राज्य महिलाओं को कई शिफ्ट में काम करने, बिजली बिल पर सब्सिडी, लीज रेंटल पर सब्सिडी, अधिसूचित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल स्थापित करने के लिए रीइम्बर्समेंट, महिला उद्यमियों को अन्य प्रोत्साहनों के साथ फिक्स्ड कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति स्टार्टअप ₹ 1 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन नियुक्त प्रति महिला उम्मीदवार ₹ 5,000 का विशेष वन-टाइम इंसेंटिव प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य महिला उद्यमियों को अनुदान/छूट/सब्सिडी प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला संस्थापकों के साथ स्टार्टअप को अनुसंधान और विकास, विपणन और प्रचार के लिए मासिक भत्ता और सहायता प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य आदर्श/प्रोटोटाइप चरण पर मासिक भत्ता प्रदान करता है और विचार के बाद पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला उद्यमियों को व्यावसायिक बनाया जाता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला उद्यमियों को विपणन सहायता के लिए भत्ता प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य इनोवेशन फंड से अलग कॉर्पस प्रदान करता है, लीप ऑफ फेथ रिवॉल्विंग फंड और राज्य में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए ₹100 करोड़ से अधिक का वेंचर कैपिटल फंड महिला इनोवेटर के लिए निर्धारित किया जाएगा.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य उपक्रम में 30 प्रतिशत महिला कर्मचारियों वाली सभी नई और मौजूदा इकाइयों को किराए/पट्टे की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद राज्य महिला संस्थापकों को मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य महिलाओं को अन्य बातों के साथ स्टार्टअप में कई बदलावों में काम करने की अनुमति प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप नीतियां देखें

राज्य एक्सपोजर प्राप्त करने के साथ-साथ उद्योग के नेताओं, विचारकों और इनोवेटरों से मिलने और बातचीत करने के अवसर के लिए देश और विदेश में अग्रणी स्टार्टअप गंतव्यों को स्टार्टअप, कॉलेज और स्कूल के छात्रों और संकायों को भेजने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की पेशकश करता है. राज्य महिला उद्यमियों, छात्रों और शिक्षकों आदि के 1/3rd प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रावधान प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला उद्यमियों को लीज रेंटल, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भुगतान की गई राशि, बिजली डिस-कॉम और अन्य प्रोत्साहनों पर रीइम्बर्समेंट प्रदान करता है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य सभी सरकारी समर्थित इनक्यूबेटरों को प्राथमिकता के आधार पर महिला सह-संस्थापकों के साथ स्टार्टअप के लिए न्यूनतम 10% सीटें आवंटित करने का आदेश देगा. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

केरल स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) केरल में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त कार्यों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ₹15 लाख तक सीमित राशि के लिए सॉफ्ट लोन स्कीम के साथ महिला स्टार्टअप को सहायता करता है. युवा (18 से 45 वर्ष) महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए, सहायता 20% रु. 30 लाख तक है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य सर्वोच्च रेटिंग वाले स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन निधि प्रदान करता है, निवेश निधि बनाना, इंटरनेट और बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, बुनियादी ढांचे के आयोजन के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति, राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्रदर्शनी/वैश्विक कार्यक्रम भागीदारी शुल्क की प्रतिपूर्ति, त्वरक और स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन स्थान, महिला संस्थापकों के साथ प्रारंभिक चरण और फिनटेक स्टार्टअप को फिनटेक कॉर्पस फंड प्रदान करता है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप और महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप के लिए पड़ोसी हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग सहायता प्रदान करता है. स्टार्टअप को राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य राज्य के साथ पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को स्टार्टअप के लिए कुल फंड का 25 प्रतिशत समर्पित करेगा. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को मासिक भत्ता प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुल स्टार्टअप फंड का 25 प्रतिशत समर्पित करना है. राज्य आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के आधार पर राज्य में महिला उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगा. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य स्टार्टअप के लिए ₹ 500 करोड़ के भामाशाह टेक्नो फंड में से ₹ 100 करोड़ का समर्पित फंड प्रदान करता है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम प्रदान करता है, उत्पाद विकास और विपणन/प्रचार/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करता है, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को औद्योगिक संपदाओं में औद्योगिक प्लॉट के आवंटन में प्राथमिकता देता है.राज्य स्टार्टअप नीतियां देखें

तेलंगाना सरकार ने राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली पहल वी हब शुरू की है. संगठन बिज़नेस इनक्यूबेशन के माध्यम से महिलाओं को सहायता करता है, सरकार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, और शून्य लागत पर इनोवेशन इकोसिस्टम में आगे और पिछड़े लिंकेज का निर्माण करता है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य ग्रामीण स्टार्टअप और महिला उद्यमियों द्वारा एमएसएमई सुविधा केंद्रों (एमएफसी) के माध्यम से स्टार्टअप को विशेष आस-पास के हैंडहोल्डिंग और मेंटरिंग सहायता प्रदान करता है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

केंद्र शासित प्रदेश का उद्देश्य महिला उद्यमियों को औद्योगिक प्लॉट आवंटन में विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्स, सब्सिडी स्कीम और प्राथमिकता प्रदान करना है.राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

राज्य का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत फंड और सरकारी मार्केट स्टॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें

केंद्र शासित प्रदेश पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद महिला संस्थापक/सह-संस्थापक स्टार्टअप को मासिक भत्ता प्रदान करता है. राज्य स्टार्टअप पॉलिसी देखें