डीपीआईआईटी मान्यता

नवीनता नै स्टार्टअपहरूको बाँच्ने आधार हो. पेटेन्ट नवीनतम रूपमा सिर्जित नवीन विचारहरूको रक्षा गर्ने एउटा उपाय भएको र यसले तपाईंको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान गर्ने हुँदा तपाईंको उत्पादन वा प्रक्रियाको पेटेन्ट गर्नाले यसको मूल्य र तपाईंको कम्पनीको मूल्यलाई नाटकीय तवरले वृद्धि गर्न सक्दछ.

यद्यपि, विगतमा पेटेन्टको लागि आवेदन दर्ता गर्नु महङ्गो र प्रक्रियाको लागि एकदम समय लाग्ने भएको हुनाले धेरै स्टार्टअपहरूको पहुँचबाट बाहिर हुनसक्छ.

यसको उद्देश्य भनेको स्टार्टअपहरूको लागि पेटेन्ट गर्ने लागेको लागत र समय घटाउनु हो, जसले उनीहरूलाई नयाँ खोजको रक्षा गर्न र उनीहरूलाई अझै बढी नयाँ खोजको लागि प्रोत्साहन गर्न आर्थिक रूपमा सहज बनाउँछ.

• स्टार्टअप प्याटेन्ट आवेदनहरूको द्रुत ट्र्याकिङ: स्टार्टअपहरूद्वारा दायर गरिएका प्याटेन्ट आवेदनहरूलाई परीक्षणको लागि द्रुत ट्र्याक गरिनेछ ताकि तिनीहरूको मूल्य चाँडै प्राप्त गर्न सकोस्.
• आईपी आवेदनहरू फाइल गर्न सहयोग गर्न सहजकर्ताहरूको प्यानल: योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कहरू (CGPDTM) को नियन्त्रक जनरल द्वारा "सुविधाकर्ताहरू" को प्यानल प्यानल गरिनेछ, जसले तिनीहरूको आचरण र कार्यहरू पनि विनियमित गर्नेछ. अन्य देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी जानकारीका साथै विभिन्न बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सामान्य सल्लाहकारहरू प्रदान गर्न सहजकर्ताहरू जिम्मेवार हुनेछन्.
• सरकारले सहजीकरण खर्च व्यहोर्ने: यस योजना अन्तर्गत, केन्द्र सरकारले स्टार्टअपले फाइल गर्न सक्ने कुनै पनि संख्यामा प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क वा डिजाइनहरूको लागि सहजकर्ताहरूको सम्पूर्ण शुल्क वहन गर्नेछ, र स्टार्टअपहरूले मात्र तिर्ने वैधानिक शुल्कहरूको लागत वहन गर्नेछन्.
• आवेदन दायर गर्दा छूट: स्टार्टअपहरूलाई अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा पेटेन्ट फाइल गर्दा 80% छूट प्रदान गरिनेछ. यसले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक वर्षहरूमा लागतहरू पार गर्न मद्दत गर्नेछ

स्टार्टअपले डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ. डीपीआईआईटी मान्यताका लागि आवेदन दिन, तल "मान्यता प्राप्त गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्.

पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क आवेदनको लागि प्रक्रिया र आवश्यक कागजपत्रहरूको बारेमा आवश्यक जानकारीको लागि तपाईं तपाईंले चाहेको क्षेत्र र सहजकर्ताहरूको कार्यक्षेत्रको आधारमा उपयुक्त सहजकर्ताकहाँ जानुपर्दछ.

<ए a1="">ट्रेडमार्क सहजकर्ताहरू र <ए a2="">पेटेन्ट सहजकर्ताहरू को सूचीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.

कुनै पनि प्रश्न वा स्पष्टीकरण आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् पृष्ठ.

योग्य स्टार्टअपहरूलाई स्थापना भएको पहिलो दश वर्षमध्ये लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म आयकर तिर्नबाट छुट दिन सकिन्छ. क्लिक गर्नुहोस् यहाँ मूल नीति अधिसूचना को लागी आयकर छूट को विवरण को रूपरेखा.

