केरळ सरकारने केरळ स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) अंतर्गत विविध खरेदी मॉडेल्सची स्थापना केली आहे. केएसयूएम खालील पद्धतीने स्टार्टअपमधून नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा खरेदी सुलभ करते:

• थेट खरेदी मॉडेल: केरळ सरकारने प्रत्यक्ष खरेदी मॉडेलद्वारे ₹5 लाख ते ₹20 लाख पर्यंत स्टार्टअप्सकडून उत्पादने खरेदी करण्याची प्रक्रिया स्थापित केली आहे जेथे स्टार्टअप सरकारी विभागाला किंवा केएसयूएमला प्रस्ताव सादर करू शकते जे योग्य आढळल्यास खरेदीसाठी विचारात घेतले जाईल. 100 लाखांपेक्षा जास्त उत्पादनांची खरेदी मर्यादित निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.

• विभागाद्वारे आवश्यकता: केएसयूएम होस्ट सरकारी विभागांना त्यांच्या खरेदी आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी दिवसांची मागणी करतात. त्यानंतर केएसयूएम कामाच्या ऑर्डरसाठी बोली लावण्यासाठी स्टार्ट-अप्सकडून अर्ज आमंत्रित करणारे मर्यादित निविदा आणि आरएफपी होस्ट करण्याची सुविधा प्रदान करते.

• इनोव्हेशन झोन मॉडेल: केरळ सरकारने अत्यंत नाविन्यपूर्ण उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आणि लेटेंट मागणीसह खरेदी आवश्यकतांसाठी विविध सरकारी विभागांतर्गत नाविन्यपूर्ण क्षेत्र स्थापित केले आहेत. हे मॉडेल सरकारला स्टार्ट-अप्ससह जवळपास काम करण्यास आणि परिपूर्ण फिटिंगसाठी त्यांची उत्पादने कस्टमाईज करण्यास सक्षम करते.

या मॉडेल्सवरील तपशीलवार माहिती आणि कागदपत्रे येथे ॲक्सेस केली जाऊ शकतात.

आंध्र प्रदेश सरकारने खरेदीचे सु-मोटो मॉडेल तयार केले आहे, जेथे ते नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप अर्जदारांना सरकारी विभागांना प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी आमंत्रित करतात. या प्रस्तावांचे आंध्र प्रदेश इनोव्हेशन सोसायटीद्वारे मूल्यमापन केले जाते आणि त्यानंतर ते शासनाच्या विविध विभागांना खरेदीसाठी सादर केले जातात.

आंध्र प्रदेश बाहेरील कंपन्याही या योजनेंतर्गत अर्ज करू शकतात आणि मूल्यांकन समितीद्वारे त्यांचे मूल्यांकन केले जाते. जर त्यांच्या उत्पादन /सोल्युशनची निवड केली गेली असेल आणि ए.पी. मध्ये त्यांची वास्तव्य नसेल तर ते आंध्र प्रदेशात एक विकास केंद्र उघडतील. ए.पी. मध्ये अशा विकास केंद्र उघडण्यावरच या योजनेंतर्गत मदत दिली जाईल.

एकत्रितपणे ₹50 कोटी पर्यंत मूल्यवान उत्पादने आणि उपाययोजनांना दरवर्षी सक्षम प्राधिकरणाद्वारे जीओएपीमध्ये अंमलबजावणीसाठी निवडले जाईल. निवडलेल्या प्रस्तावांना जीओएपी मधून रु. 5 कोटी पर्यंत कामाची ऑर्डर मिळेल. अधिक माहितीसाठी कृपया येथे भेट द्या.

1 कोटीं रुपयांपर्यंत स्टार्टअपच्या कामाचे ऑर्डर देण्यासाठी राजस्थान सरकारने चॅलेंज फॉर चेंज असे एक ऑनलाइन व्यासपीठ तयार केले आहे. राजस्थानच्या विविध शासकीय विभागांनी सुरक्षित पेयजल, लोकर उद्योग, पीक लागवड, खनिज आणि खाण स्फोटांची तपासणी इत्यादींच्या डोमेनमध्ये समस्या निवेदने उपलब्ध करुन दिली आहेत. या समस्यांचे निराकरण स्टार्टअपच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेव्दारे केल्या जाऊ शकते.

स्टार्ट-अप्स आव्हानात सहभागी होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि नमूद केलेल्या समस्या विवरणांसाठी अर्ज करू शकतात. अधिक माहितीसाठी कृपया येथे भेट द्या.

ओडिशा राज्य सरकारने 13.3.2018 च्या शासकीय आदेशास सूचित केले ज्यामध्ये सार्वजनिक खरेदीमध्ये स्टार्टअप्ससाठी खालील तरतुदींचा समावेश आहे:

• सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत सूक्ष्म, लघु उद्योग व स्टार्टअप कडून कोणतीही किमान उलाढालीची आवश्यकता नसते.,
• राज्याच्या सर्व विभाग आणि संस्था स्टार्टअपच्या सार्वजनिक खरेदीमधील गुणवत्ता व तांत्रिक वैशिष्ट्य मिळविण्यासाठीच्या पूर्वानुभवाच्या निकषावर सुट देतील.

