे जतन करा’रदी ऐ.
तुस केह् करी सकदे ओ ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीती जाई सकदी ऐ ओह् न करसानें गी भंडारण दे अच्छे प्रथाएं, रिसाइकिलिंग ते खाद बनाने, परिवहन ते भंडारण दी सुविधा उपलब्ध करोआना, पार्टी ते आयोजनें थमां बचे दे खाने गी दुबारा बंडना, ते खाद दे पौधे ते... खाद्य कचरे प्रबंधन दे मंच.
तुंदे विचार किस चाल्ली मदद करङन ? भारत च खाद्य कचरे गी घट्ट करने जां खत्म करने दे समाधान लागू करने कन्नै परस्पर जुड़े दे मुद्दें दी इक श्रृंखला दा समाधान होग, जिसदे कन्नै देश गी मते सारे तरीके कन्नै फायदा होग. इनें समाधानें दा व्यापक कुपोषण, भूख, जंगलें दी कटाई, भू-जल दी कमी, ते कार्बन उत्सर्जन, ते होरनें चुनौतियें पर बी सकारात्मक असर पौग.
संबंधित मंत्रालयें: कृषि ते करसान कल्याण मंत्रालय; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय.

समस्या की ऐ ? भारतीय रेलवे दुनिया दा चौथा बड्डा रेलवे नेटवर्क ऐ, जित्थें हर रोज 2 करोड़ 40 लक्ख शा मते यात्रियें गी लेई जाने आह्लियां 22,593 शा मती रेलवे चलदियां न. पर, एह्दे च गैर-स्वच्छता आह्ले प्लेटफार्म ते कोच, कृंतकें कन्नै भरोची दी पेंट्री, खराब वाशरूम, ते चोरी जनेह् समस्याएं कन्नै बी भरोचे दा ऐ. एह् चिंता दा इक बड्डा कारण रेहा ऐ कीजे इस कन्नै यात्रियें लेई यात्रा असहज ते असुरक्षित होई जंदी ऐ ते बीमारियें दे मौके बी बधी जंदे न.
सरकार केह् करा करदी ऐ ? सरकार ने मती सारी पैह्लकदमियां शुरू कीतियां न, जि'यां रेलगड्डियें दी बाहरी सफाई आस्तै स्वचालित रेलवे कोच धोने आह्ला प्लांट, मौजूदा कोचें लेई अपग्रेड शौचालय लाना, ते कवाच एंटी- रेडियो तकनीक ते ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) दी मदद कन्नै रेल दुर्घटनाएं गी रोकने लेई टक्कर तकनीक. कवाच सिस्टम टक्कर दे जोखिम च दो रेलगड्डियें दे कोर्स दा सटीक आकलन करियै" ते अपने आप ब्रेकिंग सिस्टम शुरू करियै टक्कर दे जोखिम थमां बचदा ऐ.
तुस केह् करी सकदे ओ ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीती जाई सकदी ऐ ओह् न प्लेटफार्में पर बनाए गेदे स्वच्छता दे मानकें गी ट्रैक करने आस्तै वेब-आधारित समाधान, मनुक्खी कचरे गी संसाधित करने आह् ले शौचालय, कृंतकें ते कीड़े-मकोड़े गी नियंत्रण च रखने आस्तै उन्नत खाद्य भंडारण प्रणाली, विकासशील रेलगड्डियें गी 100% बिजलीकरण, सिग्नलिंग ते संचार प्रणाली गी अपग्रेड करने, ते यात्रियें ते उंदे सामान दी सुरक्षा गी बनाए रखने लेई टेक-आधारत समाधान.
तुंदे विचारें कन्नै केह् मदद होग ? तकनीकें, ते तकनीकें गी विकसित करने, ते भारत च इक स्वच्छ ते सुरक्षित रेलवे प्रणाली स्थापित करने लेई संसाधनें दा आबंटन करने कन्नै देश च करोड़ें रोजमर्रा दे रेलवे यात्रियें गी फायदा होग.
संबंधित मंत्रालयें: रेल मंत्रालय.

समस्या की ऐ ? भारत जनेह् तेजी कन्नै विकासशील देश आस्तै गुणवत्ता आह्ली शिक्षा ते रोजगार दे योग्य कर्मचारियें दी ताकत मती जरूरी ऐ. हालांकि, देश भर च 15 लक्ख शा मते स्कूलें च शिक्षा दे स्तर गी बनाए रखना⁸ अध्यापकें गी सिखलाई कार्यक्रमें दी पेशकश करना ते दुनिया भरै च शिक्षा प्रणाली कन्नै अच्छा संतुलन बनाई रक्खना इक बड्डी चुनौती रेही ऐ भारत सरकार.
सरकार की करदी ऐ ? भारत सरकार ने इस मुद्दे कन्नै निबड़ने लेई बक्ख-बक्ख उपायें गी लागू कीता ऐ. सर्व शिक्षा अभियान जनेह् कार्यक्रमें दा मकसद स्कूली बुनियादी ढांचे, अध्यापकें दी गुणवत्ता ते सिखलाई, ते रिक्त पदें गी भरने कन्नै सरबंधत चुनौतियें कन्नै निबड़ना ऐ. एह्दे अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तैह्त गुणवत्ता आह्ली शिक्षा लेई दित्ते गेदे सरकारी बजट च बी त्रौं गुणा मती बद्धोबद्धी होई ऐ. शिक्षा गी अंतर्राश्ट्रीय बनाने ते वैश्विक यूनिवर्सिटियें थमां मशहूर प्रोफेसरें गी भारत च आनने दे मकसद कन्नै शैक्षिक नेटवर्क आस्तै ग्लोबल ते डिजिटल इनिशिएटिव शुरू कीता गेआ ऐ. ⁹ दा
तुस केह् करी सकदे ओ ? सामाजिक उद्यमें दे रूप च संभावित मौके न जेह् ड़े विद्यार्थियें आस्तै औपचारिक शिक्षा दी उपलब्धता गी विस्तार देने, उच्च उपलब्धि हासल करने आह् ले विद्यार्थियें गी पन्छानने ते पुरस्कृत करने, इंटरनेट ते मोबाइल तकनीकें दा उपयोग करदे होई इंटरएक्टिव शिक्षण तरीकें गी लागू करने गी प्राथमिकता दिंदे न, ते विद्यार्थियें दी समझ गी बधाने लेई शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करना जेह् ड़े मकामी भाशाएं च अवधारणाएं गी समझा करदे न.
तुंदे विचार किस चाल्ली मदद करंगन? भारतीय विद्यार्थियें गी मती किफायती ते समग्र तरीके कन्नै गुणवत्ता आह्ली शिक्षा देने दे समाधान भारत दे आर्थिक इंजन गी चलाने च मती भूमिका निभांगन. एह् समाधान इस गल्लै गी निर्धारत करने च मती भूमिका निभांगन जे भारत दी जनसांख्यिकीय स्थिति देश लेई इक संपत्ति होग जां इक देयता होग.
संबंधित मंत्रालयें: मानव संसाधन विकास मंत्रालय; विज्ञान ते प्रौद्योगिकी मंत्रालय; युवा मामलें ते खेल मंत्रालय.

