
भारत में महिला उद्यमिता
उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है. देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं.
देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, स्टार्टअप इंडिया भारत में पहलों, योजनाओं, नेटवर्क और समुदायों को सक्षम बनाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से महिला उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
महिलाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी वाले राज्य

अंडमान & निकोबार आईलैंड्स
राज्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को मासिक भत्ते प्रदान करता है, जिसमें स्टार्टअप इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत इक्विटी के साथ महिला संस्थापक/सह-संस्थापक और स्टार्टअप फंडिंग और प्रोत्साहनों के लिए अधिसूचना में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करने के लिए पात्र होंगे. और पढ़ें

आंध्र प्रदेश
राज्य महिलाओं को कई शिफ्ट में काम करने, पावर बिल पर सब्सिडी, लीज रेंटल पर सब्सिडी, अधिसूचित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल सेट करने के लिए रीइम्बर्समेंट, महिला उद्यमियों को अन्य प्रोत्साहनों के साथ फिक्स्ड कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्रदान करता है.और पढ़ें

असम
राज्य 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति स्टार्टअप रु. 1 लाख की ऊपरी सीमा के अधीन प्रति महिला उम्मीदवार रु. 5,000 का विशेष वन-टाइम प्रोत्साहन प्रदान करता है.और पढ़ें

बिहार
राज्य महिला उद्यमियों को अनुदान/छूट/सब्सिडी प्रदान करता है.और पढ़ें

जम्मू एंड कश्मीर
पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद राज्य महिला संस्थापकों के साथ अनुसंधान और विकास, विपणन और प्रचार के लिए मासिक भत्ता और सहायता प्रदान करता है.और पढ़ें

उड़ीसा
राज्य आइडिएशन/प्रोटोटाइप स्टेज पर मासिक भत्ता प्रदान करता है और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद विचार महिला उद्यमियों को व्यापारीकरण करने के बाद प्रदान करता है.और पढ़ें

उत्तराखंड
पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद राज्य महिला उद्यमियों को विपणन सहायता के लिए भत्ता प्रदान करता है.और पढ़ें

छत्तीसगढ़
राज्य इनोवेशन फंड, लीप ऑफ फेथ रिवॉल्विंग फंड और वेंचर कैपिटल फंड से रु. 100 करोड़ से अधिक का एक अलग कॉर्पस प्रदान करता है, राज्य में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए महिला इनोवेटर्स के लिए निर्धारित किया जाएगा.और पढ़ें

गोवा
राज्य उपक्रम में 30 प्रतिशत महिला कर्मचारियों वाली सभी नई और मौजूदा इकाइयों को किराए/पट्टे की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है. और पढ़ें

गुजरात
पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद राज्य महिला संस्थापकों को मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान करता है.और पढ़ें

हरियाणा
राज्य महिलाओं को अन्य बातों के साथ स्टार्टअप में कई शिफ्ट में काम करने की अनुमति प्रदान करता है.और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश
राज्य स्टार्टअप, कॉलेज और स्कूल के छात्रों और फैकल्टी को देश और विदेश के अग्रणी स्टार्टअप गंतव्यों में भेजने के साथ-साथ उद्योग के नेताओं, विचारकों और इनोवेटर्स से मिलने और बातचीत करने का अवसर प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करता है. राज्य महिला उद्यमियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों आदि के 1/3rd प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान प्रदान करता है.और पढ़ें

झारखंड
राज्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला उद्यमियों को लीज रेंटल, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भुगतान की गई राशि, बिजली डिस-कॉम और अन्य प्रोत्साहनों पर रीइम्बर्समेंट प्रदान करता है. और पढ़ें

कर्नाटक
राज्य सभी सरकारी समर्थित इनक्यूबेटरों को प्राथमिकता के आधार पर महिला सह-संस्थापकों के साथ स्टार्टअप के लिए न्यूनतम 10% सीट आवंटित करने के लिए अनिवार्य करेगा. अधिक पढ़ें

