गुजरात - इनक्यूबेटर के पास गुजरात राज्य स्टार्टअप नीति या उद्योग और खान विभाग के बीच विकल्प होता है. पात्र इनक्यूबेटर को सकल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 50% की दर से एक बार पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी और कई अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे.
अधिक जानें - https://startup.gujarat.gov.in/files/2020/11/67fa51ad-d410-49be-8ff3-f93adc784118_13-GR_02092020.pdf
लॉन्च की तारीख: 12 फरवरी 2020
मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, पात्र मेजबान संस्थानों को इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए फिक्स्ड-कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अधिकतम 50% का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम ₹50 लाख के अधीन होगा.
https://startup.mp.gov.in/uploads/media/Startup_Policy_2022_(इंग्लिश).pdf
लॉन्च की तारीख: 12 फरवरी 2020
उत्तर प्रदेश- यूपी स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, आयोजक संस्थानों को आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए अधिकतम 50% का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम ₹25 लाख के अधीन होगा. यूपी राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों के लिए मौजूदा इनक्यूबेटर की क्षमता उपयोग के अधीन विस्तार के मामले में मौजूदा इनक्यूबेटरों को मजबूत करने के लिए समान सीमा प्रदान की जाएगी.
https://invest.up.gov.in/wp-content/themes/investup/pdf/Startup-Policy-2020.pdf
लॉन्च की तारीख: 12 फरवरी 2020
Uttarakhand– As per the Uttarakhand startup policy, host institutes shall be provided capital grant of maximum 50% for IT Infrastructure setup, subject to maximum of INR 25 lakhs capital grant of 50% of the capital cost up to a maximum of INR 1 Crore will be provided to incubators.
https://www.startuputtarakhand.com/attachments/1645842195.pdf
लॉन्च की तारीख: 12 फरवरी 2020
डीएसटी - टीबीआई | डीबीटी - बायोनेस्ट | एआईएम-एआईसी | एमईआईटीवाई – टीआईडीई 2.0 |
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4 श्रेणियां है जिनके तहत इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं.
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G1C - आगे के निवेश विकल्पों के लिए मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और उद्योग संपर्क सहित स्टार्टअप को गहन सहायता प्रदान करना. जी3 केंद्रों को विकसित और सहायता प्रदान करना. G2C- उच्च गुणवत्ता वाले स्टार्टअप बनाने के लिए इच्छुक उद्यमियों और छात्रों को सुविधा प्रदान करना. जी3 केंद्रों को विकसित और सहायता प्रदान करना. G3C- अनन्वेषित क्षेत्रों में इनोवेशन और उद्यमिता इकोसिस्टम शुरू करने और उन्हें विकसित करने के लिए. स्टार्टअप्स के प्रभावी संचालन और विकास के लिए G1/G2 केंद्रों के साथ सहयोग करना. |
डीएसटी - टीबीआई | डीबीटी - बायोनेस्ट | एआईएम-एआईसी | एमईआईटीवाई – टीआईडीई 2.0 |
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सभी 3 कैटेगरी के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं: G1Cकानूनी स्थिति – सेक्शन 8/सेक्शन 25 संस्था होनी चाहिए अनुभव – इनक्यूबेशन गतिविधियों को चलाने में 3 वर्षों का अनुभव के साथ स्थापित इनक्यूबेशन केंद्र होना चाहिए उद्योग संबंध – उद्योग भागीदारों/संस्थाओं के साथ सहयोग होना चाहिए G2Cकानूनी स्थिति - सेक्शन 8/सेक्शन 25 एंटिटी/रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए अनुभव – इनक्यूबेशन गतिविधियों को चलाने में 2 वर्षों का अनुभव के साथ स्थापित इनक्यूबेशन केंद्र होना चाहिए उद्योग संबंध – उद्योग भागीदारों/संस्थाओं के साथ सहयोग होना चाहिए G3Cकानूनी स्थिति - प्रारंभ में, सेक्शन 8/सेक्शन 25 संस्था का स्टेटस अनिवार्य नहीं था. टाइड सेंटर के रूप में स्थापना के एक वर्ष के भीतर सेक्शन 8/25 स्टेटस प्राप्त करना होगा. अनुभव – उद्यमिता/इनक्यूबेशन सेल होना चाहिए उद्योग संपर्क – अनिवार्य नहीं |
डीएसटी - टीबीआई | डीबीटी - बायोनेस्ट | एआईएम-एआईसी | एमईआईटीवाई – टीआईडीई 2.0 |
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प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित व्यापक मापदंडों का उपयोग किया जाता है:
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अनुपलब्ध है |
डीएसटी - टीबीआई | डीबीटी - बायोनेस्ट | एआईएम-एआईसी | एमईआईटीवाई – टीआईडीई 2.0 |
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अनुपलब्ध है |
अनुदान राशि परियोजना पर निर्भर करती है |
एआईसी को अधिकतम रु. 10 करोड़ की अनुदान-सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पूंजी और संचालन व्यय शामिल होगा. |
27.2 करोड़ तक |
डीएसटी - टीबीआई | डीबीटी - बायोनेस्ट | एआईएम-एआईसी | एमईआईटीवाई – टीआईडीई 2.0 |
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~5 वर्ष |
3-5 वर्ष |
अधिकतम 5 वर्ष |
~5 वर्ष |
डीएसटी - टीबीआई | डीबीटी - बायोनेस्ट | एआईएम-एआईसी | एमईआईटीवाई – टीआईडीई 2.0 |
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टीबीआई गाइडलाइन्स | बायोनेस्ट गाइडलाइन्स | एआईसी गाइडलाइन्स | टाइड 2.0 गाइडलाइन्स |
क्या कोई प्रश्न हैं? अधिक जानकारी के लिए sui.incubators@investindia.org.in से संपर्क करें
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