समस्या की ऐ ? भारत च 1.36 अरब कोला मते निवासी रौंह्दे न; इस आबादी दा 2.2 प्रतिशत शा मते लोक कुसै बी चाल्लीं दी गंभीर मानसिक जां शारीरिक विकलांगता गी झेलदे न. एह् दस्सदा ऐ जे भारत दी आबादी दा इक काफी हिस्सा विकलांगता दा अनुभव करदा ऐ, ते जारी समस्या एह् ऐ जे दिव्यांग व्यक्तिएं गी हाशिए पर रक्खेआ जंदा ऐ ते समाज थमां बाहर रक्खेआ जंदा ऐ. उ’नेंगी अपने रोजमर्रा दे जीवन च बक्ख-बक्ख चुनौतियें दा सामना करना पौंदा ऐ, जिंदे च इमारतें च सीमित पहुंच, अपर्याप्त सेह् त सेवाएं, इक शैक्षिक प्रणाली जिस च समावेशीता दी कमी ऐ, ते व्यापक भेदभाव ते कलंक शामल न.
सरकार केह् करा करदी ऐ ? सरकार ने राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, सम्भाव दे तैह् त कवर कीते गेदे विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) दे बारे च जागरूकता बधाने आस्तै गतिविधियें गी अंजाम देने आस्तै बक्ख-बक्ख पैह्लकदमियां कीतियां न, जि’यां बढते कदम हर शैह् र च अतिरिक्त संसाधन केंद्रें गी स्थापत करने दी योजना, पीडब्ल्यूडी ते उंदे परौआरें लेई देखभाल करने आह् लें दी कुशल कार्यबल बनाने लेई केयर सेल (सीजीसी) स्थापित करने दी साहयोगी योजना, ते पीडब्ल्यूडी आस्तै प्रशासनिक इमारतें ते परिवहन सुविधाएं तगर पजाने आस्तै बक्ख-बक्ख कदम.
तुस केह् करी सकदे ओ ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीता जाई सकदा ऐ ओह् डिजाइन समाधान न जेह् ड़े दिव्यांगें गी इमारतें ते परिवहन सुविधाएं तगर पुज्जने च मदद करदे न; टेक समाधान जेह् ड़े कम्मै आह् ली थाह् रें ते समाज च उंदे शामल होने च मदद करदे न; ते सामान्य संवेदनशीलता दी पहल. दा
तुंदे विचार किस चाल्ली मदद करंगन? दिव्यांग व्यक्तियें दी समाजिक स्थिति च सुधार ते उंदे रोजमर्रा दे जीवन च सुधार आह्नने दे मकसद कन्नै कीते गेदे पैह्लकदमियें ते समाधानें दा भारत च बेह्तर वादा ऐ. इनें प्रयासें कन्नै न सिर्फ विकलांगता कन्नै जुड़े दे कलंक गी घट्ट करने दी समर्थ ऐ बल्कि समाज च सक्रिय रूप कन्नै हिस्सा लैने ते देश दी आर्थिक तरक्की च योगदान देने दी बी समर्थ ऐ.
संबंधित मंत्रालयें: समाजिक न्यांऽ ते अधिकारिकता मंत्रालय

क्या समस्या ऐ ? दुनिया दा सबतूं ज्यादा आबादी आला राष्ट्र होने दे बावजूद भारत ने पिछले टोक्यो 2020 ओलंपिक च सिर्फ 7 मेडल जित्ते हे. भारत च विश्व स्तरीय प्रतिभा दी इक स्थिर धारा पैदा करने दी समर्थ ऐ जेह्ड़ी वैश्विक स्तर उप्पर मेडल लेई आई सकदी ऐ. मुद्दा प्रतिभा दी कमी च नेईं सगुआं प्रणालीगत खामियें च ऐ जेह्दे कारण भारत दा ओलंपिक च ऐतिहासिक तौर उप्पर कमजोर प्रदर्शन होआ ऐ. मुक्ख योगदान देने आह् ले कारकें च अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त फंडिंग, ते खेत्तरी गतिविधियें पर सांस्कृतिक कमजोर जोर शामल ऐ.
सरकार क्या कर रही है? सरकार ने भारत च खेड्डें ते खेड्डें गी बढ़ावा देने लेई केईं पैह्लकदमियां शुरू कीतियां न. खेलो इंडिया दा मकसद स्कूली विद्यार्थियें दी खेड्डें च भागीदारी गी प्रोत्साहित करना ऐ; टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कुलीन खेड्ड पेशेवरें दी मदद करदी ऐ जेह् ड़े देश आस्तै ओलंपिक दी गौरव आह्नने च समर्थ न; ते दूर-दराज दे इलाकें थमां कुदरती प्रतिभाएं गी स्काउटिंग ते पोशित करने लेई स्पेशल एरिया गेम्स योजना.
तुस के करी सकदे ओ? खोज करने दे संभावित रस्ते न, जि’यां एथलीटें दे प्रदर्शन गी बधाने आस्तै तकनीक ते वैज्ञानिक विशेषज्ञता दा फायदा लैना, ऐसी पहल शुरू करना जेह्ड़ी प्रतिभाशाली युवा व्यक्तिएं गी उंदी क्षमताएं गी प्रदर्शित करने आस्तै इक मंच प्रदान करदी ऐ, ते एथलीटें दी पोशण जरूरतें गी बेहतर तरीके कन्नै पूरा करने आस्तै रणनीतियां विकसित करना.
तुहाडे विचार किवें मदद करनगे? खेलें च समाज च सकारात्मक बदलाव आह्नने दी शक्ति ऐ. निक्के बच्चें गी खेड्डें च शामल करने ते शुरू थमां गै सच्चे बुनियादी ढांचे ते गुणवत्ता आह्ली सिखलाई देने दी इस चुनौती गी दूर करने दे हल ते विचारें च साढ़ी राष्ट्र लेई बड़ी मती संभावना ऐ. ओलंपिक च प्रभावशाली प्रदर्शन कन्नै साढ़े मुल्ख च खेड्डें बारै जागरूकता च बाद्दा होग, जेह्दे कन्नै भारत च खेड्डें ते पोशण उद्योग च तेजी कन्नै तरक्की होग.
संबंधित मंत्रालयें: खेड्डें ते युवा मामलें सरबंधी मंत्रालय

