स्टार्टअप इंडिया के बारे में

स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवाचार व उद्योग उपक्रमों के लिए एक मज़बूत एवं समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है.

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स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है?

16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई, स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों की सहायता करने, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करने और भारत को नौकरी ढूंढ़ने वालों के बजाय, नौकरी देने वाले देश में बदलने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. ये कार्यक्रम एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) के प्रचार विभाग को रिपोर्ट करता है

स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए ऐक्शन प्लान में उल्लिखित है.

महत्वपूर्ण पहल

स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआईआईटी) ने विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित किया है और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए आवर्ती मॉडल शुरू किए हैं.

राज्य स्टार्टअप रैंकिंग

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग एक वार्षिक क्षमता निर्माण प्रक्रिया है, जिसका विकास देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निरंतर प्रयासों के माध्यम से एक अनुकूल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

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राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, स्टार्टअप इंडिया, डीपीआईआईटी द्वारा भारत भर के असाधारण स्टार्टअप को पहचानने, आर्थिक प्रभाव और बड़े सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों ने वर्तमान में भारतीय इकोसिस्टम के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें यूनिकॉर्न और अन्य उच्च प्रभाव वाले स्टार्टअप शामिल हैं.

पुरस्कारों के विजेताओं और फाइनलिस्टों को उनकी विकास यात्रा में व्यापक सहायता प्रदान की जाती है. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप द्वारा किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों के लिए प्रमुख सम्मान बन गए हैं.

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सीड फंड स्कीम

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) का उद्देश्य अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यापारीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

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मार्ग

मार्ग मेंटरशिप मंच का उद्देश्य बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में मेंटर्स और स्टार्टअप के बीच डेटा प्रबंधन तकनीक प्रदान करना है.

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एससीओ

शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को चीन के शांघाई में की गई थी. इसमें एशिया और यूरोप के 25 से अधिक राष्ट्र शामिल हैं. अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विविध बनाने में स्टार्टअप और इनोवेशन (एसडब्ल्यूजी) के महत्त्व को समझते हुए सभी सदस्य देश भारत की अध्यक्षता में एक विशेष वर्किंग ग्रुप (एसडब्ल्यूजी) बनाने के लिए सहमत हुए. भारत के नेतृत्व में एसडब्ल्यूजी के अध्यक्ष के रूप में, डीपीआईआईटी एससीओ स्टार्टअप फोरम जैसी विशेष गतिविधियों का आयोजन करने के साथ-साथ एससीओ सदस्य देशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और स्थाई वृद्धि के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एसडब्ल्यूजी की वार्षिक बैठकों का आयोजन करता है.

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स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट

स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट 11 मार्च 2023 को आयोजित नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल (NSAC) की छठी बैठक में शुरू किया गया था, जो एक समर्पित प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है जो स्टार्टअप को निवेशकों से जोड़ता है, उद्यमिता को बढ़ावा देता है और विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और बैकग्राउंड में संलग्नियों को तेज़ करता है, जो इकोसिस्टम की आवश्यकता भी है.

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भास्कर

भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भास्कर की परिकल्पना वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है, जहां विविध स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर आसानी से कनेक्ट और सहयोग कर सकते हैं, जो पूरे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और सफलता को उत्प्रेरित कर सकता है. संबंध बनाने, ज्ञान साझा करने और खोजने की क्षमता के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करके, भास्कर अपनी यात्रा के हर चरण में उद्यमियों और इकोसिस्टम हितधारकों को सशक्त बनाने की इच्छा रखता है, इनोवेशन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो भारत को वैश्विक उद्यमिता में सबसे आगे बढ़ाने में मदद करता है.

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राज्य की रैंकिंग संरचना

स्टार्टअप रैंकिंग संरचना, वार्षिक मूल्यांकन को अधिक बेहतर और परिणामोन्मुखी पद्धति के रूप में विकसित किया गया है, और इसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर प्रगति हासिल करना है.

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