Disclaimer: Please note, the General Financial Rules 2017 apply only to the Central Government Ministries, Departments, and associated CPSEs. State Governments may have different procurement norms. For details on State procuring rules, kindly refer to the State-level Startup Policies.
खाजगी कंपन्यांप्रमाणेच सरकारांनादेखील त्यांंच्या कार्यात्मक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा विकत घ्याव्या लागतात.
सार्वजनिक खरेदी म्हणजे ती प्रक्रिया ज्याद्वारे सरकार आणि राज्य-मालकीचे उद्योग खासगी क्षेत्राकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करतात. सार्वजनिक प्रापणात करदात्यांच्या पैशांपैकी एक मोठा हिस्सा वापरला जात असल्यामुळे ही प्रक्रिया निष्पक्ष, कार्यक्षम, आणि पारदर्शी असावी तसेच तिच्यात सार्वजनिक अपव्यय कमीत कमी व्हावा अशी सरकारांकडून अपेक्षा असते.
भारतात, सार्वजनिक प्रापण (सरकारी निविदा) हे खाजगी क्षेत्रात अजूनपर्यंत जम बसवू न शकलेल्या स्टार्ट-अप्सकरता उपयुक्त प्रारंभिक संधीदेखील मिळवून देऊ शकतात.
याउलट, सरकारी निविदा स्टार्ट-अप्सकरता खुल्या केल्यामुळे सरकारला उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये सुधारणा होते कारण स्टार्ट-अप्स हे अनेकदा कॉर्पोरेट विक्रेत्यांपेक्षा अधिक वेगाने काम करतात आणि अधिक स्वस्त तसेच अधिक नाविन्यपूर्ण उत्पादन आणि सेवा पुरवतात.
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) हे सरकारी मंत्रालये आणि विभागांकरिता एक ऑनलाईन खरेदी व्यासपीठ आहे, आणि भारतात सार्वजनिक खरेदीसाठी सर्वात अधिक वापरले जाणारे माध्यम आहे. एमएसएमई, डीपीआयआयटीद्वारे मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स आणि खाजगी कंपन्या जीईएमवर नोंदणी करू शकता आणि त्यांची उत्पादने व सेवा थेट सरकारी संस्थांना विकू शकतात.
जीईएम स्टार्ट-अप रनवे हा जीईएमद्वारे स्टार्ट-अप्सकरिता त्यांची रचना, प्रक्रिया आणि कार्य यात नाविन्यपूर्ण असलेली उत्पादने प्रस्तुत करून सरकारी विक्रेत्यांच्या विश्वापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला एक नवीन उपक्रम आहे.
स्टार्ट-अप्सना पूर्वानुुुुुभव, पूर्वीची उलाढाल आणि इसारा रक्कम यांसारख्या निवडीच्या एरव्ही कडक असलेल्या निकषांमधून सूट मिळते
DPIIT recognised startups are distinguished from other sellers because they are provided the Startup India badge
खरेदीदार तुमच्या उत्पादनांना किंवा सेवांना जीईएमवर रेटिंग देऊ शकतात. सार्वजनिक खरेदीचा मोठा आवाका पाहता, यामुळे तुम्हाला तुमचे उत्पादन प्रमाणाला योग्य अशा पद्धतीने जुळवून आणि अनुरूप करून घेता येईल.
आता जीईएमवर प्रतिबंधित करणाऱ्या श्रेणी नाहीत, म्हणजेच नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादने व्यासपीठावर प्रकाशित होतील.
dpiit recognised startups have facetime opportunity with 50,000+ government buyers
The Central Public Procurement Portal (CPPP) is the Government of India’s portal that facilitates all the Central Government Departments, Organisations, Autonomous Bodies, and CPSEs to publish their NIT, tender enquiries, contract award details, and their corrigenda.
The primary objective of this portal is to provide single-point access to the information on procurements made across various Ministries and Departments and all the organisations under them. Startups can now register on CPPP and become Preferred Bidders in Public Orders and get exemptions on prior experience, prior turnover, and earnest money deposit requirements on https://eprocure.gov.in. A free and fair environment provides startups with a level playing field amongst other competitors.
in order to facilitate easier bidder registration for startups on cppp, the detailed guidelines for the same are attached here.
rule 170 (i) – relaxation from payment of emd for dpiit recognised startups
लिंक करा विद्यमान कागदपत्र
Rule 173 (i) – Relaxation from Prior Experience and Turnover
Rule 1.9 (ix) clarifies conditions for relaxation of Prior Experience and Turnover for DPIIT recognised Startups in Consulting and other services procured by any department/organisation under the Government of India.
rule 4.5.2 clarifies conditions for relaxation of prior experience and turnover for dpiit recognised startups in procurement of works by any department/organisation under the government of india.
