Disclaimer: Please note, the General Financial Rules 2017 apply only to the Central Government Ministries, Departments, and associated CPSEs. State Governments may have different procurement norms. For details on State procuring rules, kindly refer to the State-level Startup Policies.
निजी कम्पनीहरूले जस्तै सरकारहरूले उनीहरूको संचालन आवश्यकताको लागि सामान र सेवाहरू किन्नुपर्दछ l.
सार्वजनिक खरिदले सरकार तथा राज्यको स्वामित्व रहेका उद्योगहरूले निजी क्षेत्रबाट वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँदछ. सार्वजनिक खरीदले करदाताहरूको रकमको पर्याप्त अंश प्रयोग गर्ने हुँदा, सरकारहरुले प्रक्रियाहरू निष्पक्ष, दक्ष, पारदर्शी र सार्वजनिक स्रोतहरूको अपव्ययलाई कम गर्न कडा प्रक्रियाहरू अनुसरण गर्न सुनिश्चित गर्ने आशा गरिन्छ.
भारतमा सर्वाजैक खरिद (सरकारी टेण्डरहरु) ले पनि निजी क्षेत्रहरुमा अहिलेसम्म ट्रयाक्सन प्राप्त गर्न नसकेका स्टार्टअपहरुका लागि उपयोगी पाइलट अवसरहरु प्रस्तुत गर्न सक्छन्.
विपरित रुपमा स्टार्टअपसम्मका सरकारी टेण्डरहरु खुला गर्नाले सरकारी अंगहरुका विकल्पहरुलाई सुधार गर्दछ किनकि स्टार्टअपहरु प्राय कर्पोरेट भेंडरहरु भन्दा सक्रिय हुन्छन् अझै सस्तो, नयाँ वस्तु तथा सेवाहरु प्रदान गर्न सक्छन्.
सरकारी ई बजारस्थल (GeM) सरकारी मन्त्रालयहरू र विभागहरूको लागि एक अनलाइन खरीद प्लेटफर्म र भारतमा सार्वजनिक खरीदको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने च्यानल हो l. MSMEs, DPIITद्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअपहरू र अन्य निजी कम्पनीहरूले GeM मा विक्रेताको रूपमा दर्ता गर्न सक्छन् र उनीहरूका उत्पादनहरू र सेवाहरू सरकारी संस्थामा सिधै बेच्न सक्छन्.
GeM स्टार्टअप रनवे एक नयाँ पहल हो जुन GeM द्वारा सरकारी खरीददारहरुको ब्रह्माण्ड सम्म पुग्ने पहुच प्रदान गर्न को लागी नबिन उत्पादनहरु प्रस्ताब गर्दछ जसको डिजाईन, प्रक्रिया र कार्यक्षमतामा अद्वितीय छन्.
स्टार्टअपहरुलाईइ पूर्व अनुभव, पूर्व कारोवार, पैसा डिपोजिट जस्ता कडा छनौट मापदण्डहरुमा छुट दिइएको छ
DPIIT recognised startups are distinguished from other sellers because they are provided the Startup India badge
क्रेताहरुले जेममा आफ्नो वस्तु तथा सेवाको मूल्यांकन गर्न सक्छन्. सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र ठुलो भएकाले यसले तपाईंलाई आफ्नो प्रोडक्टलाई सही दिशा दिन मद्दत गर्दछ.
GeM मा अब प्रतिबन्धात्मक कोटीहरू छैन, यसको मतलब प्लेटफर्ममा नयाँ र नवीन उत्पादनहरू प्रकाशित हुनेछन् l.
DPIIT recognised startups have facetime opportunity with 50,000+ Government buyers
The Central Public Procurement Portal (CPPP) is the Government of India’s portal that facilitates all the Central Government Departments, Organisations, Autonomous Bodies, and CPSEs to publish their NIT, tender enquiries, contract award details, and their corrigenda.
The primary objective of this portal is to provide single-point access to the information on procurements made across various Ministries and Departments and all the organisations under them. Startups can now register on CPPP and become Preferred Bidders in Public Orders and get exemptions on prior experience, prior turnover, and earnest money deposit requirements on https://eprocure.gov.in. A free and fair environment provides startups with a level playing field amongst other competitors.
In order to facilitate easier bidder registration for startups on CPPP, the detailed guidelines for the same are attached here.
Rule 170 (i) – Relaxation from payment of EMD for DPIIT recognised startups
लिङ्क गर्नुहोस् अवस्थित कागजात
Rule 173 (i) – Relaxation from Prior Experience and Turnover
Rule 1.9 (ix) clarifies conditions for relaxation of Prior Experience and Turnover for DPIIT recognised Startups in Consulting and other services procured by any department/organisation under the Government of India.
