महसूल आणि नोकरी निर्मितीच्या बाबतीत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देणारे म्हणून स्टार्ट-अप्सना आवश्यक निधी, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ प्रवेश सहाय्य प्रदान करण्यासाठी राज्याचे स्टार्ट-अप धोरण महत्त्वाचे आहे. याव्यतिरिक्त, भारताच्या स्टार्ट-अप इकोसिस्टीमसाठी समग्र विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इनक्यूबेटर्स आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्थांसारख्या प्रमुख स्टार्ट-अप भागधारकांना प्रोत्साहित करण्याच्या तरतुदी देखील समाविष्ट आहेत. स्टार्ट-अप इंडिया टीम राज्यांना त्यांच्या स्टार्ट-अप धोरणांची निर्मिती आणि कार्यान्वयन करण्यासाठी सक्रिय सहाय्य प्रदान करते.

  • आज, 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 31 मध्ये समर्पित स्टार्ट-अप धोरण आहे.
  • 2016 मध्ये स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रम सुरू केल्यानंतर यापैकी 27 स्टार्ट-अप धोरणे विकसित केल्या गेल्या.
  • प्रत्येक 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किमान एक डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप उपलब्ध आहे.
  • 653 जिल्ह्यांतील यजमान किमान एक डीपीआयआयटी-मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप.
  • राज्य
  • केंद्रशासित प्रदेश