Intellectual Property Rights (IPRs) are crucial for innovation. It is the foundation of any knowledge-based economy. It is the interface of - creations and rights. It pervades through all sectors of the economy and is increasingly becoming important for ensuring competitiveness of the enterprise. Role of IPR lay in providing a legal right to the inventor to protect his/her creation as well as preventing others from illegally exploiting the creation and thus avoid re-invention of the wheel.

नाविन्यपूर्ण गोष्टींचे रक्षण करण्यासाठी वापरली जाणारी आयपीआरची विविध साधने आहेत:-

• copyright: संगीत, साहित्यिक, कलात्मक, व्याख्याने, क्रीडा, कला पुनर्निर्मिती, नमुने, छायाचित्रे, संगणक सॉफ्टवेअर अशा सृजनशील कार्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे.
• पेटंट: वास्तववादी कल्पकतांशी संबंधित आणि अभिनव, अस्वाभाविक आणि उपयुक्त असलेल्या संशोधनांचे संरक्षण करणे हा हेतू असतो.
• trademark: व्यापारी चिन्हांशी संबंधित आहे आणि तसेच, व्यक्तिगत नावे, पत्रे, अंक, अलंकारिक घटक (लोगो); उपकरणे; नजरेत दिसून येणारे दोन किंवा तीन मितीय चिन्हे/आकार किंवा त्यांचे संयोग; ऐकता येण्याजोगी चिन्हे (ध्वनीच्या खुणा) उदा. एखाद्या पशूचे ओरडणे किंवा एखाद्या बाळाच्या हसण्याचा आवाज; घ्राणेंद्रियाच्या खुणा (गंधाच्या खुणा), ठराविक सुगंधांचा वापर यांच्यासह शब्द/चिन्हे यांच्यासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण खुणांच्या संरक्षणाशी संबंधित.
• औद्योगिक रचना: आकार, विन्यास, रचना, सजावट किंवा रेषा किंवा रंगांची रचना, जी कोणत्याही द्विमितीय किंवा त्रिमितीय किंवा दोन्ही प्रारुपात असतात आणि जे औद्योगिक प्रक्रियेद्वारा किंवा पद्धतीद्वारा, हातांनी, यंत्राने किंवा रसायनांनी बनविलेली, वेगवेगळी किंवा एकत्रित, नजरेद्वारा निश्चित केलेली तयार वस्तू असते.
• भौगोलिक संकेत (GI): औद्योगिक संपत्तीचे ते पैलू जे त्या उत्पादनाचा देश किंवा मूळ ठिकाण दर्शवते असे परिभाषित केले आहे. विशेषत्वाने, असे नाव त्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेची आणि विभिन्न्तेची खात्री देते, जी मूलतः त्याच्या भौगोलिक स्थानाच्या, प्रदेशाच्या किंवा देशातील त्याच्या उगमाच्या वास्तविकतेस दर्शविते.

Intellectual Property Rights are always territorial. Globalization and rapid proliferation of technology has elevated the importance of intellectual property rights. 

भारत हा डब्ल्यूटीओचा संस्थापक सदस्य आहे आणि व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ती अधिकारांवर करार (टीआरआयपीएस) ची पुष्टी केली आहे. या करारानुसार, भारतासह सर्व सदस्य देश विहित कालावधीत एकमेकांद्वारा वाटाघाटी झालेल्या नियम आणि प्रमाणांद्वारा बांधील आहेत. त्याच्या अनुषंगाने, भारताने एका बौद्धिक संपत्ती अधिकार (आयपीआर) व्यवस्थेची स्थापना केली आहे, जी डब्ल्यूटीओ सह सुसंगत आहे आणि संविधानिक असो, प्रशासकीय असो किंवा न्यायिक असो, सर्व पातळ्यांवर सुस्थापित आहे.

The Government has taken a comprehensive set of initiatives to streamline the intellectual property administration in the country in view of its strategic significance. The Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM) under DIPP is nodal authority that administers all matters relating to patents, designs, trademarks and geographical indications and also directs and supervises the functioning of :-

1. पेटंट कार्यालय (डिझाईन विंगसह)
2. पेटंट इन्फर्मेशन सिस्टीम (PIS)
3. ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री (TMR), आणि
4. जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री (GIR)

यासोबतच, कॉपीराइटची नोंदणी आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारांसदर्भात सर्व सुविधा प्रदान करण्याकरीता मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या शिक्षण विभागात एक 'कॉपिराईट कार्यालय' स्थापन करण्यात आले आहे.

इंटिग्रेटेड सर्किटच्या लेआउट डिझाईनशी संबंधित समस्यांच्या बाबतीत माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील 'माहिती तंत्रज्ञान खाते' हे एक नोडल एजन्सी आहे. तथापि, वनस्पतींच्या जातींशी संबंधित सर्व उपाय आणि धोरणांचे प्रशासन करणाऱ्या कृषी मंत्रालयाजवळ 'वनस्पतींच्या जातींचे संरक्षण व शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे' अधिकार आहेत.

भारतातील IPR चे संचालन करणारे विधिविधान/कायदे आहेत: -

अ. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999

ब. मालाचे भौगोलिक संकेत (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा 1999

क. डिझाईन्स अॅक्ट, 2000

ड. पेटंट्स कायदा, 1970 आणि पाठोपाठ 2002 आणि 2005 मधील सुधारणा

इ. भारतीय प्रताधिकार कायदा, 1957 आणि त्याची सुधारणा, प्रताधिकार (सुधारणा) कायदा, 1999

फ. सेमीकंडक्टर इंटग्रेटेड सर्किट लेआऊट डिझाईन ॲक्ट, 2000

ग. सेमीकंडक्टर इंटग्रेटेड सर्किट लेआऊट डिझाईन ॲक्ट, 2000

agreement on trade related aspects of intellectual property rights (trips). it for the first time brought laws relating to intellectual property into the international trading system. this agreement narrowed down the differences existing in the extent of protection and enforcement of the intellectual property rights (iprs) around the world by bringing them under a common minimum internationally agreed trade standards. the member countries are required to abide by these standards within stipulated time-frame and promote effective protection of iprs in order to reduce distortions and impediments to international trade.