समस्या की ऐ ? भारत च दुनिया दा दुआ बड्डा सड़क नेटवर्क ऐ. देश च बिकने आली कारें दी गिनतरी दिन-ब-दिन बधदी जा करदी ऐ, ते सड़कें पर भीड़ ते गुस्से दे उदाहरण बी बधदे जा करदे न. भारत च सड़क हादस इक महामारी ऐ. विश्व बैंक दे मुताबिक, एह् हर ब’रे 9 लक्ख शा मते लोकें गी मारदे न ते अक्षम बनांदे न, जेह्ड़ा दुनिया दे कुसै बी थाह्रै थमां मता ऐ, जिसदे चलदे भारत गी 156 अरब डालर दा नुकसान होंदा ऐ. सड़क दे गलत पासे रफ्तार च रौहना ते गाड़ी चलाना शीर्ष ट्रैफिक नियम दा उल्लंघन ऐ जेहदे कन्ने सड़कै पर मौतें दा कारण बनदा ऐ. भारत च खासतौर उप्पर महानगरीय शैहरें च बधदी भीड़ गी प्रबंधत करने लेई रस्ते ते उपायें गी गढ़ने दी सख्त लोड़ ऐ, ते कन्नै गै मौजूदा ड्राइविंग दी स्थिति ते अनुशासन गी बी बधाया जा.
सरकार क्या कर रही है? सरकार ने केईं पैह्लकदमियां कीतियां न, जि’यां देशै च नमें हाईवे परियोजनाएं दा निर्माण ते सड़क संपत्तियें दे प्रबंधन लेई सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (रैएमएस) जनेह् वेब-आधारत प्लेटफार्म बनाने, जिंदे च राष्ट्रीय राजमार्ग ते राज्य राजमार्ग बी शामल न.
तुस के करी सकदे ओ? खोज करने लेई संभावित रस्ते न, जि’यां ट्रैफिक प्रवाह गी प्रभावी ढंगै कन्नै प्रबंधत करने च समर्थ तकनीक-आधारत समाधानें दा विकास, ट्रैफिक उल्लंघन दे मामलें दी पन्छान ते निगरानी, ते मौजूदा सड़क नेटवर्क गी पेश औने आह् ली चुनौतियें गी समझना.
तुहाडे विचार किवें मदद करनगे? सड़कें दी भीड़ घट्ट करने ते ट्रैफिक दे प्रवाह गी बेहतर तरीके कन्नै प्रबंधत करने दे समाधान ते विचारें च न सिर्फ भारतीय कर्मचारियें दी उत्पादकता च बाद्दा करने दी समर्थ ऐ सगुआं भारतीय अर्थव्यवस्था आस्तै मती आर्थिक ते सामाजिक लागत बी बचाने दी समर्थ ऐ. ऐ
संबंधित मंत्रालयें: सिड़क परिवह्न ते जरनैली सिड़कें सरबंधी मंत्रालय

क्या समस्या ऐ ? भारत जनेह् देश च जित्थें आबादी दा इक बड्डा हिस्सा खेतीबाड़ी च लगे दा ऐ , फसल बीमा गी अपनाना बेह्तर जरूरी ऐ. मौसम दे असामान्य पैटर्न कन्नै फसलें दी सामान्य वृद्धि ते विकास च बाधा होंदी ऐ, जिसदे कारण मते सारे राज्यें च व्यापक नुकसान होंदा ऐ. इस कन्नै प्रभावित करसानें गी मती माली चुनौतियें दा सामना करना पौंदा ऐ कीजे फसल थमां उंदी उम्मीद दी आमदनी उप्पर मता असर पौंदा ऐ. भारत च फसल बीमा गी अपनाने दी इस कमी ते मानसून दी अप्रत्याशित प्रकृति दे कारण करसानें दी आत्महत्या जनेह् बड्डे मुद्दे पैदा होई गे न.
सरकार क्या कर रही है? सरकार ने फसल बीमा कन्नै करसानें दी मदद आस्तै केईं योजनाएं ते उपायें शुरू कीते न जिंदे च प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐ [2]. इस योजना दा मकसद ऐ जे मते सारे करसानें गी फसल बीमा दी सुरक्षा च लाना ते फसलें दे खराब होने पर उनेंगी पैरें उप्पर खड़ोने च मदद करना.
तुस की करी सकदे ओ? जेह् ड़े रस्ते दा पता लाया जाई सकदा ऐ उंदे च स्व-सहायता समूह जां संगठन बनाना जेह् ड़े करसानें गी घट्ट शा घट्ट प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान करदे न , फसल बीमा दे फायदें दे बारे च करसानें गी शिक्षित करने दी पहल , मौसम पूर्वानुमान आस्तै तकनीकी समाधान विकसित करना ते फसल दी भविष्यवाणी करने आस्तै रिमोट सेंसिंग शामल ऐ पैदावार, फसल जोखिम कवरेज ते प्रीमियम दी गणना च मदद करना, ते इक विश्वसनीय फसल बीमा कंपनी गी ढूँढना.
तुहाडे विचार किवें मदद करनगे? फसल बीमा गी मते करसानें तगर पजाने दे समाधान ते विचार खेतीबाड़ी गी इक बारी फ्ही आकर्षक क्षेत्र बनाने च अहम भूमिका निभांगन , खेतीबाड़ी जमीनें दे उत्पादन ते उत्पादकता च बाद्दा करग , ते सारें शा मती गल्ल एह् ऐ जे करसानें दी आत्महत्या गी रोकने च मदद करग.
सम्बंधत मंत्रालय: कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय; रसायन ते खाद मंत्रालय; वित्त मंत्रालय