MoD has launched the procurement procedure ‘Make-II’ with the objective of impetus for Startups and timely induction of equipment into the Indian Armed Forces. In this subcategory, no Government funding is envisaged for prototype development purposes but has assurance of orders on successful development and trials of the prototype. A number of industry friendly provisions such as relaxation of eligibility criteria, minimal documentation, provision for considering proposals suggested Suo-moto by industry etc., have been introduced in the Make-II Procedure. The financial capping of projects for explicit participation Startups have been reserved separately defined by each Defence-PSU. See More
Technology Development Fund (TDF) has been established to promote self-reliance in Defence Technology as a part of the 'Make in India' initiative. It is a programme of MoD (Ministry of Defence) executed by DRDO, meeting the requirements of Tri-Services, Defence Production, and DRDO. The scheme will cover funding through provision of grants to industry that may work in collaboration with academia or research institutions to carry out innovation, research, and development. After the development of the prototype, the product shall be commercialised by DRDO for procurement.
mod is identifying innovation in defence space through idex through investments made under the spark ii. as per the guidelines, the applicant startup has at least an equivalent amount of financial or in-kind contribution for developing the product. the matching contribution can come from the founders of the company, venture investors, banks, or other funding partners who are acceptable to dio-idex. the investments under the idex program are proposed in the following stages:
Link to the recent Defence Acquisition Procedure released by the Ministry of Defence.
नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड, गृह मंत्रालयाने नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी खरेदीचा एक स्विस मॉडेल स्थापित केला आहे. स्टार्टअप्स प्रस्ताव तयार करून त्यावर विचार करण्यासाठी ईमेलद्वारे विभागाकडे स्टॅंडर्ड स्वरुपात सादर करू शकतात. सदर प्रस्तावाचे मुख्यालय एनएसजी व युजर युनिट्स या दोघांकडून तपासणी केली जाईल आणि महिन्यातून एकदा होणाऱ्या प्रस्तावांच्या मासिक सादरीकरणाच्या वेळी या प्रस्तावाच्या सादरीकरण / प्रात्यक्षिकासाठी स्टार्टअपला आमंत्रित केले जाईल. आवश्यक असल्यास, एनएसजीच्या विविध युजर्स/ भागधारकांकडून यासंबंधी साक्ष दिली जाईल.
अधिक माहितीसाठी कृपया भेट द्या येथे
smart cities mission, ministry of housing and urban affairs, envisions to bridge an interaction between the administrators across 4000+ cities in india and innovators to identify new solutions to improve the citizen services. the portal invites proposals and pilot implementation opportunity to some key problem statements issued by the city administration. startups may register here.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने भारतातील स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या सीपीएसई द्वारे सहयोग करण्यासाठी ₹320 कोटीचा कॉर्पस राखीव आहे. सीपीएसईने नाविन्यपूर्ण आव्हानांच्या स्वरूपात त्यांच्या वेबसाईटद्वारे उपक्रम सुरू केला आहे. अधिक पाहा
रेल्वे मंत्रालयाने विनाअनुदानित महसूल प्रस्तावांवर धोरण तयार केले आहे. जेव्हा एखादा नको असलेला प्रस्ताव प्राप्त होतो, तेव्हा पॉलिसी त्या विभागाला निविदादारास मिळवून देण्यास मदत करते. सर्वात जास्त बोली जुळविण्याच्या प्रस्तावाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रथम नकाराचा विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. हे धोरण बाहेरील संस्थांनी प्रस्तावित केलेल्या नको असलेल्या ऑफर्सचा विचार करून शासनाला महसूल मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तयार आणि प्रकाशित केले गेले आहे.
For more information please visit here.
केरळ सरकारने केरळ स्टार्टअप मिशन (केएसयूएम) अंतर्गत विविध खरेदी मॉडेल्सची स्थापना केली आहे. केएसयूएम खालील पद्धतीने स्टार्टअपमधून नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा खरेदी सुलभ करते:
The detailed information and documents on these models can be accessed here.
