बोर्डले आयकर ऐनको धारा ८०-IAC अन्तर्गत नाफामा आयकर छुटको लागि स्टार्टअपहरूलाई मान्य गर्नेछ:
DIPP- मान्यता प्राप्त स्टार्टअपले व्यवसायबाट हुने नाफा र नाफामा पूर्ण कटौतीको लागि अन्तर-मन्त्रालय बोर्डमा आवेदन दिन योग्य हुनेछ. निम्न शर्तहरू पूरा भएपछि उपलब्ध गराइने:
- प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा सीमित दायित्व साझेदारी,
- १ अप्रिल २०१६ मा वा पछि तर १ अप्रिल २०३० भन्दा पहिले समावेश गरिएको, र
- स्टार्टअप उत्पादनहरू, प्रक्रियाहरू, वा सेवाहरूको नवाचार, विकास, वा सुधारमा संलग्न छ वा रोजगारी सृजना वा सम्पत्ति सिर्जनाको लागि उच्च सम्भावना भएको स्केलेबल व्यापार मोडेल.