समस्या की ऐ ? भारत दुनिया दे अठमें स्थान पर ऐ, जिसदे कन्नै दिल्ली जनेह् शैह्रें वैश्विक स्तर उप्पर सारें शा प्रदूषित शैहरें च शामल न. जन स्वास्थ्य उप्पर वायु प्रदूषण दा असर मता ऐ, जिसदे कारण समें शा पैह्ले मौतें दी बद्धोबद्ध संख्या, जीवन प्रत्याशा च कमी, ते गैर-संक्रामक बमारियें दा खतरा बधी जंदा ऐ. वायु प्रदूषण दे कारण आर्थिक नुकसान हर ब’रे अरबें डालरें दा होंदा ऐ, जेह्दे कन्नै भारत दे जीडीपी पर मता बोझ पौंदा ऐ. भारत अपने जल निकाय दे व्यापक प्रदूषण कन्नै बी जूझै करदा ऐ, जिसदा मामला यमुना नदी ऐ.
सरकार क्या कर रही है? पिछले किश सालें च सरकार ने बधदे प्रदूषण कन्नै लड़ने लेई केईं कदम चुक्के न. नदियें गी प्रदूषण थमां बचाने ते पानी दी गुणवत्ता च बाद्दा करने आस्तै राश्ट्री नदी संरक्षण कार्यक्रम ते नदियें दे चिह्नित प्रदूषित हिस्सें च पानी दी गुणवत्ता दी बहाली आस्तै कार्रवाई योजनाएं गी लागू करने आस्तै राश्ट्री ग्रीन ट्रिब्यूनल जनेह् योजनाएं ते कार्यक्रमें दी शुरूआत कीती गेई ऐ. पर्यावरण, वानिकी, ते जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आस्सेआ इक व्यापक कार्रवाई योजना बनाने दे कन्नै-कन्नै खास लक्ष्यें गी बनाने लेई राज्य सरकारें कन्नै रलियै राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू कीता गेआ ऐ.
तुस के करी सकदे ओ? जेह् ड़े रस्ते खोजे जाई सकदे न ओह् इलेक्ट्रिक गड्डियें गी अपनाने च सहूलियत, ठूंठ जलाने गी घट्ट करने, भारतीय नदियें च पानी दी गुणवत्ता च सुधार, कचरे दे प्रबंधन च सुधार, उद्योगें च कचरे गी घट्ट करने बगैरा दे हल न.
तुंदे विचार किस चाल्ली मदद करंगन? प्रदूषण दे मुद्दे गी निबड़ने लेई असरदार समाधान लागू करने कन्नै न सिर्फ राष्ट्र गी पेश औने आह्ली इक मती महत्वै आह्ली चुनौतियें कन्नै निबड़ने च मदद थ्होग सगुआं आर्थिक उत्पादन गी बढ़ावा देने ते रोजगार दे मौके पैदा करने च बी योगदान होग.
सम्बंधत मंत्रालय: पर्यावरण, वानिकी, ते जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय

क्या समस्या ऐ ? वैक्टर-जनित रोग जि’यां मलेरिया, डेंगू, जिका वायरस, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, ते निपाह च बढ़ौतरी होआ करदी ऐ. नेशनल सेंटर फार वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल दे मुताबिक 2022 च पूरे भारत च तकरीबन 2 लक्ख 33 हजार 2 सौ 51 डेंगू दे मामले ते 303 मौतें दा दस्तावेजीकरण कीता गेआ ऐ. आंकड़े दस्सदे न जे इनें बमारियें दी गंभीरता ते एह् मरीजें लेई किस चाल्ली घातक साबित होई सकदियां न.
सरकार क्या कर रही है? सरकार नै भारत थमां वैक्टर-जनित बमारियें गी खत्म करने लेई मती सारी पैह्लकदमियां कीतियां न, जिंदे च बड्डे पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम ते टीकाकरण अभियान बी शामल न.
तुस की करी सकदे ओ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीती जाई सकदी ऐ ओह् स्मार्ट ट्रैप, कुशल मच्छर भगाने आह्ले, ते जैविक बदलाव विकसित करना न जेह्ड़े समस्याग्रस्त इलाकें च मच्छरें दी आबादी गी घट्ट करी सकदे न.
तुहाडे विचार किवें मदद करनगे? वैक्टर-जनित रोग हर ब’रे मती गिनतरी च मौतें लेई जिम्मेदार न ते देश दी सेह्तमंद आबादी उप्पर मता असर पांदे न, जिस कन्नै आर्थिक नुकसान होंदा ऐ. नमें समाधान जेह् ड़े इस कन्नै कुशलता कन्नै ते प्रभावी ढंगै कन्नै निबड़ सकदे न, भारत च बमारियें दी घटना गी घट्ट करने दी दिशा च इक बड्डा कदम होग.
संबंधित मंत्रालयें: सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय; जल शक्ति मंत्रालय

समस्या की ऐ ? भारत च महिलाएं दी सुरक्षा इक बड्डी चुनौती ऐ. भारत दुर्भाग्य कन्नै महिलाएं आस्तै नौवां सारें शा खतरनाक मुल्ख ऐ ते अंतरंग साथी दी हिंसा आस्तै पंजमां देश ऐ. हर रोज तकरीबन 86 बलात्कार दे मामले सामने औंदे न, ते इस रुझान ने पिछले इक-दो सालें च निचली प्रक्षेपवक्र नेईं दस्सी ऐ, जिसदे कारण एह् इक जरुरी मुद्दा बनी गेआ ऐ.
सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने देश च महिलाएं दी सुरक्षा दी समस्या कन्नै निबड़ने ते लोकें दी सामान्य मानसिकता च बदलाव आह्नने लेई केईं पैह्लकदमियां शुरू कीतियां न. महिलाएं दे खलाफ अपराधें दी जांच च देरी ते कमीं दी निगरानी लेई तेजस्विनी महिला सुरक्षा ते सशक्तिकरण अभियान ते राज्य महिला सेल जनेह् पैह्लकदमियां. शक्ति ऐप दा निर्माण शुरू कीता गेआ ऐ जेह्दे कन्नै महिलाएं गी आपात स्थिति बगैरा पुलिस ते परिवार गी डिस्ट्रेस्ड काल भेजने दी खुल्ल दित्ती गेई ऐ.
तुस की करी सकदे ओ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीता जाई सकदा ऐ ओह् सुरक्षा दे उपाय न जि’यां पहनने आह् ले जेह् ड़े आपातकालीन स्थिति च अधिकारियें जां नेड़में लोकें गी जानकारी देई सकदे न, उपकरण जां एप्लीकेशन जेह् ड़े आक्रमणकारियें दी पन्छान करी सकदे न जां ट्रैक करी सकदे न, ते ऐसी पैह् ल जेह् ड़ियां लोकें गी इस मुद्दे दे प्रति संवेदनशील बनांदियां न महिलाएं दी सुरक्षा.
तुहाडे विचार किवें मदद करनगे? महिलाएं दी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई रचनात्मक अवधारणाएं, व्यावहारिक समाधानें, ते रणनीतिक दृष्टिकोणें दी लोड़ मती ऐ. एह् न सिर्फ महिलाएं गी डर थमां मुक्त जीवन उपलब्ध करोआने लेई मता जरूरी ऐ सगुआं उंदी विशाल क्षमताएं गी खोलने लेई बी मता जरूरी ऐ. इनें मुद्दें कन्नै निबड़ने कन्नै अस महिलाएं गी न सिर्फ बाधाएं गी दूर करने लेई सशक्त बनांदे आं सगुआं समाजी रवैयें च सकारात्मक बदलाव गी बी उत्प्रेरक बनांदे आं. दा
संबंधित मंत्रालयें: महिला ते बाल विकास मंत्रालय; कानून ते न्याय मंत्रालय; गृह मंत्रालय