आंध्र प्रदेश सरकारने खरेदीचे सु-मोटो मॉडेल तयार केले आहे, जेथे ते नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप अर्जदारांना सरकारी विभागांना प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी आमंत्रित करतात. या प्रस्तावांचे आंध्र प्रदेश इनोव्हेशन सोसायटीद्वारे मूल्यमापन केले जाते आणि त्यानंतर ते शासनाच्या विविध विभागांना खरेदीसाठी सादर केले जातात.
आंध्र प्रदेश बाहेरील कंपन्याही या योजनेंतर्गत अर्ज करू शकतात आणि मूल्यांकन समितीद्वारे त्यांचे मूल्यांकन केले जाते. जर त्यांच्या उत्पादन /सोल्युशनची निवड केली गेली असेल आणि ए.पी. मध्ये त्यांची वास्तव्य नसेल तर ते आंध्र प्रदेशात एक विकास केंद्र उघडतील. ए.पी. मध्ये अशा विकास केंद्र उघडण्यावरच या योजनेंतर्गत मदत दिली जाईल.
Products and solutions, valued upto INR 50 Cr collectively, will be selected annually, by the Competent Authority, for implementation within GoAP. The selected proposals get a work order from GoAP of upto INR 5 Cr. For more information please visit here.
1 कोटीं रुपयांपर्यंत स्टार्टअपच्या कामाचे ऑर्डर देण्यासाठी राजस्थान सरकारने चॅलेंज फॉर चेंज असे एक ऑनलाइन व्यासपीठ तयार केले आहे. राजस्थानच्या विविध शासकीय विभागांनी सुरक्षित पेयजल, लोकर उद्योग, पीक लागवड, खनिज आणि खाण स्फोटांची तपासणी इत्यादींच्या डोमेनमध्ये समस्या निवेदने उपलब्ध करुन दिली आहेत. या समस्यांचे निराकरण स्टार्टअपच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेव्दारे केल्या जाऊ शकते.
the startups can apply online to participate in the challenge and apply for the stated problem statements. for more information please visit here.
ओडिशा राज्य सरकारने 13.3.2018 च्या शासकीय आदेशास सूचित केले ज्यामध्ये सार्वजनिक खरेदीमध्ये स्टार्टअप्ससाठी खालील तरतुदींचा समावेश आहे:
further, state government’s finance department has exempted all eligible startups and local mses from submission of earnest money deposit (emd) while participating in tenders of government department and agencies. the performance security (if any) has been reduced to 25% of the prescribed amount for startups. related government orders have also been uploaded on startup odisha portal.
वरील तरतुदींचे तत्त्वत: पालन केले जाते कारण राज्य शासकीय विभागांनी त्यांच्या खरेदी निविदांमध्ये वरील कलमे समाविष्ट केली आहेत.
गुजरात सरकार, उद्योग व खाण विभागाच्या ठरावानुसार 11.4.2018 स्टार्टअप्सला सार्वजनिक खरेदीत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी “पूर्वानूभव”, “उलाढाल”, “निविदा शुल्क” आणि “ईएमडी सबमिशन” असे निकष काढून टाकले. सर्व राज्य विभागाला दिलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत:
राज्य सरकारने वर नमूद केलेल्या तरतुदींचे पूर्णपणे अनुसरण करण्यासाठी सर्व कार्यालयांची निर्देशना केली आहे. राज्य विभागांनी त्यांच्या संबंधित निविदांमध्येही वरील कलम समाविष्ट केले आहेत. नोटिफिकेशनवरील अधिक तपशील यावर प्रदान केला आहे स्टार्ट-अप पोर्टल गुजरातचे.
government of haryana has done away with key qualification criteria of ‘turnover’ and ‘experience’ for startups participating in public procurement process. the notification ‘concessions/ benefits in public procurement to startups/ first generation entrepreneurs in the state’ was released by the state department of industries & commerce on 3rd january 2019. according to the notification, startups will be treated at par with the mses in public procurement process subject to meeting other technical specifications as part of qualifying requirements for the procurement.
राज्यात आधारित असलेल्या 25 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेला स्टार्ट-अप मोठ्या कंपन्यांसह सहभागी होण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. अंदाजानुसार, सर्वसाधारण प्रमाणातील सवलतीमुळे सुमारे 750 स्टार्ट-अपचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार, साधारणतः 750 स्टार्ट-अप्सचा निकषातील सूटमुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे.
