डीपीआयआयटी मान्यता

नावीन्य म्हणजे स्टार्ट-अपची ब्रेड आणि बटर. जसा पेटंट्स हा नवीन अभिनव कल्पनांना संरक्षण देण्याचा एक मार्ग आहे ज्यामुळे तुमच्या कंपनीला स्पर्धात्मक किनारा मिळतो, तसेच तुमच्या उत्पादन किंवा प्रक्रियेचे पेटंट करणे त्याचे आणि तुमच्या कंपनीचे मूल्य अचानक वाढवते.

तथापि, पेटंट दाखल करणे ही ऐतिहासिक दृष्ट्या एक महाग आणि वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे, जी बर्‍याच स्टार्ट-अप्सच्या आवाक्याबाहेर असू शकते.

पेटंट मिळविण्यासाठी स्टार्ट-अप ला लागणारी किंमत आणि वेळ कमी करणे हा उद्देश आहे, ज्यायोगे ते त्यांच्या नवकल्पनांचे संरक्षण करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात आणि पुढील शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहित होतात.

• स्टार्ट-अप पेटंट अर्जांची फास्ट-ट्रॅकिंग: स्टार्ट-अप्सद्वारे दाखल केलेले पेटंट अर्ज परीक्षेसाठी फास्ट-ट्रॅक केले जातील जेणेकरून त्यांचे मूल्य लवकरच प्राप्त होईल.
• आयपी अर्ज भरण्यास मदत करण्यासाठी सुविधाकर्त्यांचे पॅनेल: योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्क (सीजीपीडीटीएम) च्या कंट्रोलर जनरलद्वारे "सुविधाकर्त्यां" पॅनेलची सूची बनवली जाईल, जे त्यांचे आचरण आणि कार्ये देखील नियमित करतील. विविध बौद्धिक संपत्तीवर सामान्य सल्ला देण्यासाठी तसेच इतर देशांमध्ये बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन करण्यासाठी सुविधाकर्ते जबाबदार असतील.
• सुविधा खर्च सरकारने सहन करावा: या योजनेंतर्गत, स्टार्ट-अप फाईल करू शकणाऱ्या कोणत्याही पेटंट, ट्रेडमार्क किंवा डिझाईनसाठी सुविधाकर्त्यांचे संपूर्ण शुल्क केंद्र सरकार वहन करेल आणि स्टार्ट-अप्सना केवळ देय वैधानिक शुल्काचा खर्च सहन केला जाईल.
• अर्ज दाखल करण्यावर सवलत: इतर कंपन्यांसह पेटंट दाखल करण्यात स्टार्ट-अप्सना 80% सवलत प्रदान केली जाईल. यामुळे त्यांना महत्त्वपूर्ण फॉरमॅटिव्ह वर्षांमध्ये खर्च कमी करण्यास मदत होईल

स्टार्ट-अप डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. डीपीआयआयटी मान्यतेसाठी अर्ज करण्यासाठी, खाली “मान्यता मिळवा” वर क्लिक करा.

पेटंट किंवा ट्रेडमार्क ॲप्लिकेशनसाठीच्या प्रक्रियेची अद्ययावत माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी - तुमच्या इच्छित क्षेत्र आणि सुविधाकर्त्याच्या कार्यक्षेत्रानुसार योग्य त्या सुविधादाराशी संपर्क साधा.

ट्रेडमार्क सुविधाकर्ता आणि पेटंट सुविधाकर्ता यादीसाठी येथे क्लिक करा.

कोणत्याही शंका किंवा स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्यास, कृपया आमच्याशी येथे संपर्क साधा आमच्याशी संपर्क साधा पेज.

पात्र स्टार्ट-अप्स can avail income tax exemption for any 3 consecutive financial years out of the first 10 years since their incorporation.
Refer to the official policy notification for complete details: Click here to view the document.

• संस्था डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप असावी
• कलम 80 आयएसी अंतर्गत केवळ खासगी मर्यादित कंपन्या किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी कर सूट घेण्यासाठी पात्र आहेत
• स्टार्ट-अप 1 एप्रिल, 2016 नंतर संस्थापित झालेले असावे

1. स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टलवर नोंदणी करा. नोंदणी करण्यासाठी येथे क्लिक करा
2. नोंदणी नंतर, डीपीआयआयटी (औद्योगिक धोरण व पदोन्नती विभाग) मान्यता घेण्यासाठी अर्ज करा. मान्यता मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा
3. विभाग 80 आयएसी सूट ॲप्लिकेशन फॉर्म येथून ॲक्सेस करा
4. खाली नमूद केलेल्या दस्ताऐवजांसह सर्व तपशील भरा आणि ॲप्लिकेशन फॉर्म भरा

नोंदणी दस्तऐवज

• खासगी मर्या. / एलएलपी डीड साठी संघटनेचा मसुदा
• संचालक मंडळाचा प्रस्ताव (जर असल्यास)
• मागील तीन आर्थिक वर्षाच्या स्टार्ट-अपचे वार्षिक अकाउंट
• मागील तीन आर्थिक वर्षांसाठी प्राप्तिकर परतावा

तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या स्थितीसाठी स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टलवरील तुमचा डॅशबोर्ड पाहा. तुम्ही लॉग इन केल्यावर पृष्ठाच्या वरील उजव्या बाजूस हे दिसेल.

कोणत्याही शंका किंवा स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्यास, कृपया आमच्याशी येथे संपर्क साधा आमच्याशी संपर्क साधा पेज.