Rule 4.5.2 clarifies conditions for relaxation of Prior Experience and Turnover for DPIIT recognised Startups in procurement of works by any department/organisation under the Government of India.
MoD has launched the procurement procedure ‘Make-II’ with the objective of impetus for Startups and timely induction of equipment into the Indian Armed Forces. In this subcategory, no Government funding is envisaged for prototype development purposes but has assurance of orders on successful development and trials of the prototype. A number of industry friendly provisions such as relaxation of eligibility criteria, minimal documentation, provision for considering proposals suggested Suo-moto by industry etc., have been introduced in the Make-II Procedure. The financial capping of projects for explicit participation Startups have been reserved separately defined by each Defence-PSU. See More
Technology Development Fund (TDF) has been established to promote self-reliance in Defence Technology as a part of the 'Make in India' initiative. It is a programme of MoD (Ministry of Defence) executed by DRDO, meeting the requirements of Tri-Services, Defence Production, and DRDO. The scheme will cover funding through provision of grants to industry that may work in collaboration with academia or research institutions to carry out innovation, research, and development. After the development of the prototype, the product shall be commercialised by DRDO for procurement.
MoD is identifying innovation in defence space through iDEX through investments made under the SPARK II. As per the guidelines, the applicant startup has at least an equivalent amount of financial or in-kind contribution for developing the product. The matching contribution can come from the founders of the company, venture investors, banks, or other funding partners who are acceptable to DIO-iDEX. The investments under the iDEX program are proposed in the following stages:
Link to the recent Defence Acquisition Procedure released by the Ministry of Defence.
राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड, गृह मामिला मन्त्रालयले नविन वस्तु तथा सेवा खरिदमा खरिदको स्वीस मोडेल स्थापना गरेको छ l. स्टार्टअपहरुले प्रस्तावना बनाएर विभागलाई स्ट्याण्डर्ड ढाँचामा इमेल मार्फत पठाउन सक्छन्. यो प्रस्तावना HQ NSG र प्रयोगकर्ता युनिट दुवैद्वारा परिक्षण गरिन्छ र महिनामा एक पटक राखिने प्रस्तावनाको प्रस्तुतिको महिनामा स्टार्टअपहरुलाई प्रस्तुतीकरण/प्रदर्शनका लागि निम्त्याईन्छ. यही कुरा विभिन्न प्रयोगकर्ता/एनएसजीका सरोकारवालाहरुका लागि पनि लागु हुन्छ, यदि आवश्यकता भएमा.
थप जानकारीको लागि कृपया भ्रमण गर्नुहोस् यहाँ
Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs, envisions to bridge an interaction between the administrators across 4000+ cities in India and innovators to identify new solutions to improve the citizen services. The portal invites proposals and pilot implementation opportunity to some key problem statements issued by the city administration. Startups may register here.
पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले आफ्नो CPSEs मार्फत भारतमा स्टार्टअपहरूसँग सहकार्य गर्न ₹320 करोड कोष आरक्षित गरेको छ. CPSE ले आफ्नो वेबसाइट मार्फत नवप्रवर्तन चुनौतीहरूको रूपमा पहल सुरु गरेका छन्. अझ धेरै हेर्नुहोस्
रेल मन्त्रालयले पत्ता नलागेका लाभ प्रस्तावनाहरुको नीति निर्माण गरेको छ. यस नीतिले विभागलाई प्रस्तावकबाट पहिचान नभएको प्रस्तावना प्राप्त हुँदा अर्निंग कन्ट्रयाक्टरहरुलाई पुरस्कृत गर्न मद्दत गर्दछ. उच्चतम बोलीसँग मिलाउन प्रथम अस्वीकृतिको अधिकारको विशेष प्रोत्साहन प्रस्तावकलाई प्रदान गरिन्छ. वाह्य एजेन्सीहरुद्वारा प्रस्तावित पहिचान नभएका अफरहरुलाई हेरेर सरकारका लागि प्रतिफल सिर्जना गर्न यो नीति निर्माण तथा प्रकासन गरियो.
For more information please visit here.
केरला सरकारले केरला स्टार्टअप मिशन (KSUM) मार्फत विभिन्न खरीद मोडलहरू स्थापना गरेको छ. KSUM ले देहायका तरिकामा स्टार्टअपहरुका नयाँ उत्पादन तथा सेवाहरुलाई खरिदका लागि मध्यस्थता गर्दछ:
The detailed information and documents on these models can be accessed here.
आंध्र प्रदेश सरकारले खरीदको सू मोटो मोडल सिर्जना गरेको छ जहाँ उनीहरूले नबिन स्टार्टअप आवेदकहरूलाई सरकारी विभागमा प्रस्ताव सिर्जना र पेस गर्न आमन्त्रित गर्छन्. यी प्रस्तावनाहरु आन्ध्र प्रदेश नवीनता समाजद्वारा मूल्यांकन गरिन्छन् र खरिदका लागि विभिन्न सरकारी विभागहरुमा प्रस्तुत गरिन्छन्.
