Startup India, डीपीआईआईटी की एक पहल का उद्देश्य जमीनी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत के 132 जिलों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है. जिला स्तर पर उद्यमशीलता जागरूकता बनाने की दिशा में पहले चरण के रूप में, इस पहल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, फंडिंग के अवसर, मेंटरशिप सहायता और अन्य इकोसिस्टम सक्षमकर्ताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर युवाओं, महिलाओं, छात्रों, पहली बार संस्थापकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सशक्त बनाना है... अधिक जानें
Startup India, डीपीआईआईटी की एक पहल का उद्देश्य जमीनी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत के 132 जिलों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है. जिला स्तर पर उद्यमिता जागरूकता पैदा करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, इस पहल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, फंडिंग के अवसरों, मेंटरशिप सहायता और अन्य इकोसिस्टम सक्षमकर्ताओं की जागरूकता को बढ़ाकर युवाओं, महिलाओं, छात्रों, पहली बार संस्थापकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सशक्त बनाना है.
राज्य सरकारों, यूटी प्रशासनों, जिला प्रशासनों, शैक्षिक संस्थानों, इनक्यूबेटरों और इकोसिस्टम हितधारकों के सहयोग से कार्यान्वित, तेजस का उद्देश्य उद्यमिता और नवाचार तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है. मेट्रोपॉलिटन केंद्रों और जिलों में स्टार्टअप मूवमेंट को आगे बढ़ाकर, इस पहल का उद्देश्य उद्यमिता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना, स्थानीय इनोवेशन क्षमता को अनलॉक करना और भारत के हर कोने से स्टार्टअप संस्थापकों की एक मजबूत पाइपलाइन बनाना है.
युवाओं, महिलाओं, छात्रों, पहली बार संस्थापकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ, इस पहल का उद्देश्य है:
उद्यमिता सहायता को सीधे जिला स्तर पर लाकर उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम में जागरूकता और पहुंच के अंतर को कम करना
स्थानीय संस्थानों को मजबूत बनाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर जिला स्तर के विकास के प्रमुख चालक के रूप में उद्यमिता को स्थापित करना.
लक्षित जिला-स्तरीय वर्कशॉप और इकोसिस्टम एंगेजमेंट के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा, इनोवेटिव विचारों और समस्या-समाधानकर्ताओं की पहचान, सहायता और पोषण करना.
डायरेक्ट आउटरीच और एंगेजमेंट के माध्यम से Startup India पहल, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम और अन्य सहायता तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना.
मेंटरशिप, इनक्यूबेशन सहायता, फंडिंग के अवसर, मार्केट एक्सेस और अन्य महत्वपूर्ण इकोसिस्टम संसाधनों के साथ महत्वाकांक्षी उद्यमियों को कनेक्ट करें.
युवाओं, महिलाओं, छात्रों और पहली बार के संस्थापकों को स्टार्टअप इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेने और उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना.