क्या समस्या ऐ ? भारत च हर ब’रे 6 करोड़ 20 लक्ख मीट्रिक टन नगर निगम ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) पैदा होंदा ऐ. इकट्ठे कीते गेदे 4 करोड़ 30 लक्ख मीट्रिक टन एमएसडब्ल्यू च तकरीबन 3 करोड़ 10 लक्ख लैंडफिल च गै खतम होई जंदे न, जिसलै के सिर्फ 1 करोड़ 20 लक्ख एमएसडब्ल्यू दा इलाज कीता जंदा ऐ. 2050 तगर भारत गी कचरे दे निपटान लेई 88 वर्ग किलोमीटर जमीन दी लोड़ होग. एह् इक बड्डी समस्या ऐ, की जे खुल्लै डंप साइटें च सुट्टे गेदे गैर-प्रसंस्कृत कचरे जां कचरे गी पर्यावरण दा खतरा ऐ ते इस कन्नै जन स्वास्थ्य दे मुद्दे, पर्यावरण दी गिरावट, ते इसदे फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन पैदा होंदे न.
सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने देश च पैदा होने आह् ले सब्भै नगर निगम ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) गी वैज्ञानिक तरीके कन्नै संसाधित करने दे उद्देश कन्नै 2014 च स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू कीता हा. कीती गेदी तरक्की गी अग्गें बधाने लेई स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 गी 2021 च पंजें ब’रें दी अवधि लेई शुरू कीता गेआ ऐ जेह्दे कन्नै सब्भनें शैह्रें लेई 100% स्रोत बक्ख-बक्ख करने दे राएं, दर-दरें दे राएं कूड़ा मुक्त दर्जा हासल करने दी विजन ऐ संग्रहण, ते कचरे दे सब्भै अंशें दा वैज्ञानिक प्रबंधन, जिस च वैज्ञानिक लैंडफिल च सुरक्षत निपटान बी शामल ऐ. एह्दे कन्नै गै सब्भनें विरासत डंपसाइटें गी ठीक करना ते उनेंगी ग्रीन जोन च बदलना बी ऐ.
तुस के करी सकदे ओ? नमें समाधानें दी तलाश करने दी संभावनाएं न जेह् ड़े निपटान थमां पैह् ले कचरे गी छंटाई करने च सक्षम बनांदे न, जिस कन्नै प्रभावी इलाज सुनिश्चित कीता जंदा ऐ. एह्दे अलावा, कचरे थमां उपयोगी उत्पाद पैदा करने च समर्थ उपकरणें दे कन्नै-कन्नै रिसाइकिलिंग प्लांटें दी स्थापना बी इस मुद्दे गी सुलझाने लेई आशाजनक रस्ते पेश करदे न.
तुहाडे विचार किवें मदद करनगे? भारत जनेह् बधदी अर्थव्यवस्था च अकुशल कचरे दे प्रबंधन दी समस्या गी दूर करने आस्तै नमें विचार मते जरूरी न कीजे कचरे दे उचित प्रबंधन प्रणाली दी कमी सेह्त ते पर्यावरण आस्तै खतरा ऐ. ऐ
सम्बंधत मंत्रालय: जल शक्ति दा मंत्रालय; पर्यावरण, वानिकी, ते जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

समस्या की ऐ ? भारत च अपराध दी दर बधदी चिंता दा विषय रेहा ऐ. पिछले ब’रे दी तुलन च 2021 च पंजीकृत पन्छाने जाने आह्ले अपराधें च 7.6% दी गिरावट आई ऐ जेह्ड़ी इक उत्साहजनक विकास ऐ. जित्थें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराधें च 13.9% दी कमी आई ऐ, उत्थें गै विशेश ते स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराधें च 3.7% दी बद्धोबद्धी होई ऐ. इनें गी संबोधित करने दे प्रभावी तरीकें दी पंछान करना प्रभावी न्यायपालिका ते जन भरोसे आस्तै मता जरूरी ऐ.
सरकार केह् करा करदी ऐ ? महिलाएं दे खलाफ अपराधें दे समें उप्पर निपटारा करने दी निगरानी ते ट्रैकिंग लेई पूरे राज्यें च केईं पैह्लकदमियां शुरू कीतियां गेइयां न. पुलिस आस्तै मते सारे नमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली बी तैयार कीतियां गेइयां न तां जे परेशानी च रौंह्दियां महिलाएं गी बचाई सकन. साइबर सुरक्षा मोर्चे पर सरकार नै भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4 सी) योजना जनेही योजनाएं तैयार कीतियां न.
तुस के करी सकदे ओ? खोज करने दे संभावित रस्ते न, जिंदे च ऐसे उपकरणें दा विकास बी शामल ऐ जेह् ड़े कुसै खतरे जां अपराध दी स्थिति च दोस्तें ते परिवार दे सदस्यें गी अलर्ट करी सकदे न. इ’दे अलावा, कमजोर इलाकें दी बेहतर निगरानी लेई नमें विचारें ते संभावित अपराधें गी बेहतर तरीके कन्नै ट्रैक करने ते भविष्यवाणी करने लेई समाधानें दी तलाश कीती जाई सकदी ऐ.
तुंदे विचार किस चाल्ली मदद करङन ? इसलै जेह् ड़ी गल्ल जरूरी ऐ ओह् ऐ नमें ते तकनीकी समाधानें गी लागू करना जेह् ड़े अपराधें दे होने थमां पैह् ले रोकथाम गी प्राथमिकता दिंदे न. ऐसा करने कन्नै न सिर्फ समाधान प्रक्रिया च कीमती समें ते मेहनत दी बचत कीती जाई सकदी ऐ, सगुआं मते सारे व्यक्तियें गी बी इसदा शिकार होने थमां बचाया जाई सकदा ऐ. दा
संबंधित मंत्रालयें: कानून ते न्याय मंत्रालय; गृह मंत्रालय दा; सामाजिक न्याय ते सशक्तिकरण मंत्रालय.