आन्ध्र प्रदेश बाहिरका कम्पनीहरूले पनि यो योजना अन्तर्गत आवेदन गर्न सक्छन् र मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन गरिन्छ l. यदि तिनका उत्पादन/समाधान छनौट भएमा र तिनको ए.पीमा उपस्थिति नभए उनीहरुले आन्ध्र प्रदेशमा विकास केन्द्र खोल्नेछन्. यस योजना अन्तर्गतको सहायता आन्ध्र प्रदेशमा यस्ता विकास केन्द्रको स्थापन गरिएमा मात्र प्रदान गरिन्छ.
Products and solutions, valued upto INR 50 Cr collectively, will be selected annually, by the Competent Authority, for implementation within GoAP. The selected proposals get a work order from GoAP of upto INR 5 Cr. For more information please visit here.
राजस्थान सरकारले स्टार्टअपहरुलाई भारु 1 करोडसम्मको कार्य अर्डर दिनका लागि परिवर्तनका लागि चुनौती भन्ने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म बनाएको छ. राजस्थानका विभिन्न सरकारी विभागहरुले सुरक्षित खानेपानी, ऊन उद्योग, बाली रोपाई, डिटेन्सन अफ क्वेरी तथा खानि विस्फोट आदि क्षेत्रहरुमा भएका समस्या कथनहरु प्रदान गरेको छ जुन स्टार्टअपहरुका नयाँ अफरद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ.
The startups can apply online to participate in the challenge and apply for the stated problem statements. For more information please visit here.
ओडिशा राज्य सरकारले सरकारी आदेशलाई 13.3.2018 मा सूचित गर्यो l जसले सार्वजनिक खरीदमा स्टार्टअपका लागि निम्न लिखित प्रावधानहरूको समावेश गर्दछ:
Further, State Government’s Finance Department has exempted all eligible Startups and local MSEs from submission of Earnest Money Deposit (EMD) while participating in tenders of Government Department and agencies. The performance security (if any) has been reduced to 25% of the prescribed amount for Startups. Related Government orders have also been uploaded on Startup Odisha Portal.
माथिका यी व्यवस्थाहरु राज्य सरकार विभागका सिद्धान्तका रुपमा पालना गरिन्छन् जसमा तिनका खरिद टेण्डरहरुका माथिका दफाहरु पनि समावेस गरिएको छ.
गुजरात सरकार, 11.4.2018 मा भीड उद्योगहरू र खानी विभाग संकल्प "पूर्व अनुभव", "कारोबार", "टेन्डर शुल्क" र "EMD बुझाउने" को मापदण्ड हटाई सार्वजनिक खरीदमा सहभागि हुन स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि. सबै राज्य विभागलाई निर्देशन तल दिइएको छ:
प्रदेश सरकारले माथि उल्लेखित प्रावधानहरुको पालना गर्न सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ. राज्य विभागहरूले पनि आ-आफ्ना टेन्डरहरूमा माथिका खण्डहरू समावेश गरेका छन्. सूचनामा थप विवरणहरू प्रदान गरिएको छ Startup Portal गुजरात को.
हरियाणा सरकारले सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा भाग लिने स्टार्टअपहरूको लागि 'टर्नओभर' र 'अनुभव' को मुख्य योग्यता मापदण्डहरू हटाएको छ. राज्यको उद्योग तथा वाणिज्य विभागले राज्यका स्टार्टअप/प्रथम पुस्ताका उद्यमीहरूलाई सार्वजनिक खरिदमा सहुलियत/लाभ’ सूचना जारी गरेको थियोआइडी जनवरी 2019 अधिसूचना अनुसार, स्टार्टअपहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा MSEs सँग बराबरीमा व्यवहार गरिनेछ.
राज्यमा आधारित स्टार्टअपहरू, भारतीय 25 करोड भन्दा कम कारोबार भएमा ठूला कम्पनीहरूसँग भाग लिन योग्य हुनेछन्. अनुमान अनुसार करिब 750 स्टार्टअपले मापदण्डमा छुट पाएपछि लाभान्वित हुने सम्भावना छ. अनुमान अनुसार करिब 750 स्टार्टअपले मापदण्डमा छुट पाएपछि लाभान्वित हुने सम्भावना छ.
