अंडमान और निकोबार- अंडमान और निकोबार स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (एएनआईआईडीसीओ लिमिटेड) के माध्यम से, स्टार्टअप इनक्यूबेटरों की स्थापना में सहायता करने के लिए ₹1 करोड़ का प्रारंभिक इनोवेशन फंड बनाएगा. फंड कॉर्पस की पूंजी का उपयोग क्षेत्र में कोवर्किंग स्पेस विकसित करने के लिए भी किया जाएगा.

आसाम- असम स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य सरकार ने आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, आईटी पार्क, शैक्षिक संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम ₹5 करोड़ की सीमा के अधीन अधिकतम @75% अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है.

आंध्र प्रदेश- आंध्र प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) द्वारा मान्यता प्राप्त टीबीआई के होस्ट संस्थान, सरकार के स्वामित्व वाले आईटी पार्क में विश्व स्तरीय लाइव-वर्क-प्ले वातावरण बनाने के लिए टीबीआई और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 90 वर्षों की अवधि के लिए भूमि और स्थान लीज करने का हकदार होंगे.

बिहार –बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, एसईबीआई द्वारा पंजीकृत एआईएफ न के इनक्यूबेटी से प्राप्त निवेश का @3% वित्तीय अनुदान राज्य सरकार से सहायता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को प्रदान करेगी या प्रौद्योगिकी आधारित (आईपीआर) स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान प्रदान करेगी और बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाले के स्टार्टअप को @5% प्रदान किया जाएगा. सरकार उन्हीं नियम और शर्तों के आधार पर इनक्यूबेटर द्वारा भारत और बहुपक्षीय डोनर एजेंसियों से 1: 1 के आधार पर एकत्रित की गई फंडिंग के मिलान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, कम से कम तीन वर्षों के लिए कोर इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर स्थापित करने के लिए एक इनोवेशन फंड बनाया जाएगा. इस फंड का उपयोग बुनियादी ढांचे और ऑफिस स्पेस स्थापित करने, ऑपरेटिंग खर्च उठाने, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों का आयोजन करने आदि के लिए किया जाएगा.

गोवा - मान्यताप्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालय से संबद्ध गोवा के सभी शैक्षिक संस्थान, इन संस्थानों में नामांकित छात्रों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने संस्थान परिसर के भीतर इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए पूंजीगत खर्चों के लिए ₹10 लाख तक का एक बार अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

गुजरात - इनक्यूबेटर के पास गुजरात राज्य स्टार्टअप नीति या उद्योग और खान विभाग के बीच विकल्प होता है. पात्र इनक्यूबेटर को सकल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 50% की दर से एक बार पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी और कई अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे.

हरियाणा – राज्य स्टार्टअप पॉलिसी का उद्देश्य हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 22 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर स्थापित करना है.

हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, इनक्यूबेटर और अन्य गतिविधियों की स्थापना के लिए चयनित संस्थानों को तीन वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. अधिकतम वित्तीय सहायता प्रति वर्ष प्रति इनक्यूबेटर रु. 30 लाख से तीन वर्षों की अवधि तक प्रदान की जाएगी.

झारखंड- झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, झारखंड के सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित संस्थानों को इनक्यूबेशन/इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए पहले 5 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से ₹50 लाख की राशि प्रदान की जाएगी.

कर्नाटक- कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य सहायता उपकरणों और सुविधाओं के लिए प्रारंभिक पूंजी लागत प्रदान करेगी और तीन वर्ष की अवधि के लिए टीबीआई के प्रबंधन की आवर्ती लागत प्रदान करेगी, जो प्रदर्शन के आधार पर दूसरे दो वर्षों तक बढ़ सकती है, जिसके अंत में इनक्यूबेटर आत्मनिर्भर होने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, पात्र मेजबान संस्थानों को इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए फिक्स्ड-कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अधिकतम 50% का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम ₹50 लाख के अधीन होगा.

महाराष्ट्र– महाराष्ट्र स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार,महाराष्ट्र राज्य इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर, सीओई, और सुविधाओं के विस्तार और / या स्थापना में पूंजीगत तथा परिचालन व्यय को कवर करने के लिए टिंकरिंग लैब को सहायता प्रदान करने के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करेगा.

मणिपुर – मणिपुर स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य एसईबीआई द्वारा पंजीकृत वेंचर कैपिटल / निजी संस्था से इनक्यूबेट्स को प्राप्त निवेश का @2% इनक्यूबेटरों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करेगा. 

नागालैंड – नागालैंड स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य सरकार इनक्यूबेटरों को पूंजी अनुदान के रूप में ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

ओडिशा- ओडिशा स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, अप्रूव्ड शैक्षिक संस्थान ओडिशा राज्य सरकार द्वारा इनक्यूबेटर सुविधा स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ तक की पूंजी लागत (बिल्डिंग की लागत को छोड़कर) के 50% एक बार अनुदान के लिए पात्र होंगे.

पुडुचेरी– पुडुचेरी स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य सरकार इनक्यूबेटर/एक्सीलरेटर, को-वर्किंग स्पेस, फैब लैब आदि की स्थापना के लिए अधिमान्य आधार पर उपलब्धता आधार पर औद्योगिक एस्टेट/आईटी पार्क में स्टार्टअप सेल को भूमि या निर्मित स्थान आवंटित करेगी.

पंजाब – पंजाब स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, आयोजक संस्थानों को इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹1 करोड़ या एफसीआई का 100% का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा.

राजस्थान– क्षेत्र में उद्योग उपक्रम विकास और स्टार्टअप कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजक संस्थानों को पूंजीगत मदों के लिए एक बार अधिकतम ₹ 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा.

तमिलनाडु– तमिलनाडु स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य सरकार उपयुक्त स्थानों पर 'स्टार्टअप पार्क' स्थापित करने के लिए तमिल प्रवास के अनिवासी भारतीयों सहित उद्यमियों / स्टार्टअप्स को 99 वर्ष की अवधि के लिए मामूली पट्टे पर भूमि आवंटित करेगी.

तेलंगाना – तेलंगाना स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य सरकार 1: 1 के आधार पर भारत सरकार से इनक्यूबेटर द्वारा एकत्रित की गई निधि का मिलान अनुदान के रूप में करेगी.

उत्तर प्रदेश- यूपी स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, आयोजक संस्थानों को आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए अधिकतम 50% का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम ₹25 लाख के अधीन होगा. यूपी राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों के लिए मौजूदा इनक्यूबेटर की क्षमता उपयोग के अधीन विस्तार के मामले में मौजूदा इनक्यूबेटरों को मजबूत करने के लिए समान सीमा प्रदान की जाएगी.

उत्तराखंड- उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के अनुसार, आयोजक संस्थानों को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए अधिकतम 50% का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो इनक्यूबेटर को अधिकतम ₹ 25 लाख तक की पूंजी लागत का 50% पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल– पश्चिम बंगाल स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, राज्य केंद्रीय उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) बनाने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों को ₹10 लाख प्रदान करेगा.