पुढे, राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने सरकारी विभाग आणि एजन्सीच्या निविदांमध्ये सहभागी होताना अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) सादर करण्यापासून सर्व पात्र स्टार्ट-अप्स आणि स्थानिक एमएसईला सूट दिली आहे. परफॉर्मन्स सिक्युरिटी (जर असल्यास) स्टार्ट-अप्ससाठी विहित रकमेच्या 25% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. संबंधित सरकारी ऑर्डर देखील अपलोड करण्यात आल्या आहेत स्टार्ट-अप ओडिशा पोर्टल.
 

वरील तरतुदींचे तत्त्वत: पालन केले जाते कारण राज्य शासकीय विभागांनी त्यांच्या खरेदी निविदांमध्ये वरील कलमे समाविष्ट केली आहेत.

गुजरात सरकार, उद्योग व खाण विभागाच्या ठरावानुसार 11.4.2018 स्टार्टअप्सला सार्वजनिक खरेदीत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी “पूर्वानूभव”, “उलाढाल”, “निविदा शुल्क” आणि “ईएमडी सबमिशन” असे निकष काढून टाकले. सर्व राज्य विभागाला दिलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत:

• सुक्ष्म आणि लघु युनिट्स आणि स्टार्टअप्स अंतर्गत वस्तू आणि उत्पादनांसाठी ‘उलाढाल’ चा तपशील मिळविण्यासाठी सूट दिली जाते. म्हणून, खरेदी अधिकाऱ्याद्वारे ही अट ठेवली जाऊ शकत नाही
• सुक्ष्म आणि लघु युनिट्स आणि स्टार्टअप्सच्या निविदा कागदपत्रात ‘पुर्वानूभवासाठी’ सूट देण्यात आली आहे. निविदेत पूर्वानूभवाची कोणतीही अट समाविष्ट नाही

राज्य सरकारने वर नमूद केलेल्या तरतुदींचे पूर्णपणे अनुसरण करण्यासाठी सर्व कार्यालयांची निर्देशना केली आहे. राज्य विभागांनी त्यांच्या संबंधित निविदांमध्येही वरील कलम समाविष्ट केले आहेत. नोटिफिकेशनवरील अधिक तपशील यावर प्रदान केला आहे स्टार्ट-अप पोर्टल गुजरातचे.

सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या स्टार्ट-अप्ससाठी हरियाणा सरकारने 'उलाढाल' आणि 'अनुभव' या प्रमुख पात्रता निकषांपासून दूर केले आहे. 'राज्यातील पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना सार्वजनिक खरेदीमध्ये सवलत/लाभ' 3 जानेवारी 2019 रोजी उद्योग आणि वाणिज्य विभागाने जारी केले होते. अधिसूचनेनुसार, खरेदीसाठी पात्र आवश्यकतांचा भाग म्हणून इतर तांत्रिक तपशीलांची पूर्तता करण्याच्या अधीन सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेतील एमएसईच्या समान स्टार्ट-अप्सना मानले जाईल.

राज्यात आधारित असलेल्या 25 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेला स्टार्ट-अप मोठ्या कंपन्यांसह सहभागी होण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. अंदाजानुसार, सर्वसाधारण प्रमाणातील सवलतीमुळे सुमारे 750 स्टार्ट-अपचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार, साधारणतः 750 स्टार्ट-अप्सचा निकषातील सूटमुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त, नमुद केलेल्या किमती जर एल 1 (सर्वात कमी बोली लावणारे) आणि 15% च्या बँडमध्ये असतील किंवा सामान्य भाषेत बोलींमध्ये जर स्टार्टअपच्या नमुद केलेल्या किंमती सर्वात कमी बोलीकर्त्याच्या तुलनेत 15% जास्त असतील आणि स्टार्टअप सर्वात कमी बोली लावणाऱ्यांशी जुळवून घेण्यास तयार असेल तर, ते अन्य अटी व शर्तींच्या पूर्ततेनुसार करारास पात्र ठरतील.

