Andaman and Nicobar - As per the Andaman and Nicobar startup policy, the UT Administration, through Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCO Ltd), would create an initial innovation fund of INR 1 crore to support the establishment of startup incubators. Capital from the fund corpus will also be utilised to develop coworking spaces in the region.

Assam – As per the Assam startup policy, the state government proposed to provide a maximum of @75% grant subject to a limit of a maximum of INR 5 crore for the establishment of incubation centres at IIT, Engineering colleges, Universities, Biotechnology parks, IT Park, Educational institutions.

Andhra Pradesh– As per the Andhra Pradesh startup policy, host Institutes of TBIs that are recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) shall be entitled to a lease of land and space for a period of 90 years for setting up TBIs and related infrastructure to create world-class live-work-Play environments at Government-owned IT parks.

बिहार – बिहार स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकारले राज्य समर्थन गरेको SEBI बाट दर्ता भएको AIFs (वैकल्पिक लगानी कोष) द्वारा वा सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्राविधिक (IPR) स्टार्टअपका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट इन्क्युबेटरहरूलाई लगानीको 3% र बिहारमा सार्वजनिक सेवा समस्याहरूको समाधान प्रदान गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा स्टार्ट अपका लागि @5% स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पोषण आदि क्षेत्रमा वित्तीय अनुदान प्रदान गर्नेछ। इन्क्युबेटर(हरू) द्वारा भारत सरकारबाट र बहुपक्षीय दाता निकायहरूबाट एकै शर्त र अवस्थाहरूको आधारमा 1:1 मा सरकारले वित्य सहायता प्रदान गर्नेछ.

Chhattisgarh– As per the Chhattisgarh startup policy, an Innovation Fund would be created for setting up the core Incubator-cum Accelerator for at least three years. The fund will be used for setting up infrastructure and office space, bearing operating expenditure, organising international, national, and local events, etc.

Goa – All educational institutes in Goa, affiliated with a recognised public university, can avail of a one-time grant of up to INR 10 lakhs towards capital expenses for setting up an incubator within their institute campuses for the purpose of nurturing start-ups founded by students enrolled in these institutes.

गुजरात – इन्क्यूबेटरहरूको गुजरात राज्य स्टार्टअप नीति वा उद्योग तथा खाद्य विभाग बीच छनौट हुन्छ। योग्य इन्क्युबेटरहरूलाई कुल निश्चित पूँजी लगानीको 50% एवम् अन्य धेरै प्रोत्साहनमा एकमुष्ट पूंँजी सहायता प्रदान गरिने छ.

हरियाणा – राज्यको स्टार्टअप नीतिले हरियाणाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कम्तिमा 22 वटा टेक्नोलोजी व्यवसाय इन्क्यूबेटर तथा एक्सेलेटरहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ.

Himachal Pradesh– As per the Himachal Pradesh startup policy, financial assistance will be provided for three years to the selected institutions for setting up the incubator and other activities. The maximum financial assistance will be provided @ INR 30 lakhs per incubator per year up to a period of three years.

Jharkhand– As per the Jharkhand startup policy, the government funded reputed and prestigious institutes of Jharkhand would be provided with a sum of INR 50 lakhs annually for the first 5 years for setting up incubation/innovation centres.

Karnataka– As per the Karnataka startup policy, the state support would provide initial capital costs for equipment and facilities and recurring costs of management of TBI for a three-year period, extendable by another two years based on performance, at the end of which the incubators are expected to become self-sufficient.

मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति अनुसार, योग्य आयोजक संस्थाहरूलाई इन्क्यूबेटर स्थापना गर्नको लागि निश्चित लागत लगानीको लागि अधिकतम 50% को पूंजी अनुदान प्रदान गरिनेछ, अधिकतम INR 50 लाखको अधीनमा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा.

महाराष्ट्र– महाराष्ट्र स्टार्टअप नीति अनुसार, महाराष्ट्र राज्यले इन्क्युबेटर, एक्सेलेटर, सीओई, र टिंकरिंग प्रयोगशालाहरू सहायता प्रदान गर्न तथा सुविधाको स्थापना र/वा विस्तारमा पूँजीगत संचालन खर्चहरूलाई कभर गर्नको लागि एक पूर्वाधार कोषको स्थापना गर्नेछ.

