Andaman and Nicobar - As per the Andaman and Nicobar startup policy, the UT Administration, through Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCO Ltd), would create an initial innovation fund of INR 1 crore to support the establishment of startup incubators. Capital from the fund corpus will also be utilised to develop coworking spaces in the region.

assam – as per the assam startup policy, the state government proposed to provide a maximum of @75% grant subject to a limit of a maximum of inr 5 crore for the establishment of incubation centres at iit, engineering colleges, universities, biotechnology parks, it park, educational institutions.

andhra pradesh– as per the andhra pradesh startup policy, host institutes of tbis that are recognised by the national science and technology entrepreneurship development board (nstedb) shall be entitled to a lease of land and space for a period of 90 years for setting up tbis and related infrastructure to create world-class live-work-play environments at government-owned it parks.

बिहार - बिहार स्टार्ट-अप धोरणानुसार, राज्य सरकार राज्य समर्थित इनक्यूबेटर्सना आर्थिक अनुदान प्रदान करेल @3%of सेबी नोंदणीकृत एआयएफ (पर्यायी गुंतवणूक निधी) किंवा तंत्रज्ञान आधारित (आयपीआर) स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारकडून प्राप्त अनुदान आणि आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण इ. सारख्या क्षेत्रांमध्ये बिहारमधील सार्वजनिक सेवा प्रवेश समस्यांचे उपाय प्रदान करणाऱ्या सामाजिक क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्ससाठी @5%. भारत सरकार आणि बहुपक्षीय दाता एजन्सीकडून 1:1 त्याच अटी व शर्तींवर आधारित इनक्यूबेटरद्वारे सादर केलेल्या निधीशी जुळण्यासाठी सरकार आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल.

chhattisgarh– as per the chhattisgarh startup policy, an innovation fund would be created for setting up the core incubator-cum accelerator for at least three years. the fund will be used for setting up infrastructure and office space, bearing operating expenditure, organising international, national, and local events, etc.

Goa – All educational institutes in Goa, affiliated with a recognised public university, can avail of a one-time grant of up to INR 10 lakhs towards capital expenses for setting up an incubator within their institute campuses for the purpose of nurturing start-ups founded by students enrolled in these institutes.

गुजरात - इनक्यूबेटर्सकडे गुजरात राज्य स्टार्ट-अप धोरण किंवा उद्योग आणि खाण विभागादरम्यान निवड आहे. पात्र इनक्यूबेटर्सना एकूण फिक्स्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटच्या 50% दराने आणि इतर अनेक प्रोत्साहनांवर एक-वेळ भांडवली सहाय्य प्रदान केले जाईल.

हरियाणा – राज्य स्टार्ट-अप धोरणाचे उद्दीष्ट हरियाणाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये कमीतकमी 22 तंत्रज्ञान व्यवसाय इनक्यूबेटर आणि प्रवेगक स्थापित करणे आहे.

Himachal Pradesh– As per the Himachal Pradesh startup policy, financial assistance will be provided for three years to the selected institutions for setting up the incubator and other activities. The maximum financial assistance will be provided @ INR 30 lakhs per incubator per year up to a period of three years.

Jharkhand– As per the Jharkhand startup policy, the government funded reputed and prestigious institutes of Jharkhand would be provided with a sum of INR 50 lakhs annually for the first 5 years for setting up incubation/innovation centres.

karnataka– as per the karnataka startup policy, the state support would provide initial capital costs for equipment and facilities and recurring costs of management of tbi for a three-year period, extendable by another two years based on performance, at the end of which the incubators are expected to become self-sufficient.

madhya pradesh– as per the madhya pradesh startup policy, eligible host institutions shall be provided a capital grant of max 50% for fixed-cost investment for setting up an incubator, subject to a maximum of inr 50 lakhs by the madhya pradesh government.

महाराष्ट्र– महाराष्ट्र स्टार्ट-अप धोरणानुसार, महाराष्ट्र राज्य सुविधांच्या स्थापना आणि/किंवा विस्तारामध्ये भांडवल आणि कार्यात्मक खर्च कव्हर करण्यासाठी इनक्यूबेटर्स, प्रवेगक, सीओई आणि टिंकरिंग लॅब्सना मदत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निधीची स्थापना करेल.

