राज्य की स्टार्टअप नीति राजस्व और रोजगार सृजन के संदर्भ में राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में बढ़ने के लिए आवश्यक फंडिंग, मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, इसमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर और उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे प्रमुख स्टार्टअप हितधारकों को प्रोत्साहित करने के प्रावधान भी शामिल हैं. स्टार्टअप इंडिया टीम राज्यों को अपनी स्टार्टअप नीतियों के निर्माण और संचालन में सक्रिय सहायता प्रदान करती है.

  • आज, 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 31 में एक समर्पित स्टार्टअप पॉलिसी है.
  • 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के शुरू होने के बाद इनमें से 27 स्टार्टअप पॉलिसी विकसित की गई.
  • प्रत्येक 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कम से कम एक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद है.
  • कम से कम एक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के 653 जिलों का मेजबान.
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