स्टार्ट-अप्स वरील नियामक ओझे कमी करण्यासाठी, त्याद्वारे त्यांना त्यांच्या मूळ व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून आणि अनुपालन खर्च कमी ठेवता येईल.
अस्तित्वाचा आणि ऑपरेशन्सचा कालावधी स्थापनेच्या तारखेपासून 10 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
खासगी मर्यादित कंपनी, नोंदणीकृत भागीदारी फर्म किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी म्हणून स्थापित
स्थापनेपासून कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी ₹100 कोटी पेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल नसावी.
आधीच अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाचे विभाजन किंवा पुनर्निर्माण करून संस्था तयार केलेली नसावी.
उत्पादन, प्रक्रिया किंवा सेवेच्या विकास किंवा सुधारणेसाठी काम करावा आणि/किंवा संपत्ती आणि रोजगाराच्या निर्मितीसाठी उच्च क्षमता असलेले स्केलेबल व्यवसाय मॉडेल असावे.
स्टार्ट-अप्स वरील नियामक ओझे कमी करण्यासाठी, त्याद्वारे त्यांना त्यांच्या मूळ व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून आणि अनुपालन खर्च कमी ठेवता येईल.
कामगार कायदे:
पर्यावरण कायदे:
स्थापनेच्या 10 वर्षांच्या आत असलेले डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स. डीपीआयआयटी मान्यतेसाठी अर्ज करण्यासाठी, खाली "मान्यता मिळवा" वर क्लिक करा.
नावीन्य म्हणजे स्टार्ट-अपची ब्रेड आणि बटर. जसा पेटंट्स हा नवीन अभिनव कल्पनांना संरक्षण देण्याचा एक मार्ग आहे ज्यामुळे तुमच्या कंपनीला स्पर्धात्मक किनारा मिळतो, तसेच तुमच्या उत्पादन किंवा प्रक्रियेचे पेटंट करणे त्याचे आणि तुमच्या कंपनीचे मूल्य अचानक वाढवते.
तथापि, पेटंट दाखल करणे ही ऐतिहासिक दृष्ट्या एक महाग आणि वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे, जी बर्‍याच स्टार्ट-अप्सच्या आवाक्याबाहेर असू शकते.
पेटंट मिळविण्यासाठी स्टार्ट-अप ला लागणारी किंमत आणि वेळ कमी करणे हा उद्देश आहे, ज्यायोगे ते त्यांच्या नवकल्पनांचे संरक्षण करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात आणि पुढील शोध घेण्यासाठी प्रोत्साहित होतात.
स्टार्ट-अप डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. डीपीआयआयटी मान्यतेसाठी अर्ज करण्यासाठी, खाली “मान्यता मिळवा” वर क्लिक करा.
पेटंट किंवा ट्रेडमार्क ॲप्लिकेशनसाठीच्या प्रक्रियेची अद्ययावत माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी - तुमच्या इच्छित क्षेत्र आणि सुविधाकर्त्याच्या कार्यक्षेत्रानुसार योग्य त्या सुविधादाराशी संपर्क साधा.
ट्रेडमार्क सुविधाकर्ता आणि पेटंट सुविधाकर्ता यादीसाठी येथे क्लिक करा.
नोंदणी दस्तऐवज
तुमच्या ॲप्लिकेशनच्या स्थितीसाठी स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टलवरील तुमचा डॅशबोर्ड पाहा. तुम्ही लॉग इन केल्यावर पृष्ठाच्या वरील उजव्या बाजूस हे दिसेल.
*निकष आढळले जाऊ शकतात येथे
सार्वजनिक खरेदी म्हणजे ती प्रक्रिया ज्याद्वारे सरकार आणि राज्य-मालकीचे उद्योग खासगी क्षेत्राकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करतातसरकारी संस्थांकडे लक्षणीय खर्च करण्याची क्षमता असते आणि ते स्टार्ट-अप्ससाठी मोठ्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.
सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत भाग घेणे सुलभ करणे आणि त्यांच्या उत्पादनांसाठी दुसर्‍या संभाव्य बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची परवानगी देणे हे उद्दिष्ट आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागांतर्गत स्टार्ट-अप्सला मान्यता असणे आवश्यक आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल हे भारतातील स्टार्ट-अप इकोसिस्टीमच्या सर्व भागधारकांसाठी एक प्रकारे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे.