मणिपूर – मणिपूर स्टार्ट-अप धोरणानुसार, राज्य सेबी नोंदणीकृत व्हेंचर कॅपिटल/प्रायव्हेट इक्विटीकडून मणिपूर आधारित स्टार्ट-अप्समध्ये प्राप्त गुंतवणूकीच्या @2% इनक्यूबेटर्सना विशेष आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करेल. 

नागालँड – नागालँड स्टार्ट-अप धोरणानुसार, राज्य सरकार इनक्यूबेटर्सना भांडवली अनुदान म्हणून ₹25 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल.

ओडिशा- ओडिशा स्टार्ट-अप धोरणानुसार, मंजूर शैक्षणिक संस्था ओडिशा राज्य सरकारद्वारे इनक्यूबेटर सुविधा स्थापित करण्यासाठी कमाल ₹1 कोटी पर्यंत भांडवली खर्चाच्या 50% (बिल्डिंगचा खर्च वगळून) एक वेळ अनुदानासाठी पात्र असतील.

पुदुच्चेरी– पुदुच्चेरी स्टार्ट-अप धोरणानुसार, इनक्यूबेटर्स/ॲक्सलरेटर, सहकारी जागा, फॅब लॅब इत्यादींच्या स्थापनेसाठी प्राधान्य आधारावर उपलब्धतेनुसार राज्य सरकार औद्योगिक संपत्ती/आयटी पार्कमधील स्टार्ट-अप सेलला जमीन किंवा बांधकाम जागा देईल.

पंजाब – पंजाब स्टार्ट-अप धोरणानुसार, इनक्यूबेटर स्थापित करण्यासाठी एफसीआयच्या 100% च्या भांडवली अनुदानासह प्रायोजित संस्थांना देऊ केले जाईल.

राजस्थान– या प्रदेशातील उद्योजकता विकास आणि स्टार्ट-अप इव्हेंटच्या उद्देशाने राजस्थान राज्य सरकारद्वारे भांडवली वस्तूंसाठी एक वेळ गुंतवणूक केली जाईल, ज्यात जास्तीत जास्त ₹50 लाख असेल.

तमिळनाडू– तमिळनाडू स्टार्ट-अप धोरणानुसार, तमिळ परिक्षेत्रातील एनआरआय सह उद्योजक/स्टार्ट-अप्सद्वारे योग्य ठिकाणी 'स्टार्ट-अप पार्क' स्थापित करण्यासाठी राज्य सरकार 99 वर्षांच्या कालावधीसाठी नाममात्र पट्ट्यावर जमीन देईल.

तेलंगणा – तेलंगणा स्टार्ट-अप धोरणानुसार, राज्य सरकार भारत सरकारच्या इनक्यूबेटरद्वारे जुळणाऱ्या अनुदाना नुसार 1:1 आधारावर निधीपुरवठा करेल.

uttar pradesh– as per the up startup policy host institutes shall be provided capital grant of max 50% for it infrastructure setup, subject to maximum of inr 25 lakhs. the same limit shall be granted for strengthening existing incubators in case of expansion subject to the capacity utilisation of the existing incubator for 2 years by the up state government.

उत्तराखंड– उत्तराखंड स्टार्ट-अप धोरणानुसार, आयटी पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी प्रायोजक संस्थांना जास्तीत जास्त 50% भांडवली अनुदान प्रदान केले जाईल, भांडवली किंमतीच्या जास्तीत जास्त ₹25 लाखांच्या भांडवली अनुदान इनक्यूबेटर्सना प्रदान केले जाईल.

पश्चिम बंगाल– पश्चिम बंगालच्या स्टार्ट-अप धोरणानुसार, केंद्रीय उद्योजकता विकास केंद्र (ईडीसी) तयार करण्यासाठी राज्य राज्यातील विद्यापीठांना ₹10 लाख प्रदान करेल.