केरल
केरल स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) केरल में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त कार्यों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ₹15 लाख तक सीमित राशि के लिए सॉफ्ट लोन स्कीम के साथ महिला स्टार्टअप को सहायता प्रदान करता है. युवाओं (18 से 45 वर्ष) महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिए, सहायता 20% रु. 30 लाख तक है. अधिक पढ़ें

महाराष्ट्र
राज्य सर्वोच्च रेटिंग वाले स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन निधि प्रदान करता है, निवेश निधि बनाना, इंटरनेट और बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, बुनियादी ढांचे के आयोजन के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति, राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्रदर्शनी/वैश्विक कार्यक्रम भागीदारी शुल्क की प्रतिपूर्ति, त्वरक और स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन स्थान, महिला संस्थापकों के साथ प्रारंभिक चरण और फिनटेक स्टार्टअप को फिनटेक कॉर्पस फंड प्रदान करता है. और पढ़ें

मणिपुर
राज्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप और महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप के लिए पड़ोसी हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सहायता प्रदान करता है. स्टार्टअप को राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए.और पढ़ें

नागालैंड
राज्य राज्य के साथ पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को स्टार्टअप के लिए कुल फंड का 25 प्रतिशत समर्पित करेगा. और पढ़ें

पुडुचेरी
राज्य महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को मासिक भत्ता प्रदान करता है.और पढ़ें

पंजाब
राज्य का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुल स्टार्टअप फंड का 25 प्रतिशत समर्पित करना है. राज्य आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के आधार पर महिला उद्यमियों को ब्याज़ सब्सिडी भी प्रदान करेगा. अधिक पढ़ें

राजस्थान
राज्य स्टार्टअप के लिए आईएनआर 500 करोड़ भामाशाह टेक्नो फंड में से आईएनआर 100 करोड़ का समर्पित फंड प्रदान करता है.और पढ़ें

तमिलनाडु
राज्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को औद्योगिक संपदाओं में औद्योगिक प्लॉट के आवंटन में प्राथमिकता, मेलों और प्रदर्शनियों में प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम, उत्पाद विकास और विपणन/प्रचार/भागीदारी के लिए सहायता प्रदान करता है.और पढ़ें

तेलंगाना
तेलंगाना सरकार ने राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसे बढ़ावा देने के लिए हमने पहली तरह की पहल शुरू की है. यह संगठन महिलाओं को बिज़नेस इनक्यूबेशन के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, सरकार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, और शून्य लागत पर इनोवेशन इकोसिस्टम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण करता है. और पढ़ें

वेस्ट बंगाल
राज्य ग्रामीण स्टार्टअप और महिला उद्यमियों द्वारा एमएसएमई सुविधा केंद्रों (एमएफसी) के माध्यम से स्टार्टअप को विशेष आस-पास के हैंडहोल्डिंग और मेंटरिंग सहायता प्रदान करता है. और पढ़ें

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
केंद्रशासित प्रदेश का उद्देश्य महिला उद्यमियों को औद्योगिक प्लॉट आवंटन में विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सब्सिडी स्कीम और प्राथमिकता प्रदान करना है.और पढ़ें

त्रिपुरा
राज्य का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत फंड और सरकारी बाजार स्टॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना है. अधिक पढ़ें

लदाख
केंद्र शासित प्रदेश पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला संस्थापक/सह-संस्थापक स्टार्टअप को मासिक भत्ता प्रदान करता है. और पढ़ें
स्कीम
- कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना
- महिला समृद्धि योजना
- महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी)
- व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (टीआरईएडी)
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन
- महिलाओं/महिला उद्यामी योजना के लिए मुद्रा योजना
- स्टैंड-अप इंडिया
- नाई रोशनी- अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना
- महिला शक्ति केंद्र
- नारी शक्ति पुरस्कार
- महिला वैज्ञानिक योजना
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार
- बीआईआरएसी-टाई वाइनर पुरस्कार
- बीआईआरएसी रीजनल टेक्नो-एंटरप्रेन्योरशिपसेंटर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन (बीआरटीसी-ई एंड एनई)
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना
- स्वरोजगार ऋण योजनाएं- क्रेडिट लाइन 1- महिला_समृद्धि_योजना
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