स्टार्ट-अप इंडिया ॲक्शन प्लॅन अंतर्गत, ज्या स्टार्ट-अप्स अंतर्गत विहित केल्याप्रमाणे व्याख्या पूर्ण करतात जी.एस.आर. अधिसूचना 108(ई) कार्यक्रमाअंतर्गत मान्यतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे. अर्ज करतेवेळी स्टार्ट-अपने सहाय्यक कागदपत्र देणे आवश्यक आहे.
अधिक तपशिलासाठी कृपया संलग्न अधिसूचना पाहा
*सर्व पात्र संस्थांसाठी (कंपन्या, एलएलपी, नोंदणीकृत भागीदारी आणि सहकारी संस्था) डीपीआयआयटीद्वारे स्टार्ट-अप मान्यता राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (nsws.gov.in) द्वारे उपलब्ध आहे. अर्ज करण्यासाठी, NSWS वर अकाउंट बनवा आणि 'स्टार्ट-अप म्हणून नोंदणी' फॉर्म जोडा'. NSWS वर, स्टार्ट-अप कामगार कायदे आणि कंपनी संस्थांसह केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्यवसाय मंजुरीसाठी देखील अर्ज करू शकतात. डीपीआयआयटी स्टार्ट-अप मान्यतेविषयी त्वरित गाईडसाठी कृपया येथे क्लिक करा. तुम्ही nsws वर तपशीलवार मार्गदर्शक शोधू शकता येथे.
(तुमचे डीपीआयआयटी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, स्टार्ट-अप्स खालील लिंकचा वापर करून प्राप्तिकर कायद्याच्या (एंजल कर) कलम 56 अंतर्गत 80 आयएसी कर सवलत आणि सवलतसाठी अर्ज करू शकतात)
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्राप्तिकर कायद्यानुसार कलम 80 आयएसी अन्वये कर सवलतीसाठी स्टार्ट-अप अर्ज करू शकतातकर सवलतीसाठी क्लिअरन्स मिळाल्यानंतर, स्टार्ट-अप स्थापना तारखेच्या पहिल्या दहा वर्षांपैकी सलग तीन आर्थिक वर्षाकरिता कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात.
तपशिलाकरिता संलग्न अधिसूचना पाहा
स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल हे भारतातील स्टार्ट-अप इकोसिस्टीमच्या सर्व भागधारकांसाठी एक प्रकारे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे.