याव्यतिरिक्त, नमुद केलेल्या किमती जर एल 1 (सर्वात कमी बोली लावणारे) आणि 15% च्या बँडमध्ये असतील किंवा सामान्य भाषेत बोलींमध्ये जर स्टार्टअपच्या नमुद केलेल्या किंमती सर्वात कमी बोलीकर्त्याच्या तुलनेत 15% जास्त असतील आणि स्टार्टअप सर्वात कमी बोली लावणाऱ्यांशी जुळवून घेण्यास तयार असेल तर, ते अन्य अटी व शर्तींच्या पूर्ततेनुसार करारास पात्र ठरतील.
याशिवाय, पात्रतेनुसार अटींच्या अधीन असलेल्या निविदा फी आणि अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) भरण्यापासून सरकारने स्टार्टअपला सूट दिली आहे.
the maharashtra state innovation society in collaboration (msins) with government of maharashtra, organises a startup week in every calendar year. startups from selected sectors are invited through an eoi for a “proof of concept opportunity”, where they pitch to a panel comprising of government officials, renowned industry players, and investors. three startups from each sector are selected and awarded a work order of amount of ₹10-15 lakhs to prove their concept. it is expected that msins may provide proof of concept opportunity to about 15 to 20 startups every year.
hpcl has launched udgam. udgam is a program to enable innovators and entrepreneurs pursue a promising idea, establish and validate proof of concept (poc) and support commercialization/implementation. learn more
eil is offering ease of vendor enlistment process to enable and promote procurement from india startups. learn more
व्यापारीकरण आणि अंमलबजावणीच्या क्षमतेसह नाविन्यपूर्ण उपाय तयार करण्यासाठी एमआरपीएल निधी आणि इनक्यूबेशन सहाय्यासह स्टार्ट-अप्सना सहाय्य करीत आहे. Learn More
Under the Make-II initiative, projects with estimated cost (Design & development phase and Procurement phase) not exceeding Rs 250 Lakhs, will be earmarked for Startups. No separate technical or financial criteria are defined for startups. Learn More
एनटीपीसीने स्टार्ट-अप्ससाठी विक्रेता मूल्यांकन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत तसेच स्टार्ट-अप्ससाठी खुल्या असलेल्या गैर-गंभीर उपक्रमांची यादी. Learn More
bel has extended procurement relaxations in special categories earmarked for startups such as ai, ml, cyber security, etc. also, under the make-ii initiative, for projects with estimated cost of prototype development phase not exceeding inr 10 lakhs and procurement cost not exceeding inr 5 crore, no separate technical or financial criteria are defined for startups. learn more
मूल्यमापनांच्या मालिकेनंतर शॉर्टलिस्ट केलेल्या कल्पनांना काही निश्चित प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज मॉडेल स्थापित केले आहे. त्यानंतर शॉर्टलिस्ट केलेल्या कल्पनांना खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास आमंत्रित केले जाते ज्याला प्रतिवाद यंत्रणेद्वारे आव्हान दिले जाते आणि मूल्यांकन केले जाते.
आव्हानांच्या माध्यमातून निवडलेल्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांसाठी स्टार्टअपकडून खरेदीसाठी काउंटर बिडिंगची एक प्रणाली तैनात केली जाऊ शकते. स्टार्टअपना त्यांच्या उत्पादनाचे वैशिष्ट्ये, विमानतळाचा अतिरिक्त खर्च इत्यादींचा पूर्ण तपशील असलेला ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावा लागेल. आरएफपीवर आधारित एएआय अन्य पक्षांकडून खरेदीसाठी निश्चित वेळेत निविदा मागवेल. जे निविदादार कमी आर्थिक निविदांसह तांत्रिक भागाची पुर्तता करण्यास सक्षम असतील त्यांना स्टार्टअपसह (मूळ प्रस्तावासह) दुसऱ्या फेरीच्या बोलीसाठी बोलावले जाईल. बोलीच्या दुसऱ्या फेरीनंतर सर्वात कमी बोली असणारा बोली लावणाऱ्यांची निवड केली जाईल. ही प्रक्रियेला वेळेचे बंधन असेल आणि पहिला प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या एका महिन्यात बंद होईल.
अस्वीकरणonly dpiit recognize startup can fill grievance form.
Retrieve Application Statuscheck the status of grievance application you have submitted to concerned department.
स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल हे भारतातील स्टार्ट-अप इकोसिस्टीमच्या सर्व भागधारकांसाठी त्यांच्या प्रकारचा ऑनलाईन मंच आहे.
