आयकर सूट अधिसूचना
औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाद्वारे स्थापित आंतर-मंत्रालयीन मंडळ कर संबंधित लाभ मंजूर करण्यासाठी स्टार्ट-अप्सना प्रमाणित करते. मंडळामध्ये खालील सदस्यांचा समावेश होतो:
- सहसचिव, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, संयोजक
- जैवतंत्रज्ञान विभागाचा प्रतिनिधी, सदस्य
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचा प्रतिनिधी, सदस्य
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80-IAC अंतर्गत नफ्यावर प्राप्तिकर सवलतीसाठी मंडळ स्टार्ट-अप्सना प्रमाणित करेल:
डीआयपीपी-मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप व्यवसायातील नफा आणि नफ्यावर पूर्ण कपातीसाठी आंतर-मंत्रालयीन मंडळाकडे अर्ज करण्यास पात्र असेल. खाली नमूद केलेल्या अटी पूर्ण असाव्यात:
- एक खासगी लिमिटेड कंपनी किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी
- 1 एप्रिल 2016 रोजी किंवा त्यानंतर परंतु 31 मार्च 2023 पूर्वी स्थापित आणि
स्टार्ट-अप रोजगार निर्मिती किंवा संपत्ती निर्मितीसाठी उच्च क्षमतेसह उत्पादने, प्रक्रिया किंवा सेवा किंवा स्केलेबल व्यवसाय मॉडेलच्या नाविन्य, विकास किंवा सुधारणेमध्ये गुंतलेले आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 56 अंतर्गत मिळालेल्या योग्य बाजार मूल्यावरील गुंतवणूकीवर प्राप्तिकर सवलतीसाठी अर्ज करण्यासाठी:
कायद्याच्या कलम 56 च्या उप-कलम (2) च्या तरतुदीच्या कलम (vii)(b) च्या तरतुदींच्या कलम (ii) अंतर्गत अधिसूचनेसाठी स्टार्ट-अप पात्र असेल आणि जर ते खालील अटी पूर्ण करत असेल तर त्या कलमाच्या तरतुदींमधून परिणामी सूट मिळेल:
- तो डीपीआयआयटी द्वारे अनुच्छेद 2(a) अंतर्गत किंवा त्या विषयातील कुठल्याही आधीच्या सूचनेप्रमाणे मान्यताप्राप्त आहे.
- पेड-अप शेअर कॅपिटलची एकूण रक्कम आणि शेअर जारी केल्यानंतर किंवा शेअरच्या प्रस्तावित इश्यूनंतर स्टार्ट-अपचे शेअर प्रीमियम, जर असल्यास, पंचवीस कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही.
अधिक तपशिलासाठी, पाहा अधिसूचना.