संकल्पनेचा पुरावा, प्रोटोटाईप विकास, उत्पादन चाचण्या, बाजारपेठेत प्रवेश आणि व्यापारीकरणासाठी प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्ट-अप्सना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे. डीपीआयआयटी-मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स देशभरातील इनक्यूबेटर्सकडून अनुदान/कर्ज मिळविण्यासाठी संस्थेच्या दोन वर्षांच्या आत अर्ज करू शकतात, सीड निधी योजनेंतर्गत मंजूर.

स्टार्ट-अप इंडिया गुंतवणूकदार कनेक्ट तुम्हाला गुंतवणूकीच्या संधी सुलभ करण्यासाठी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधण्यास मदत करते. उद्योजक आपल्या स्टार्ट-अप कल्पना मांडण्यासाठी किंवा एकाच प्रोफाईलद्वारे अनेक गुंतवणूकदारांनी आयोजित केलेल्या निधीच्या संधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी थेट अनेक गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधू शकतात.

1 एप्रिल 2016 रोजी किंवा त्यानंतर स्थापित प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी असलेले डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80-आयएसी अंतर्गत प्राप्तिकर सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात. आंतर-मंत्रालयीन मंडळ सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्र जारी करते.

स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपत्ती संरक्षण (एसआयपीपी) सुलभ करण्यासाठी योजना डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्सना आयपीआर वरील सामान्य सल्लागारांसाठी पेटंट्स, डिझाईन्स आणि ट्रेडमार्क्स (सीजीपीडीटीएम) च्या कंट्रोलर जनरलसह सूचीबद्ध केलेल्या सुविधाकर्त्यांना प्रवेश करण्यासाठी आणि आयपीआर अर्ज दाखल करण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स पेटंट आणि ट्रेडमार्क ॲप्लिकेशन्स दाखल करण्यासाठी शुल्क सवलत देखील ॲक्सेस करू शकतात आणि पेटंट मंजूर करण्यासाठी वेळ कमी करण्यासाठी पेटंट ॲप्लिकेशन्सची त्वरित परीक्षा प्राप्त करू शकतात.

स्टार्ट-अप्स स्थापनेनंतर 3 ते 5 वर्षांसाठी 9 कामगार आणि 3 पर्यावरण कायद्यांचे अनुपालन स्वयं-प्रमाणित करू शकतात. याव्यतिरिक्त, व्हाईट कॅटेगरी उद्योगांमधील काही स्टार्ट-अप्सना नियामक भार सुलभ करण्यासाठी आणि अनुपालन खर्च कमी करण्यासाठी 3 वर्षांसाठी 3 पर्यावरणीय मंजुरी कायद्यांमधून सूट देण्यात आली आहे.

जर फास्ट-ट्रॅक क्लोजरसाठी अर्ज केला तर मूलभूत कर्ज किंवा सेट निकष असलेले स्टार्ट-अप्स 90 दिवसांमध्ये रॅप अप करू शकतात.

सार्वजनिक खरेदी स्टार्ट-अप्सच्या वाढीसाठी एक आश्वासक मार्ग प्रदान करते. पूर्व अनुभव, पूर्व उलाढाल आणि अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) यांच्या पात्रता निकषांना आराम देऊन सरकार स्टार्ट-अप्सचे स्वागत करते. सरकारी ई-बाजारपेठ (जीईएम) आणि केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल (सीपीपीपी) हे केंद्रीय सार्वजनिक खरेदीसाठी प्राथमिक व्यासपीठ आहेत, जे स्टार्ट-अप्ससाठी ही अद्वितीय संधी सादर करीत आहेत.

निधीपुरवठा स्टार्ट-अप्सच्या आवश्यक गोष्टी शोधा. इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, विस्तार, विक्री आणि बरेच काही जाणून घ्या. स्टार्ट-अप फंडिंगसाठी तुमच्या व्हर्च्युअल गाईडमध्ये स्वागत आहे!

भारत सरकारने स्टार्ट-अप विकासासाठी अनुकूल पर्यावरण प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाचे स्वारस्य दाखवले आहे. आव्हानांना स्वीकारण्यास, संभाव्यतेमध्ये टॅप करण्यास आणि या आकर्षक लँडस्केपमध्ये त्यांचा मार्ग बनविण्यास तयार असलेल्या स्टार्ट-अप्ससाठी शक्यता असीम आहेत. आयडिया बँक भारताला सामोरे जाणाऱ्या आव्हानांची विस्तृत श्रेणी आणि स्टार्ट-अप्सना स्वीकारण्यासाठी संभाव्य कल्पनांचे उदाहरण देते.

मार्केटच्या स्पर्धेत स्वत:ला आघाडीवर ठेवण्यासाठी तुमच्यासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रमांचे विस्तृत कलेक्शन. स्टार्ट-अप इंडिया प्लॅटफॉर्मवरील सर्व नोंदणीकृत वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेले प्रोग्रामिंग, सुरक्षा, अकाउंटिंग आणि फायनान्सपासून ते व्यवस्थापन आणि उद्योजकतेपर्यंतचे असाधारण आणि विनामूल्य असलेले लर्निंग कोर्स सुलभतेने मिळवा.

अंतर्दृष्टीपूर्ण ब्लॉग, मागील आणि आगामी इव्हेंट आणि उद्योग ट्रेंडचा भंडार असलेला समर्पित विभाग, महत्त्वाच्या टप्प्यांचे व्हायब्रंट शोकेस हायलाईट करतो

स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रमांतर्गत देऊ केलेल्या लाभांविषयी आणि त्यांचा लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी एक हँडबुक. किटमध्ये बाजारपेठ प्रवेश सहाय्य, नियामक सहाय्य, सार्वजनिक खरेदी लाभ, निधीपुरवठा सहाय्य, कर लाभ, आयपीआर सहाय्य यासारख्या प्रोत्साहनांचा तपशील समाविष्ट आहे.