याशिवाय, पात्रतेनुसार अटींच्या अधीन असलेल्या निविदा फी आणि अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) भरण्यापासून सरकारने स्टार्टअपला सूट दिली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने (एमएसआयएन) महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटी, प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात स्टार्ट-अप आठवड्याचे आयोजन करते. निवडलेल्या क्षेत्रांतील स्टार्ट-अप्सना "संकल्पनेच्या संधीचा पुरावा" साठी ईओआयद्वारे आमंत्रित केले जाते, जेथे त्यांना सरकारी अधिकारी, प्रसिद्ध उद्योग खेळाडू आणि गुंतवणूकदारांचा समावेश असलेल्या पॅनेलसमोर पिच केले जाते. प्रत्येक क्षेत्रातील तीन स्टार्ट-अप्सची संकल्पना सिद्ध करण्यासाठी ₹10-15 लाखांची कामाची ऑर्डर निवडली जाते आणि पुरस्कार दिले जाते. अशी अपेक्षा आहे की एमएसआयएन दरवर्षी जवळपास 15 ते 20 स्टार्ट-अप्सना संकल्पनेच्या संधीचा पुरावा प्रदान करू शकतात.

एचपीसीएलने उद्गम सुरू केले आहे. उदगम हा संशोधक आणि उद्योजकांना आश्वासक कल्पना घेण्यास, संकल्पनेचा पुरावा (पीओसी) स्थापित करण्यास आणि प्रमाणित करण्यास आणि व्यापारीकरण/अंमलबजावणीस समर्थन देण्यासाठी एक कार्यक्रम आहे. अधिक जाणून घ्या 

भारतातील स्टार्ट-अप्सकडून खरेदी सक्षम आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी ईआयएल विक्रेता सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ करत आहे. अधिक जाणून घ्या 

व्यापारीकरण आणि अंमलबजावणीच्या क्षमतेसह नाविन्यपूर्ण उपाय तयार करण्यासाठी एमआरपीएल निधी आणि इनक्यूबेशन सहाय्यासह स्टार्ट-अप्सना सहाय्य करीत आहे. आणखी जाणून घ्या

मेक-II उपक्रमांतर्गत, अंदाजित खर्च असलेले प्रकल्प (डिझाईन आणि विकास टप्पा आणि खरेदी टप्पा) ₹ 250 लाखांपेक्षा जास्त नसलेले प्रकल्प स्टार्ट-अप्ससाठी निश्चित केले जातील. स्टार्ट-अप्ससाठी कोणतेही स्वतंत्र तांत्रिक किंवा आर्थिक निकष परिभाषित केलेले नाहीत. अधिक जाणून घ्या 

एनटीपीसीने स्टार्ट-अप्ससाठी विक्रेता मूल्यांकन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत तसेच स्टार्ट-अप्ससाठी खुल्या असलेल्या गैर-गंभीर उपक्रमांची यादी. आणखी जाणून घ्या

एआय, एमएल, सायबर सुरक्षा इत्यादींसारख्या स्टार्ट-अप्ससाठी निश्चित केलेल्या विशेष श्रेणींमध्ये बेलने खरेदी शिथिलता वाढविली आहे. तसेच, मेक-II उपक्रम अंतर्गत, प्रोटोटाईप विकास टप्प्याचा अंदाजित खर्च ₹10 लाखांपेक्षा जास्त नसलेल्या आणि खरेदी किंमत ₹5 कोटी पेक्षा जास्त नसलेल्या प्रकल्पांसाठी, स्टार्ट-अप्ससाठी कोणतेही स्वतंत्र तांत्रिक किंवा आर्थिक निकष परिभाषित केले जात नाहीत. अधिक जाणून घ्या 

मूल्यमापनांच्या मालिकेनंतर शॉर्टलिस्ट केलेल्या कल्पनांना काही निश्चित प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज मॉडेल स्थापित केले आहे. त्यानंतर शॉर्टलिस्ट केलेल्या कल्पनांना खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास आमंत्रित केले जाते ज्याला प्रतिवाद यंत्रणेद्वारे आव्हान दिले जाते आणि मूल्यांकन केले जाते.

आव्हानांच्या माध्यमातून निवडलेल्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांसाठी स्टार्टअपकडून खरेदीसाठी काउंटर बिडिंगची एक प्रणाली तैनात केली जाऊ शकते. स्टार्टअपना त्यांच्या उत्पादनाचे वैशिष्ट्ये, विमानतळाचा अतिरिक्त खर्च इत्यादींचा पूर्ण तपशील असलेला ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावा लागेल. आरएफपीवर आधारित एएआय अन्य पक्षांकडून खरेदीसाठी निश्चित वेळेत निविदा मागवेल. जे निविदादार कमी आर्थिक निविदांसह तांत्रिक भागाची पुर्तता करण्यास सक्षम असतील त्यांना स्टार्टअपसह (मूळ प्रस्तावासह) दुसऱ्या फेरीच्या बोलीसाठी बोलावले जाईल. बोलीच्या दुसऱ्या फेरीनंतर सर्वात कमी बोली असणारा बोली लावणाऱ्यांची निवड केली जाईल. ही प्रक्रियेला वेळेचे बंधन असेल आणि पहिला प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या एका महिन्यात बंद होईल.

अधिक तपशिलासाठी कृपया क्लिक करा येथे