सरकार, निजी कम्पनीयूंनि जियां, खरिद कंदी आहे माल ऐं सेवायूं संदुनि कार्वाहित जरुरतनि लाई.
सरकारी खरिदी उन प्रक्रिया डा॒हिं इशारो कंदो आहे जहिं सां सरकारी ऐं सरकार- खरिदल कारोबार निजी विभाग खां पदार्थ जोडे सेवायूं खरिद कंदयूं आहिनि. जिअं त सराकरी खरिदारी कर डिं॒दडनि जो हिकु वडो॒ भाङो इस्तमाल पई थिंदो आहे, सरकार खां उमेदि पई कई वेंदी आहे त होउ स्खत तरिका लागु पई थिंदा इन जी पक करण लाई त प्रक्रिया वाजिबु, असराईती, शफाफ ऐं घटाईंदो आहे सरकारी वसिलनि जो नुकसान.
भारत में, सरकारी खरिदी (सरकारी ठेका) पिणि मेसर कराऐ थी सघे काराईती नमुनेतिर मोका स्टार्टअपनि लाई जहिं अञा ताई निजी खाते में को घणो काराईतो कमु नाहे कयो आहे.
इन जे उभितर, स्टार्टअपनि लाई सरकारी ठेका खोलण सां सरकारी संसथायूंनि लाई चुंड सहपकी कंदी आहे छो त स्टार्टअप आम तोर सां घणा चुस्च थेनि था कार्पोरेट धंधेणीयूंनि जे भेटि में ऐं मेसर कराऐ था सघिनि ससता, वधिक जदाऐद पदार्थ ऐं सेवायूं.
सरकार ई- मार्केटप्लेस (जी ई ऐम) हिकु आनलाईन खरिदी वसिलो आङे सरकारी वजिरातुन ऐं विभागनि लाई ऐं घणो तणो इस्तमाल थिंदो आहे भारत में सरकारी खरिदे जे वसिले तोर. ऐम ऐस ऐम ई अ, डी पी आई आई टी सुञातलु स्टार्टअप ऐं बि॒यूं निजी कम्पनीयूंनि पंजिकृत करे थूं सघिनि जी ई ऐम ते विकरिंदड तोर ऐं सरकारी इकायूंनि खे पदार्थ तोडे सेवायूं विकणी था सघिनि.
जी ई ऐम स्टार्टअप रनअवे हिकु नयो अवाईली-कदम आहे जी ई ऐम पारां पधिरो कयलु जो कि मोकल डिं॒दो आहे स्टार्टअपनि खे सरकारी खरिदारनि जे कायनात ते अनोखे पदार्थनि खे आछिंदे जो कि डिजाईन, प्रक्रिया ऐं कारगुजारीअ में खसुसी आहिनि.
स्टार्टअप खे चुट आहे जा बि॒ हालत में सख्त मापदंढ थेनि था चुंड ज परख जिअं कि अगो॒णो आजमुदो, अगो॒णा उपत ऐं सुथी राशी जमा
DPIIT recognised startups are distinguished from other sellers because they are provided the Startup India badge
जी ई ऐस ते खरिदकंदड तव्हां जे पदार्थ खे परखे था सघिनि. सरकारी खरिदी जे वडे॒ वहिकरे खे समझिंदे, इहो मदद कंदो तव्हां खे सही वाटि डे॒अण ऐं तव्हां जे पदार्थ खे वधण लाई संवारिंदो आहे.
जी ई ऐम में महदूद कयलु अञा वधीक न, इन जो मतलब आहे जे नऐं ऐं अनोखे पदार्थअ पधिरा कया वेंदा वसिले ते.
DPIIT recognised startups have facetime opportunity with
Central Public Procurement Portal (CPPP) is the Government of India’s portal that facilitates all the Central Governments Departments, Organizations, Autonomous Bodies, and CPSEs to publish their NIT, tender inquiries, contract award details and their corrigenda.