क्या समस्या ऐ ? भारत च दुनिया दी 18 प्रतिशत आबादी ऐ पर इसदे पानी दे संसाधनें दा सिर्फ 4 प्रतिशत ऐ, जिसदे चलदे एह् दुनिया च पानी दे सारें शा मते तनाव आह्ले देशें च शामल ऐ. सरकार दी नीतिगत थिंक टैंक नीती आयोग दी इक हालिया रिपोर्ट मुजब, मते सारे भारतीयें गी पानी दे बेहद तनाव दा सामना करना पौंदा ऐ. भारत दी पानी दी जरूरतें लेई तेजी कन्नै अव्यवस्थित मानसून उप्पर निर्भरता इस चुनौती गी बधांदी ऐ. जलवायु परिवर्तन दे कारण पानी दे संसाधनें उप्पर इस दबाव गी होर बधाने दी संभावना ऐ, इत्थूं तगर जे देश च बाढ़ ते सूखे दी बार-बारता ते तीव्रता बधदी ऐ.
सरकार केह् करा करदी ऐ ? भारत सरकार इस मुद्दे गी बेह्तरीन गंभीरता कन्नै निबड़ै करदी ऐ ते सारें लेई साफ पीने आह्ले पानी दी उपलब्धता गी यकीनी बनाने ते देशै च पानी दे प्रबंधन च सुधार आस्तै केईं पैह्लकदमियां ते रणनीतियां शुरू कीतियां न. भारत सरकार नै जलवायु परिवर्तन सरबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना दे तैह्त अट्ठ राष्ट्रीय मिशनें च इक दे तौर उप्पर राष्ट्रीय जल मिशन दी स्थापना कीती ऐ. ते कन्नै गै विश्व बैंक सरकार दे राश्ट्री भू-जल कार्यक्रम, अटल भुजल योजना गी बी समर्थन देआ’रदा ऐ जेह्दे कन्नै भू-जल प्रबंधन च सुधार आह्नने च मदद थ्होई सकै.
तुस केह् करी सकदे ओ ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीती जाई सकदी ऐ ओह् न मकामी समुदायें कन्नै चेक डैम ते जलग्रहण क्षेत्र बनाने, माइक्रो-वाटर फिल्टरेशन ते पानी रीसाइक्लिंग उपकरणें दा विकास करना, ते देशै च पानी दे कचरे दी जांच करने दे समाधान.
तुंदे समाधान किस चाल्ली मदद करंगन ? इस संभावित देश-व्यापी पानी दे संकट गी रोकने ते भारत दे नागरिकें गी जीवन दे अमृत तगर पुज्जने लेई नमें ते लागू करने योग्य समाधानें दी इस घैंटे दी लोड़ ऐ. दा
संबंधित मंत्रालयें: जल शक्ति मंत्रालय

समस्या की ऐ ? डब्ल्यूएचओ 2020 दी रिपोर्ट दे मुताबिक, वैश्विक आबादी दा 54% (4.2 अरब लोक) सुरक्षित रूप कन्नै प्रबंधत स्वच्छता सेवा दा इस्तेमाल करदे न. भारत च एह् गिनतरी घट्ट ही ते लगभग 46% (589 मिलियन) ही जेह्ड़ी दुनिया दे कुल रकम दा 14% ऐ. पानी दे बारे च, 78% पैदा होने आह् ले सीवेज दा इलाज नेईं कीता गेआ ऐ. बीएमसी जन स्वास्थ्य दे इक शोध अध्ययन च एह् निष्कर्ष निकलेआ ऐ जे दस्त दी बीमारी ग्रामीण इलाकें च रौंह्दे बच्चें, अनुसूचित जातिएं, ते गरीब परिवारें दे बच्चें च आम ऐ ते एह् पर्यावरणीय कारकें, मल निपटान दे प्रथाएं, ते आवास दे बुनियादी ढांचे जि’यां फूस दी छत ते गंदगी दे फर्श दा नतीजा ऐ.
सरकार क्या कर रही है? 2014 च स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने कन्नै भारत सरकार दे अभियान दे नारे 'मंदरें थमां पैह्ले शौचालय' ते इसदे बाद स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय (एसबीएसवी) दे शुरू होने कन्नै स्कूलें दी स्वच्छता पर नीतिगत जोर बधी गेआ। , स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्कूलें दी पैहलकदमी 2015 च जेह्दा मकसद सारें 12 लक्ख सरकारी स्कूलें च लिंग-विभाजन आह्ले शौचालयें दी सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध करोआना हा. एसबीएसवी दा इक होर मकसद ऐ जे स्कूलें दे अंदर पानी ते स्वच्छता सुविधाएं दे स्वच्छता प्रथाएं ते समुदाय दी स्वामित्व गी बढ़ावा देने दे कन्नै-कन्नै वाश पाठ्यक्रम ते सिखलाई दे तरीकें च सुधार करना. एह्दे अलावा देश दे बक्ख-बक्ख हिस्सें च स्वच्छता दी स्थिति च होर सुधार आस्तै बक्ख-बक्ख क्षेत्रीय पैह्लकदमियां बी कीतियां गेइयां न.
तुस की करी सकदे ओ? खोज करने दे संभावित रस्ते च सस्ती ते टिकाऊ स्वच्छता समाधानें दा प्रावधान, पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता उत्पादें दा विकास, ते आसानी कन्नै सुलभ सार्वजनिक शौचालय दी स्थापना शामल ऐ. ऐ
तुंदे समाधान किस चाल्ली मदद करंगन? स्वच्छता दी सहूलियत कन्नै भारतीय नागरिकें दी सेह्त च मता सुधार होई सकदा ऐ. एह्दे कन्नै गै साफ-सुथरे माहौल ते कचरे दे बेहतर प्रबंधन गी बी सक्षम बनांदा ऐ.
संबंधित मंत्रालयें: जल शक्ति मंत्रालय; सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय

समस्या की ऐ ? भारत च बिना बैंक खाते दे 19 करोड़ वयस्क न. भारत दा वित्तीय समावेश दा रिकार्ड, व्यावसायिक बैंकें दा बोलबाला बड्डी ते अच्छी तरह कन्नै नियंत्रित वित्तीय प्रणाली दे होने दे बावजूद, खराब ऐ. इक मजबूत वित्तीय प्रणाली, जेह् ड़ी बक्ख-बक्ख कार्यक्षमताएं आह् ली ऐ ते माली साक्षरता दे सब्भै स्तरें गी समायोजित करने आस्तै काफी लचीली ते उपयोगकर्ताएं आस्तै अनुकूल ऐ, भारतीय अर्थव्यवस्था च बड़ा मता बदलाव आह्न सकदी ऐ. वित्तीय समावेश गी 17 स्थाई विकास लक्ष्यें चा 7 आस्तै इक सक्षम बनाने आह् ले दे रूप च बी चिह्नित कीता गेआ ऐ.
सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने होर मते लोकें गी औपचारिक वित्तीय प्रणाली च शामल करने लेई मते सारे सुधार लागू कीते न. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) दा मकसद भारत च गैर-बैंक आबादी गी संबोधित करना ऐ, जिसलै के अटल पेंशन योजना च समाज दे आर्थिक तौर उप्पर कमजोर तबके गी शामल करने उप्पर मता जोर दित्ता गेआ ऐ. भारतीय रिजर्व बैंक नै मौद्रिक नीति दी अपनी मध्यावधि समीक्षा च बैंकें गी वित्तीय समावेश उप्पर ध्यान देने लेई प्रोत्साहित कीता ऐ.
तुस की करी सकदे ओ? किश रस्ते जेह् ड़े खोजे जाई सकदे न ओह् नमें समाधान न जेह् ड़े ग्रामीण इलाकें दे लोकें गी औपचारिक माली प्रणाली दे फायदें गी लोकभाषाएं च समझा सकदे न , व्यक्तिएं गी प्रोत्साहित करने ते व्यक्तिगत बैंकें ते सरकारी योजनाएं कन्नै जुड़ने च मदद करने दे विचार.
तुंदे समाधान किस चाल्ली मदद करग ? होर मते व्यक्तियें गी औपचारिक वित्तीय प्रणाली दे अंतर्गत लाने कन्नै इनें लोकें गी बीमा, सब्सिडी आह्ले ऋण, बचत योजनाएं, ते निवेश दे मौकें जनेह् सुविधाएं दी भरमार हासल करने च मदद मिल सकदी ऐ. इस कन्नै उंदी आमदनी ते बचत च बाद्दा करने च मदद मिलदी ऐ ते सरकार आसेआ उपलब्ध करोआए गेदे बक्ख-बक्ख फायदें दा बी फायदा लैने च मदद मिलदी ऐ.
संबंधित मंत्रालयें: वित्त मंत्रालय दा; सामाजिक न्याय ते सशक्तिकरण मंत्रालय

क्या समस्या ऐ ? भारत च कुशल जनशक्ति दी गंभीर कमी दा सामना करना पवा करदा ऐ, एचआर फर्म टीमलीज दी रिपोर्ट च आक्खेआ गेआ ऐ जे ‘कम्मै दी इक मजबूत, टिकाऊ, ते संतुलित दुनिया लेई कौशल रणनीतियां’. कम्पनी आसेआ तकनीकी स्पेस च कर्मचारियें दी योग्यता दा आकलन कीता गेआ ऐ जे 22 थमां 25 ब’रें दे बश्कार पेशेवरें च सिर्फ 49% गै रोजगार दे योग्य न. भारत जनेह् मुल्ख आस्तै एह् इक बड्डा लाल झंडा ऐ जित्थें औने आह्ले ब’रें च नौकरी चाह्ने आह्लें दी गिनतरी च सिर्फ बद्धोबद्धी होने आह्ली ऐ कीजे एह्दे कन्नै बेरोजगारी च बाद्दा होने च योगदान होग जिसलै के मती सारी उच्ची कुशल भूमिकाएं दी गिनतरी अजें बी नेईं होई जाग. ऐ
सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार दी प्रमुख पैह्लकदमी स्किल इंडिया दे कन्नै-कन्नै प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बी सरकार आसेआ भारतीय कर्मचारियें गी अपस्किल करने लेई कीते गेदे सारें शा मते प्रमुख कदम हे
तुस के करी सकदे ओ? अन्वेषण दे संभावित रस्ते च युवा स्नातकें गी उद्योग-विशिष्ट कौशल कन्नै लैस करने आस्तै प्रशिक्षण ते अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमें गी लागू करना, वेब-आधारत कोर्सें दा निर्माण करना जेह् ड़े व्यक्तिएं गी चौथी औद्योगिक क्रांति दे बारे च शिक्षित करदे न, ते भविष्य दी विकसित जरूरतें कन्नै बेहतर ढंगै कन्नै तालमेल बनाने आस्तै स्कूली पाठ्यक्रम च नवाचार करना शामल ऐ.
तुंदे समाधान किस चाल्ली मदद करग ? भारतीय कर्मचारियें गी अपस्किल ते रिस्किल करना इक बेजोड़ मौका ऐ, की जे एह् भारत दे युवा कर्मचारियें गी उत्प्रेरक बनाने च ते उच्च कुशल ते उच्च वेतन आह् ली भूमिकाएं गी बैग करने लेई प्रासंगिक कौशल हासल करने च मदद करग.
संबंधित मंत्रालयें: श्रम ते रोजगार मंत्रालय; कौशल विकास ते उद्यमिता मंत्रालय

समस्या की ऐ ? भारत दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दी अक्षमता ते आबादी दे गरीब तबकें दी असरदार सेवा नेईं करने दे कारण आलोचना कीती गेई ऐ. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट गी केंद्र सरकार दी रिपोर्ट मुजब, 5एं ब’रें थमां घट्ट उमरी दे बच्चें च 69% मौतें दी वजह कुपोषण दे कारण होई ऐ.
सरकार केह् करा करदी ऐ ? केंद्र सरकार दे कन्नै-कन्नै राज्य सरकारें बी पीडीएस गी परेशान करने आह् ली समस्याएं कन्नै लड़ने लेई केईं विकल्प ते विचार सामने आए न, जिंदे च प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), आधार कार्ड गी राशन कार्ड कन्नै जोड़ना, ते पीडीएस दे राएं खाद्य पदार्थें दी आपूर्ति उप्पर सख्त नियंत्रण बनाई रक्खना.
तुस के करी सकदे ओ? किश रस्ते जेह् ड़े तलाशी सकदे न ओह् पीडीएस दे राएं खाद्य पदार्थें दे वितरण गी ट्रैक करने आस्तै नमें विचार, एह् सुनिश्चित करने आस्तै उपकरण जेह् ड़े हर इक अनोखे व्यक्ति गी खाद्य पदार्थें दा अपना हिस्सा हासल होआ करदा ऐ, ते इस मामले च इक मजबूत शिकायत प्रक्रिया दे हल न जेकर फायदे उंदे तगर नेईं पुज्जी जा करदे न इरादा लाभार्थी.
4 तुंदे समाधान किस चाल्ली मदद करंगन? प्राथमिक खाद्य सुरक्षा नेटवर्क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दी दक्षता ते प्रभावशीलता गी बधाना भुक्खमरी गी रोकने, भूख कन्नै सरबंधत जानलेवा घटनाएं गी घट्ट करने, सारें शा कमजोर लोकें गी भरोसेमंद खाद्य आपूर्ति उपलब्ध करोआने, ते जमाखोरी दे कारण कीमतें च महंगाई गी रोकने च मता जरूरी ऐ.
सम्बंधत मंत्रालय: उपभोक्ता मामलें, खाद्य, ते लोक वितरण मंत्रालय.