• निकाय डीपीआईआईटीबाट मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हुनुपर्दछ
• प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू वा लिमिटेड दायित्वयुक्त साझेदारीहरू खण्ड 80आईएसी बमोजिम कर छुटका लागि योग्य हुन्छन्
• स्टार्टअप 1 अप्रिल, 2016 पछि संस्थापित भएको हुनुपर्दछ

1. स्टार्टअप इण्डिया पोर्टलमा दर्ता गर्नुहोस्. दर्ता गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
2. दर्ता गरिसकेपछि, डीपीआईआईटी (औद्योगिक नीति तथा प्रवर्द्धन विभाग) मान्यताको लागि आवेदन दिनुहोस्. मान्यताको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
3. यहाँबाट खण्ड 80 आईएसी छुट आवेदन फारममा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्
4. तल उल्लेखित अपलोड गरिएका कागजातहरूमा सबै विवरणहरू भर्नुहोस् र आवेदन फारम बुझाउनुहोस्

दर्ता सम्बन्धी कागजातहरू

• प्रा.लि. को लागि प्रबन्धपत्र. / एलएलपी दस्तावेज
• सञ्चालक समितिको निर्णय (यदि भएमा)
• स्टार्टअपका पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका वार्षिक लेखा प्रतिवेदनहरू
• पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लागि आय कर दाखिला

तपाईंको आवेदनको अवस्था थाहा पाउनको लागि स्टार्टअप इण्डिया पोर्टलमा रहेको आफ्नो ड्यासबोर्डमा हेर्नुहोस्. लग-इन गरिसकेपछि तपाईंले यो पृष्ठको सिरानको दायाँ भागमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ.

कुनै पनि प्रश्न वा स्पष्टीकरण आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् पृष्ठ.

• आयकर ऐनको धारा 56(2)(VIIB) अन्तर्गत छुट
• भारू 100 करोडभन्दा बढीको नेट वर्थ भएको वा भारू 250 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको सूचीकृत कम्पनीहरूले योग्य स्टार्टअपमा लगानी गर्दा आयकर ऐनको धारा 56(2)VIIB अन्तर्गत छुट पाइनेछ
• मान्यता प्राप्त लगानीकर्ता, गैर आवासीय भारती, एआईएफहरू (श्रेणी I), र 100 करोडभन्दा बढीको खूद मूल्य वा भारू 250 करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सूचीकृत कम्पनीहरूद्वारा योग्य स्टार्टअपमा गरिने लगानीमा आयकर ऐनको धारा 56(2)(VIIB) अन्तर्गत छुट दिइनेछ
• योग्य स्टार्टअपहरूद्वारा प्राप्त शेयरको हकमा कूल सीमा 25 करोडसम्मको छूट दिइनेछ

• एक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्छ
• डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हुनुपर्दछ. डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त गर्न, तल "मान्यता प्राप्त गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्.
• निर्दिष्ट सम्पत्ति वर्गहरूमा लगानी नगर्ने
• स्टार्टअपले व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमित कार्य बाहेक अचल सम्पत्ति, 10 भन्दा माथिका यातायात सवारी साधनहरू, ऋण तथा सापटी, अन्य निकायहरूलाई पूँजीगत योगदान गर्ने काममा लगानी गर्नुहुँदैन

1.  स्टार्टअप इन्डिया पोर्टलमा आफ्नो स्टार्टअप प्रोफाइल दर्ता गर्नुहोस्. क्लिक गर्नुहोस् यहाँ दर्ता गर्नु.
2.  डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त गर्नुहोस्. थप चरणहरूका बारेमा थाहा पाउन तल "मान्यता प्राप्त गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्.
3.  खण्ड ५६ छुट आवेदन फारम <ए a1="">यहाँ फाइल गर्नुहोस्.
4.  तपाईंले घोषणा पेश गरेको 72 घण्टाभित्र सीबीडीटीका लागि ईमेल प्राप्त गर्नुपर्छ.

• स्टार्टअपहरूलाई बन्द गर्न वा सबै कार्यसञ्चालन बन्द गर्ने कार्यलाई सजिलो बनाउन, उद्यमीहरूलाई पूँजी तथा स्रोतहरू अझै बढी उत्पादनमूलक अवसरहरू छिटोअर्को ठाउँमा लगानी गर्न सहज बनाउने.