भारत में 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप नीतियों का विवरण (जुलाई 2026 तक)
| क्रम संख्या. | राज्य / UT (केंद्र शासित प्रदेश) | पॉलिसी का नाम | अवधि | पॉलिसी लिंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | अंडमान और निकोबार इनोवेशन और स्टार्टअप पॉलिसी | 2018-2023 | नई पॉलिसी |
| 2 | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश इनोवेशन और स्टार्टअप पॉलिसी (4.0) | 2024–2029 | नई पॉलिसी |
| 3 | अरुणांचल प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022-23 | 2022-2027 | नई पॉलिसी |
| 4 | असम | असम स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2025 | 2025-2030 | नई पॉलिसी |
| 5 | बिहार | बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 | 2022-2027 | नई पॉलिसी |
| 6 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ स्टार्टअप पॉलिसी 2025-2030 | 2025-2030 | नई पॉलिसी |
| 7 | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ इनोवेशन एंड स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी (2025-30) | 2024–2030 | नई पॉलिसी |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (DNHDD) | नीति की संकल्पना हो रही है | - | - |
| 9 | दिल्ली | नीति की संकल्पना हो रही है | - | - |
| 10 | गोवा | गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2025 | 2025–2028 | नई पॉलिसी |
| 11 | गुजरात | स्टार्टअप/इनोवेशन के लिए सहायता के लिए गुजरात औद्योगिक नीति-2020 स्कीम | 2022–2027 | नई पॉलिसी |
| 12 | हरियाणा | हरियाणा राज्य स्टार्टअप पॉलिसी | 2022–2027 | नई पॉलिसी |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | मुख्यमंत्री की स्टार्टअप/इनोवेशन परियोजनाएं/नई उद्योग योजना | 2016-वर्तमान | नई पॉलिसी |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू और कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-2027 | 2024–2027 | नई पॉलिसी |
| 15 | झारखंड | झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 | 2023–2028 | नई पॉलिसी |
| 16 | कर्नाटक | कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-2030 | 2025–2030 | नई पॉलिसी |
| 17 | केरल | केरल स्टार्टअप पॉलिसी 2017 | 2017-वर्तमान | नई पॉलिसी |
| 18 | लदाख | नीति की संकल्पना हो रही है | - | - |
| 19 | लक्षद्वीप | नीति की संकल्पना हो रही है | - | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और कार्यान्वयन स्कीम 2025 | 2025–2030 | नई पॉलिसी |
| 21 | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 | 2025–2030 | नई पॉलिसी |
| 22 | मणिपुर | मणिपुर स्टार्टअप स्कीम 2.0 पॉलिसी (2022) | 2022–2027 | नई पॉलिसी |
| 23 | मेघालय | मेघालय स्टार्टअप पॉलिसी (2018-2023) | मेघालय आईटी/आईटीईएस पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट | 2018–2023 | स्टार्टअप नीति | आईटी/आईटीईएस पॉलिसी ड्राफ्ट करें |
| 24 | मिजोरम | मिज़ोरम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पॉलिसी, 2019 | मिजोरम 2025 की औद्योगिक नीति | मिजोरम 2025 की औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट नीति | 2019-वर्तमान | स्टार्टअप नीति | औद्योगिक नीति 2025 | औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट नीति 2025 |
| 25 | नागालैंड | नागालैंड स्टार्टअप नीति 2019 | 2019–2024 | नई पॉलिसी |
| 26 | उड़ीसा | ओडिशा स्टार्टअप पॉलिसी 2016 (संशोधन के साथ) | 2018-वर्तमान | नई पॉलिसी |
| 27 | पुडुचेरी | महत्वाकांक्षी पुडुचेरी-इनोवेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2019 | 2019–2029 | नई पॉलिसी |
| 28 | पंजाब | पंजाब स्टार्टअप पॉलिसी 2026 | 2026–2031 | नई पॉलिसी |
| 29 | राजस्थान | राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 | 2022–2027 | नई पॉलिसी |
| 30 | सिक्किम | सिक्किम स्टार्ट-अप पॉलिसी 2025 | 2025–2030 | नई पॉलिसी |
| 31 | तमिलनाडु | तमिलनाडु स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2023 | 2023–2032 | नई पॉलिसी |
| 32 | तेलंगाना | इनोवेशन पॉलिसी 2016 | 2016-वर्तमान | नई पॉलिसी |
| 33 | त्रिपुरा | त्रिपुरा स्टार्टअप पॉलिसी 2024 | 2024–2028 | नई पॉलिसी |
| 34 | उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 | 2026-2031 | नई पॉलिसी |
| 35 | उत्तराखंड | उत्तराखंड स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी-2023 | 2023–2028 | नई पॉलिसी |
| 36 | वेस्ट बंगाल | पश्चिम बंगाल स्टार्टअप पॉलिसी | 2016-2021 | नई पॉलिसी |
उद्यमशीलता जागरूकता को बढ़ावा देना, इनोवेटर और इच्छुक संस्थापकों को सक्षम बनाना और पूरे भारत में जमीनी स्तर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाना
























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