The primary objective of this portal is to provide single point access to the information on procurements made across various Ministries / Departments and all the organizations under them. Startups can now register on CPPP and become Preferred Bidders in Public Orders and get exemptions on prior experience, prior turnover and earnest money deposit requirements on https://eprocure.gov.in. हिक आजाद ऐं वाजिबु माहोल मेसर कंदो आहे स्टार्टअपनि खे हिकु हिकजेडी कर्भुमी बि॒यन रिसकंदड मंझ.
In order to facilitate easier bidder registration for startups on CPPP, the detailed guidelines for the same are attached here.
Rule
Link the existing document
Rule
Rule
Rule
MoD has launched procurement procedure ‘Make-II’ with an objective of impetus for Startups and timely induction of equipment into the Indian Armed Forces. In this subcategory, no Government funding is envisaged for prototype development purposes but has assurance of orders on successful development and trials of the prototype. Number of industry friendly provisions such as relaxation of eligibility criteria, minimal documentation, provision for considering proposals suggested Suo-moto by industry etc., have been introduced in the Make-II Procedure. The financial capping of projects for explicit participation Startups have been reserved separately defined by each Defence-PSU. See More
Technology Development Fund (TDF) has been established to promote self-reliance in Defence Technology as a part of the 'Make in India' initiative. It is a programme of MoD (Ministry of Defence) executed by DRDO meeting the requirements of Tri-Services, Defence Production and DRDO. The scheme will cover funding through provision of grants to industry that may work in collaboration with the academia or research institutions to carry out innovation, research and development. After development of the prototype, the product shall be commercialised by DRDO for procurement.
MoD is identifying innovation in defence space through iDEX by investments made under the SPARK II. As per the guidelines, the applicant startup has at least an equivalent amount of financial or in-kind contribution for developing the product. The matching contribution can come from the founders of the company, venture investors, banks, or other funding partners who are acceptable to DIO-iDEX. The investments under the iDEX program are proposed in the following stages:
Link to the recent Defence Acquisition Procedure released by the Ministry of Defence.
राष्ट्रीय तहफूज पहरो, भारत सरकार जी घरेलु वजिरात बरपा कयो आहे हिकु सवीस माडल अनोखी सोच जे पदार्थ ऐं सेवायूंनि लाई जे खरिदीअ लाई. स्टार्टअपअ त्यार करे ऐं जमा करे था सघिनि प्रस्चाउ रिवाजी फार्मेट में विचार लाई ई-मेल जरिऐ विभाग खे. प्रस्ताउ शल चाहियो वेंदो बि॒नहिनि ऐच कयू ऐन ऐस जी ऐं वापिराईंदड इकायूंनि पारां ऐं स्टार्टअप खे शल आछियो वेंदो पेशकश/डे॒खाउ लाई प्रस्ताउ जे महाणके पेशकश लाई जो कि तई कई वेंदी महिने में हिकु भेडो. सागी॒ डि॒ठी वेंदी ऐन ऐस जी जे जुदा जुदा वापिराईंदड / जवाबदारनि पारां, जेकरि जरुरी समिझो वयो.
For more information please visit here
Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs, envisions to bridge an interaction between the administrators across
Ministry of Petroleum and Natural Gas has reserved a corpus of ₹
रेल जी वजिरात हिक निती जो मसौदो तयार कयो आह अण-घरयो अण-मसिवाड ढल प्रस्ताउ. निती सघेरी कंदी आहे विभागनि खे कमाई जा ठेका मेसर करण लाई बोली डिं॒दड खे जड॒हिं अण-घरयो प्रस्ताउ आछ कंदड पारां हासिल थिंदो आहे. हिकु खसुसी मुआवजो अग॒वाटि नाकारण जो हकु लाई डि॒ञो वेंदो आहे वडे॒ में वडी॒ बोली खे सामनो करण लई अर्जीकंदड खे. हिन निती खे त्यार ऐं पधिरी कई वई आहे इन मकस्द सां जे ढल पैदा कजे सरकार पारां अण घरयूं आछियूंनि ते विचार करे जो कि बा॒हरोउं जे ऐजेसीयूंनि पारां पेश कयूं वयई आहिनि.