थप रूपले, यदि तिनीहरूको उल्लेखित मूल्यहरू L 1 (सब भन्दा कम बोलपत्रकर्ता) प्लस 15% भित्र छन् वा सामान्य शब्दहरूमा हुन्छन् यदि स्टार्टअप उद्धृत मूल्यहरू 15% द्वारा उच्च छ भने न्यूनतम बोल पत्र गर्ने व्यक्तिको तुलनामा र स्टार्टअप यससँग मेल खान तयार छ भने तिनीहरू अन्य नियम र सर्तहरूको पूर्तिमा न्यूनतम बोल पत्र गर्ने व्यक्तिको सम्झौता झोलामा राख्न योग्य हुनेछन्.
यसका साथै सरकारले सुरुवातलाई योग्यता अनुसारको सर्तमा टेन्डर शुल्क भुक्तान नगद र अर्नस्ट मनी डिपोजिट (EMD) लाई छुट दिएको छ.
The Maharashtra State Innovation Society in collaboration (MSInS) with Government of Maharashtra, organises a Startup Week in every calendar year. Startups from selected sectors are invited through an EoI for a “proof of concept opportunity”, where they pitch to a panel comprising of Government officials, renowned industry players, and investors. Three startups from each sector are selected and awarded a work order of amount of ₹10-15 lakhs to prove their concept. It is expected that MSInS may provide proof of concept opportunity to about 15 to 20 startups every year.
HPCL has launched Udgam. Udgam is a program to enable innovators and entrepreneurs pursue a promising idea, establish and validate proof of concept (POC) and support commercialization/implementation. Learn More
EIL is offering ease of vendor enlistment process to enable and promote procurement from India Startups. Learn More
MRPL ले स्टार्टअपहरूलाई कोष र इन्क्युबेशन समर्थनको साथ व्यापारीकरण र कार्यान्वयनको सम्भावनाको साथ नवीन समाधानहरू सिर्जना गर्न समर्थन गर्दैछ. Learn More
Under the Make-II initiative, projects with estimated cost (Design & development phase and Procurement phase) not exceeding Rs 250 Lakhs, will be earmarked for Startups. No separate technical or financial criteria are defined for startups. Learn More
NTPC स्टार्टअपहरूको लागि खुला गैर-महत्वपूर्ण गतिविधिहरूको सूची सहित स्टार्टअपहरूको लागि विक्रेता मूल्याङ्कन दिशानिर्देशहरू जारी गरेको छ. Learn More
BEL has extended procurement relaxations in special categories earmarked for startups such as AI, ML, Cyber Security, etc. Also, Under the Make-II initiative, for projects with estimated cost of prototype development phase not exceeding INR 10 lakhs and Procurement cost not exceeding INR 5 Crore, no separate technical or financial criteria are defined for startups. Learn more
भारतको एयरपोर्ट प्राधिकरणले स्टार्टअप ग्राण्ड च्यालेन्ज मोडेल स्थापना गरेको छ जसले मूल्यांकन पछि छनौट गरिएका उपायहरुलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ. सर्टलिस्ट गरिएका विचारहरूलाई फेरि खरीदको लागि प्रस्ताव पेश गर्न आमन्त्रित गरिन्छ जुन काउन्टर बिडिंग मेकानिजमेन्टद्वारा चुनौती दिइने र मूल्यांकन गरिन्छ l.
चुनौतीको माध्यमबाट सर्टलिस्टेड नवीन उत्पादनहरूको स्टार्टअपबाट खरीदको लागि काउन्टर बिडिंगको एक प्रणाली तैनाती गर्न सकिन्छ l. स्टार्टअपहरूले उनीहरूको उत्पादनको विशिष्टता, एयरपोर्टको लागि मान जोड्ने आदिको बारेमा वर्णन गर्दै अनलाइन प्रस्ताव बुझाउनु पर्छ.. RFP मा आधारित भएरले निश्चित समयसीमा भित्रमा खरिदका लागि अन्य पक्षहरुलाई बोलपत्रका लागि आह्वान गर्दछ. त्यस्ता बोलपत्रकर्ताहरू जो कम वित्तीय बोलपत्रको साथ प्राविधिक अंश संग मिल्न सक्षम हुन्छन उनीहरुलाई स्टार्टअपको साथ (मूल प्रस्ताव सहित) दोस्रो चरणको बिडिंग जानका लागि बोलाइनेछ l. बिडिंगको दोस्रो चरण पछि सबैभन्दा कम बोलपत्रको साथ बोलपत्र चयन गरिनेछ l. यो प्रक्रियाको समयसीमा हुनेछ र प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त भएको एक महिना भित्र बन्द हुनेछ l.
अस्वीकरणOnly DPIIT recognize startup can fill grievance form.
Retrieve Application StatusCheck the status of grievance application you have submitted to concerned department.
भारतमा स्टार्टअप इकोसिस्टमका सबै सरोकारवालाहरूका लागि स्टार्टअप इण्डिया पोर्टल एक मात्र अनलाइन प्लेटफर्म हो.