• उद्यमीहरूको पूँजी व्यवसाय असफल हुँदा अस्थायी रूपमा अड्कने जटिल र लामो-झन्झटिलो विघटन प्रक्रियाको सामना नगरी उनीहरूलाई नयाँ र नवीन विचारहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने.

• दिवाला तथा दिवालियापन संहिता, 2016 अनुसार साधारण ऋण संरचना भएका स्टार्टअपहरू, वा केही निर्दिष्ट आय मापदण्ड* पूरा गर्ने स्टार्टअपहरू दिवालियापनको लागि निवेदन दिएको 90 भित्र विघटन गर्न सकिन्छ.

• स्टार्टअपका लागि दिवालियापन पेशाकर्मी नियुक्त गरिनेछ, जसले त्यसपछि नियुक्तिको छ महिनाभित्र सम्पत्तिको राफसाफ गर्ने र ऋणदातालाई असुली गर्ने लगायत कम्पनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ (त्यसपछि प्रवर्द्धक र व्यवस्थापनले कम्पनी चलाउने छैनन्).

• दिवालियापन पेशाकर्मीको नियुक्तिपछि, लिक्विडेटर आईबीसीमा तोकिएको डिस्ट्रिब्युसन वाटरफल (पूँजीगत लाभ बाँडफाँड विधि) अनुसार व्यवसाय निर्वाध रूपमा बन्द गर्न, सम्पत्तिको बेचबिखन गर्न र ऋणदाताहरूलाई असुली गर्नको लागि जिम्मेवार हुनेछ. यस प्रक्रियाले सीमित उत्तरदायित्वको अवधारणाको सम्मान गर्नेछ.

*मापदण्ड पाउन सकिन्छ यहाँ

यहाँ थप जानकारी पाउनुहोस् https://www.ibbi.gov.in/

सार्वजनिक खरिदले सरकार तथा राज्यको स्वामित्व रहेका उद्योगहरूले निजी क्षेत्रबाट वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँदछ. सरकारी निकायहरूसँग उल्लेख्य खर्च गर्ने शक्ति हुन्छ र स्टार्टअपहरूका लागि ठूलो बजार साबित हुन सक्दछ.

यसको उद्देश्य भनेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन स्टार्टअपहरूलाई सजिलो बनाउने र उनीहरूको उत्पादनको लागि अर्को सम्भावित बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने हो.

• सरकारी ई-मार्केटप्लेसमा आफ्नो उत्पादन सूचीबद्ध गर्ने अवसर: सरकार ई मार्केटप्लेस (GeM) एक अनलाइन खरीद प्लेटफर्म हो र उत्पादन र सेवाहरू खरिद गर्न सरकारी विभागहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो बजार हो. DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअपहरूले बिक्रेताको रूपमा GeM मा दर्ता गर्न सक्छन् र आफ्ना उत्पादनहरू र सेवाहरू सीधै सरकारी निकायहरूलाई बेच्न सक्छन्. यो स्टार्टअपहरूको लागि सरकारसँग परीक्षण आदेशहरूमा काम गर्ने ठूलो अवसर हो.
• पूर्व अनुभव/टर्नओभरबाट छुट: स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि, सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा स्टार्टअपहरूलाई "पूर्व अनुभव/टर्नओभर" मापदण्डबाट छुट दिनेछ, उल्लेखित गुणस्तर मापदण्ड वा प्राविधिक मापदण्डहरूमा कुनै सम्झौता नगरी. स्टार्टअपहरूले आवश्यकता अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक क्षमता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ र भारतमा आफ्नै उत्पादन सुविधा हुनुपर्छ. सूचना सन्दर्भ गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
• EMD छूट: DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअपहरूलाई सरकारी टेन्डरहरू भर्दा अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) वा बिड सेक्युरिटी पेश गर्नबाट छुट दिइएको छ. सूचना सन्दर्भ गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

स्टार्टअपहरू उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग अन्तर्गत मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ. थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

कुनै पनि प्रश्न वा स्पष्टीकरण आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् पृष्ठ.