For more information please visit here.
केरल जी सरकार जोडाया आहिनि जुदा जुदा खरिदपणो जा माडल जिअं कि केरेला स्टार्टअप मिशन (के ऐस यू ऐम) मार्फत. के ऐस यू ऐम मदद कंदी आहे अनोऱे पदार्थनि ऐं सेवायूंनि जी खरिदीअ ते स्टार्टअप खां हिन फलाणे विटनि सां:
The detailed information and documents on these models can be accessed here.
आंध्र प्रदेश जी सरकार जोडायो आहे पंहिंजो माडल खरिदी जो जिते हो आछिंदा आहिनि अनोखा स्टार्टअप अर्जीयूं सरकारी दफजनि में प्रस्ताउ तयार ऐं जमा करण लाई. हिउ प्रस्ताउ परखया वेंदी आहिनि आंध्र प्रदेश अनोखी सोच समाज पारां ऐं पोई खेनि पेश कया वेंदा आहिनि धार धार सरकारी विभागन खे खरिदी लाई.
आंध्र प्रदेश खां बा॒हर जूं कम्पनीयूं पिणि अर्जी करे था सघिनि हिन निती हेटि ऐं हो पर्खया वया आहिनि सपर कमिटीअ पारां. जेकर संदुसि पदार्थ /सेवा चुंडजी थी वञे ऐं संदुनि जो वि वजुद नाहे ऐ पी में, हो हिकु वाधारपणो केंद्र खोले था सघिनि आंध्र प्रदेश में. हिन रिथा हेटि मदद मेसर कराई वेंदी फक्त संदुनि पारां ऐ पी में वाधारपणो केंद्र खोलण ते ई.
Products and solutions, valued upto INR
राजस्थान सरकार ठातो आहे हिकु आनलाईन वसिलो, बदिलाउ लाई चुनोती, स्टार्टअपनि खे कम जी हिदायत मेसर करण लाई रुपया 1 किडोड ताईं. राजस्थान जा जुदा जुदा सरकारी विभाग मेसर कया आहिनि मसले जा विचुड साफु पिअण जे पाणी, उन कारोबार, पोख पैदावार, पथ्थर खाण जी गो॒ल्हि ऐं खाण विस्फोट जे संफनि में जो कि सुलझी था सघे स्टार्टअपनि पारां अछियलु अनोखे सोच सां.
The startups can apply online to participate in the challenge and apply for the stated problem statements. For more information please visit here.
Odisha State Government notified a Government order dated
Further, State Government’s Finance Department has exempted all eligible Startups and local MSEs from submission of Earnest Money Deposit (EMD) while participating in tenders of Government Department and agencies. The performance security (if any) has been reduced to
मथोुउं जा ठहिराउ मुल रित मञयो वेंदो आहे राज्य सरकार जे विभागनि पारां से पिणि जोडया वया आहिनि मथोउं जो शर्तुनि में संदुनि खरिदी ठेके में.
गुजरात सरकार, डि॒सो खान विभाग निपिटारो 11.4.2018 ते सोरया वया मापदंढ "अगो॒णे तजुर्बो", "उपत", "टेंटड फी" ऐं "ई ऐम डी जे जमापणे" जो स्टार्टअपनि खे हिमिताअण लाई सरकारी खरिदीअ में हिस्सो वठण लाई. समुरे राज्य सरकायूंनि खे हिदायतुं हेठा हिनं रित आहिनि:
The State Government has further directed all the offices to scrupulously follow the above mentioned provisions. The State departments have also included above clauses in their respective tenders. Further details on notification is provide on Startup Portal of Gujarat.