• प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 56 (2) (VIIB) अंतर्गत सूट
• ₹100 कोटीपेक्षा अधिक निव्वळ मालमत्ता असलेल्या सूचीबद्ध कंपन्यांद्वारे पात्र स्टार्ट-अप्समध्ये गुंतवणूक किंवा ₹250 कोटी पेक्षा अधिक उलाढाल असल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 56 (2) VIIB अंतर्गत सूट दिली जाईल
• अधिकृत गुंतवणूकदार, अनिवासी, एआयएफ (श्रेणी I) आणि सूचीबद्ध कंपन्या, ज्यांचे निव्वळ मूल्य 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे किंवा उलाढाल ₹250 कोटीपेक्षा अधिक आहे, त्यांना कलम 56(2)(VIIB) आयकर कायद्याअंतर्गत सूट असेल
• पात्र स्टार्ट-अप्सद्वारे प्राप्त झालेल्या शेअर्सना एकूण ₹25 कोटी मर्यादेपर्यंत सूट दिली जाईल

• खासगी मर्यादित कंपनी असावी
• डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप असावा. डीपीआयआयटीची मान्यता मिळविण्यासाठी खाली "मान्यता मिळवा" वर क्लिक करा.
• निर्दिष्ट मालमत्ता वर्गात गुंतवणूक करत नाही
• स्टार्ट-अपने अचल संपत्ती, ₹10 लाखांवरील वाहने, कर्जे आणि अॅडव्हान्सेस, सामान्य व्यवसाय वगळता अन्य संस्थांना भांडवली योगदान यासाठी गुंतवणूक करू नये

1. Register your startup on the Startup India Portal to begin your journey.

2. Apply for DPIIT Recognition – Click “Get Recognised” below to understand eligibility, benefits, and the application process.

3. Submit the Section 56 Exemption Application by filling the Form 56 here.

4. Once submitted, you will typically receive an acknowledgment email from CBDT within 72 hours.

• उद्योजकांना अधिक उत्पादनक्षम मार्गावर भांडवल आणि संसाधने गतिशीलपणे बदलण्याची परवानगी देण्याच्या उद्देशाने, स्टार्ट-अप्सला ऑपरेशन्स बंद किंवा चालू करणे सोपे करणे.

• जेथे व्यवसाय यशस्वी न झाल्यास त्यांचे भांडवल अंतरंगात अडकते, तेथे जटिल आणि दीर्घ निर्गमन प्रक्रियेचा सामना न करता उद्योजकांना नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

• नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 नुसार, साध्या कर्जाची रचना असलेले किंवा विशिष्ट उत्पन्न निर्दिष्ट निकषांची पूर्तता करणारे* स्टार्ट-अप्स, दिवाळखोरीसाठी ॲप्लिकेशन केल्याच्या 90 दिवसात बंद केले जाऊ शकतात.

• त्याच्या मालमत्तेची निरवानिरव करून आणि अशा नियुक्तीच्या सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या लेनदारांना पैसे देऊन स्टार्ट-अपसाठी दिवाळखोर व्यावसायिक नेमला जाईल, जो त्यानंतर कंपनीचा प्रभारी असेल (प्रोमोटर्स आणि व्यवस्थापन यापुढे कंपनी चालवणार नाहीत).

• दिवाळखोरी व्यावसायिकांची नेमणूक केल्यानंतर, आयबीसी मध्ये ठरलेल्या वितरणाच्या अनुषंगाने व्यवसाय बंद करण्याला, मालमत्तेची विक्री आणि लेनदारांची परतफेड यासाठी निरवानिरव करणारा जबाबदार असेल. ही प्रक्रिया मर्यादित दायित्व असलेल्या संकल्पनेचा आदर करेल.

*निकष आढळले जाऊ शकतात येथे

अधिक जाणून घ्या https://www.ibbi.gov.in/

सार्वजनिक खरेदी म्हणजे ती प्रक्रिया ज्याद्वारे सरकार आणि राज्य-मालकीचे उद्योग खासगी क्षेत्राकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करतातसरकारी संस्थांकडे लक्षणीय खर्च करण्याची क्षमता असते आणि ते स्टार्ट-अप्ससाठी मोठ्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.

सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत भाग घेणे सुलभ करणे आणि त्यांच्या उत्पादनांसाठी दुसर्‍या संभाव्य बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची परवानगी देणे हे उद्दिष्ट आहे.

• सरकारी ई-बाजारपेठेत तुमचे उत्पादन सूचीबद्ध करण्याची संधी: सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) हे एक ऑनलाईन खरेदी प्लॅटफॉर्म आहे आणि उत्पादने आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी सरकारी विभागांसाठी सर्वात मोठा बाजारपेठ आहे. डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स विक्रेते म्हणून जीईएम वर नोंदणी करू शकतात आणि त्यांची उत्पादने आणि सेवा थेट सरकारी संस्थांना विकू शकतात. सरकारसह चाचणी ऑर्डरवर काम करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे.
• पूर्व अनुभव/उलाढाल मधून सूट: स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी, नमूद केलेल्या गुणवत्ता मानक किंवा तांत्रिक मापदंडांशी कोणत्याही तडजोडीशिवाय "पूर्व अनुभव/उलाढाल" निकषातून उत्पादन क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्सना सरकार सूट देईल. स्टार्टअप्सना आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक क्षमता प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे आणि भारतात त्यांची स्वत:ची उत्पादन सुविधा असणे आवश्यक आहे. अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
• ईएमडी सवलत: डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्सना सरकारी निविदा भरताना अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) किंवा बिड सिक्युरिटी सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागांतर्गत स्टार्ट-अप्सला मान्यता असणे आवश्यक आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोणत्याही शंका किंवा स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्यास, कृपया आमच्याशी येथे संपर्क साधा आमच्याशी संपर्क साधा पेज.