मणिपुर – मणिपुर स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्यले SEBI ले मणिपुरमा आधारित स्टार्टअपमा दर्ता गरेको भेन्चर क्यापिटल/निजी इक्विटीले प्राप्त गरेको लगानीको @2% इन्क्युबेटरहरूलाई विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ. 

नागाल्याण्ड – नागाल्याण्ड स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकारले इनक्यूबेटरलाई पूंँजी अनुदानको रूपमा भा. रू. 25 लाखसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ.

ओडिशा– ओडिशा स्टार्टअप नीति अनुसार, अनुमोदित शैक्षिक संस्था ओडिशा राज्य सरकार द्वारा इनक्यूबेटर सुविधा स्थापना गर्न अधिकतम 1 करोडसम्म पूंँजीगत लागत (भवनको लागत बाहेक) 50% एक पटकको अनुदानको लागि योग्य हुनेछन्.

पुदुचेरी– पुदुचेरी स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकारले इन्क्यूबेटर/एक्सेलेटर, सह-कार्यस्थल, फ्याब प्रयोगशाला आदिको स्थापनाको लागि प्राथमिकताका आधारमा औद्योगिक सम्पत्ति/आईटी पार्कहरूमा स्टार्टअप सेललाई जग्गाको बाँड्न वा निर्माण गर्न सक्नेछ.

पंजाब – पंजाब स्टार्टअप नीति अनुसार, होस्ट गर्ने संस्थाहरूलाई इनक्यूबेटर स्थापना गर्न अधिकतम 1 करोड रूपैयाँको 100% FCI को पूंँजीगत अनुदान प्रदान गरिनेछ.

राजस्थान– पुँजीगत वस्तुहरूको लागि राजस्थान राज्य सरकारद्वारा क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास तथा स्टार्टअप क्रार्यक्रमको उद्देश्यका लागि एक पटकको समय दिइनेछ जसमा अधिकतम भा. रू. 50 लाखको हुनेछ.

तामिलनाडु– तमिलनाडुको स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकारले व्यवसायी/स्टार्टअपहरूले तामिल डायस्पोराका एनआरआईहरू सहित उपयुक्त ठाउँमा 'स्टार्टअप पार्क' स्थापना गर्न 99 वर्षको लागि नाम मात्रको लीजमा जग्गा बाँड्ने छन्.

तेलंगाना – तेलंगाना स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्य सरकारले इन्क्युबेटरद्वारा भारत सरकारबाट 1:1 को आधारमा जुटाएका रकम मिलान अनुदानको रूपमा गर्नेछ.

उत्तर प्रदेश- UP स्टार्टअप नीति अनुसार होस्ट संस्थानहरूलाई IT पूर्वाधार सेटअपको लागि अधिकतम 50% को पूंजी अनुदान प्रदान गरिनेछ, अधिकतम 25 लाख रुपैयाँको अधीनमा. UP राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष को लागि अवस्थित इनक्यूबेटर को क्षमता उपयोग को अधीनमा विस्तार को मामला मा अवस्थित इनक्यूबेटरहरु को सुदृढीकरण को लागी समान सीमा प्रदान गरिनेछ.

उत्तराखण्ड– उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति अनुसार, होस्ट गर्ने संस्थानहरूले आईटी पूर्वाधारको निर्धारण गर्नको लागि इन्क्यूबेटरहरूलाई अधिकतम 50% पूंँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ, अधिकतम भा. रू. 25 लाख पूंँजीगत अनुदानको अधिकतम 50% पूंँजीगत अनुदान अधिकतम 1 करोडसम्म प्रदान गरिनेछ.

पश्चिम बंगाल– पश्चिम बंगाल स्टार्टअप नीति अनुसार, राज्यले केन्द्रीय उद्यमशीलता विकास केन्द्र (EDC) बनाउन राज्यका विश्वविद्यालयहरूलाई भा. रू. 10 लाख प्रदान गर्नेछ.