Government of Haryana has done away with key qualification criteria of ‘turnover’ and ‘experience’ for Startups participating in public procurement process. The notification ‘Concessions/ Benefits in Public Procurement to Startups/ First Generation Entrepreneurs in the State’ was released by the State Department of Industries & Commerce on
राज्य में आधारित स्टार्टअपअ, जहि जी उपत रु 25 किडोड खां घटि आहे, लियाकत रखिंदा वडी॒ कम्पनीयूंनि जे साणु हिस्सो वठण में.. अनुमान मोजिबु, लगभग 750 स्टार्टअप वाजिबी तौर वाईदो हासिल करे था सघिनि सुलिझायपणे सां नियमन में. अनुमान मोजिबु, लग भग 750 स्टार्टअप वाजिबी तौर वाईदो हासिल करे था सघिनि सुलिझायपणे सां नियमन में.
Additionally, if their quoted prices are within band of L
इन खां सवाई, सरकार रिआयत डिं॒ञी आहे स्टार्टअपिन खे टेंडर जे फी ऐं सुथी जमा जे भूगतान खां (ई ऐम डी) कनि शर्तुनि जे आधार ते लियाकत मोजिबु.
The Maharashtra State Innovation Society in collaboration (MSInS) with Government of Maharashtra, organises a Startup Week in every calendar year. Startups from selected sectors are invited through an EoI for a “proof of concept opportunity”, where they pitch to a panel comprising of Government officials, renowned industry players, and investors. Three startups from each sector are selected and awarded a work order of amount of ₹
HPCL has launched Udgam. Udgam is a program to enable innovators and entrepreneurs pursue a promising idea, establish and validate proof of concept (POC) and support commercialization/implementation. Learn More
EIL is offering ease of vendor enlistment process to enable and promote procurement from India Startups. Learn More
MRPL is supporting the startups with funds and incubation support to create innovative solutions with a potential of commercialisation and implementation. Learn More
Under the Make-II initiative, projects with estimated cost (Design & development phase and Procurement phase) not exceeding Rs
NTPC has issued vendor assessment guidelines for startups along with a list of non-critical activities open for startups. Learn More
BEL has extended procurement relaxations in special categories earmarked for startups such as AI, ML, Cyber Security, etc. Also, Under the Make-II initiative, for projects with estimated cost of prototype development phase not exceeding INR
ऐअरपोर्ट आथोरटी आफ इण्डिया जोडायो आहे हिकु स्टार्टअप ग्रंड चेलेंज माडल जे कि आछे पई मुआवजो परख जी हिक कडीअ बैदि चुंडियलु सोचनि खे. चुंडियलु विचारअ वरी वधीक आछिया वेंदा आहिनि खरिदी नसबत प्रस्ताउ जमा करण लाई जो कि जाचिया ऐं पर्खिया वेंदा आहिनि उभितरनिलामी तरिके पारां.
उभती-बो॒ली जो हिकु सरिशतो लागु करे थो सघिजे खरिदी लाई स्टार्टअप खां उन पदार्थनि लाई जो कि चुंडिया पया हुजिनि परख जे मार्फत. स्टार्टअप जमा कंदो हिकु अनलाईन प्रस्चाउ पदार्थ जी खसुसियत जा विचुड डि॒दे, हवाईअडे वगिराह लाई मोल डिं॒दे. आई पी ऐफ जे आधारित, ऐ ऐ आई बोली जी आछ कंदो बि॒यनि धरण सां खरिदी लाई खुते वक्त-सिमा मंझ. उहे बोली-लगाईंदड जो कि तकनीकी भांङे सां मेल खाईंदा घटाईता माली बोली सां तनि खे सड॒यो वेंदो स्टार्ठअपनि सां (असोलके प्रस्ताव सां) बे॒ धर जे बोलीअ लाई. घटि में घटि बो॒ली सां बोलीलगाईंदड खे , बोली जे बे॒ घुमरे बैद, चुडियो वेंदो. हिउ प्रक्रिया वक्त ते पाबंध रहिंदी ऐं बंद कई वेंदी अवाईलो प्रस्ताउ जे जमा करण जे हिक महिने जे अंदरि.
दस्तबरदारीOnly DPIIT recognize startup can fill grievance form.
Retrieve Application StatusCheck the status of grievance application you have submitted to concerned department.