समस्या की ऐ ? अगले इक-दो दहाके च भारतीय रोग नियंत्रण प्रतिष्ठान गी पैह्लें थमां गै समस्याग्रस्त डेंगू, चिकनगुनिया, क्षय रोग, एचआईवी, ते कोविड-19 दे अलावा केईं नमीं बमारियें कन्नै लड़ना पौग. भारत आस्तै एह् मता जरूरी ऐ जे कुसै बी बमारी दे प्रकोप दी पन्छान, अलग-थलग ते प्रभावी ढंगै कन्नै इलाज आस्तै इक मजबूत प्रणाली होऐ तां जे ओह्दे महामारी च संक्रमण दी जांच कीती जाई सकै.
सरकार केह् करा करदी ऐ ? भारत सरकार नै उनें बमारियें कन्नै निबड़ने लेई मजबूत कदम चुक्के न जिंदे कन्नै महामारी पैदा होई ऐ जां पैदा होई सकदियां न, ते कन्नै गै बमारियें दे प्रकोप गी जल्दी पकड़ने लेई निगरानी ते प्रतिक्रिया प्रणाली गी बी मजबूत कीता ऐ. पल्स पोलियो, मातृ ते नवजात टिटनेस उन्मूलन पहल, ते मजबूत कोविड टीकाकरण अभियान जनेह् पैह्लकदमियां बड़ी सफल रेईयां न. दा
तुस के करी सकदे ओ? किश रस्ते जिंदे च खोज कीती जाई सकदी ऐ, ओह् न बड्डे बमारियें दे जल्दी शुरू होने दा पता लाने लेई नमें ते सस्ती समाधान, देश दे दूर-दरेडे इलाकें च छोटे अस्पतालें दी स्थापना, ते जागरूकता बधाने ते मते लोकें गी मौजूदा सरकारी योजनाएं दे अंतर्गत आनने दी पैह्लकदमियां न.
तुंदे हल किस चाल्ली मदद करग ? महामारी ते प्रकोप कुसै बी देश आस्तै बड़ी समस्याग्रस्त परिस्थितियां न, कीजे एह् व्यापक घबराहट ते आर्थिक नुकसान दे कन्नै-कन्नै कुसै देश दी सेह्त देखभाल प्रणाली पर बी मता तनाव पांदे न. इनें समस्याएं कन्नै निबड़ने आह्ले हल न सिर्फ जान बचाई सकन सगुआं होरनें समस्याएं गी बी रोकग जेह्ड़ियां इक महामारी कन्नै औंदियां न.
संबंधित मंत्रालयें: सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय; आयुष मंत्रालय.

केह् समस्या ऐ ? अंतर्राश्ट्री ऊर्जा एजेंसी (आईईए) दे अनुसार भारत च ऊर्जा दी मंग तेज़ी कन्नै शैह् रीीकरण ते औद्योगीकरण दे कारण मौजूदा दहाके दौरान वैश्विक स्तर उप्पर सारें शा मती होने दी मेद ऐ. रिपोर्ट मुजब, कोयला उत्पादन च निरपेक्ष तौर उप्पर बधने दी मेद ऐ, जेह्ड़ी 2030 दे कोल-कोल चरम पर पुज्जी गेई ऐ, हालाँकि बिजली उत्पादन च इसदा हिस्सा घट्ट होई गेआ ऐ. [1] भारत दी मौजूदा ऊर्जा नीति ते उत्पादन दे तरीकें च तेजी कन्नै ते प्रभावी बदलाव दी लोड़ ऐ तां जे लम्मी अवधि च राष्ट्रव्यापी ऊर्जा ते पर्यावरण संकट गी रोकेआ जाई सकै.
सरकार क्या कर रही है ? भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लरए अगुवाई भें अऩनी इच्छुकता हमेशा ददखाई है. देश दा विजन 2070 तगर शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासल करना ऐ, इसदे अलावा अल्पकालिक लक्ष्य गी हासल करना, जिंदे च शामल न:
2030 तगर अक्षय ऊर्जा क्षमता गी 500 जीडब्ल्यू तगर बधाना,
अक्षय ऊर्जा थमां ऊर्जा दी जरूरतें दा 50% पूरा करना
2030 तगर संचयी उत्सर्जन च इक अरब टन दी कमी, ते
भारत दे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दी उत्सर्जन तीव्रता च 2030 तगर 45% दी कमी.

तुस के करी सकदे ओ? किश रस्ते जेह् ड़े खोजे जाई सकदे न ओह् नवीकरणी ऊर्जा उपकरणें जि’यां सौर पैनल दे लागू होने ते दक्षता च वृद्धि करने आस्तै नमें विचार न, सस्ती समाधानें जि’यां इलेक्ट्रिक कारें ते घरेलू उपकरणें गी विकसित करना जेह् ड़े अक्षय ऊर्जा कन्नै चला सकदे न, ते हर इक माह् नू दी ऊर्जा खपत गी घट्ट करने दे तरीकें दे बारे च जागरूकता बधाने दी पैह् ल.

तुंदे समाधान किस चाल्ली मदद करंगन? ऊर्जा उत्पादन लेई भारत दी जीवाश्म ईंधन ते कोयले पर निर्भरता गी घट्ट करने दे हल कन्नै न सिर्फ पर्यावरण पर सकारात्मक असर पौग सगुआं भारत दे आयात बिल च बी काफी कमी औग, जेह्दे कन्नै अर्थव्यवस्था उप्पर महंगाई दा दबाव घट्ट होई सकदा ऐ. भारत च अक्षय ऊर्जा दी बड़ी मती संभावना ऐ, ते इस क्षमता दा समुचित उपयोग करने दी समर्थता भारत दी आर्थिक तरक्की दे अगले चरण गी ईंधन देग.

सरोकार मंत्रालय: कोयला मंत्रालय दा; बिजली मंत्रालय दा; विज्ञान ते प्रौद्योगिकी मंत्रालय; नमीं ते अक्षय ऊर्जा मंत्रालय; पेट्रोलियम ते प्राकृतिक गैस मंत्रालय

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