विविध सरकारी विभाग आणि कार्यक्रमांद्वारे स्टार्ट-अप इकोसिस्टीमची सुविधा
- 4000+ केंद्र सरकारच्या विविध कार्यक्रमांद्वारे गेल्या वर्षी स्टार्ट-अपना फायदा झाला आहे.
- 960 कोटी विविध योजनांद्वारे स्टार्ट-अपसाठी निधी देता येतो.
- 828 कोटी पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर निधी
देशातील नवकल्पना आणि स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मजबूत इको-सिस्टीम तयार करण्याच्या उद्देशाने सरकारने स्टार्ट-अप इंडिया कृती योजना सुरू केली आहे जी मान्यताप्राप्त सहाय्यासाठी खालील सहाय्य प्रदान करते:
कर सूट
- 3 वर्षांसाठी प्राप्तिकर सूट
- सरकारने मान्यताप्राप्त फंड ऑफ फंडमध्ये अशा भांडवली लाभांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना भांडवली लाभातून सूट
- योग्य बाजार मूल्यावरील गुंतवणूकीवर कर सवलत
पेटंट फाईल करण्यात कायदेशीर सल्ला
- स्टार्ट-अप पेटंट अर्जांसाठी फास्ट ट्रॅक
- अर्ज दाखल करण्यात मदत करण्यासाठी सुविधाकर्त्यांचे पॅनेल, सरकार . सुविधा खर्च सहन करते: पेटंट आणि डिझाईनसाठी 423 सुविधाकर्ता, ट्रेडमार्क ॲप्लिकेशन्ससाठी 596
- 80% सवलत दिली गेली:377 स्टार्ट-अप्सना फायदा झाला
सुलभ अनुपालन: स्टार्ट-अप इंडिया वेब पोर्टल/मोबाईल ॲपद्वारे 9 पर्यावरण आणि कामगार कायद्यांचे स्वयं-प्रमाणन आणि अनुपालन. कामगारासाठी ऑनलाईन सेल्फ-सर्टिफिकेशन.
'श्रम सुविधा' पोर्टलद्वारे सक्षम कायदे
सार्वजनिक खरेदीसाठी शिथिल निकष: स्टार्ट-अप्सद्वारा अर्जासाठी पूर्वानुभव आणि निविदांतील आधीची उलाढाल या आवश्यकता शिथील करून
फंड ऑफ फंड्स:
- ₹ 10,000 कोटी. मार्च 2025 पर्यंत निधींचा निधी प्रदान करणे: सरासरी. ₹ 1,100 कोटी. दर वर्षी
- खालील गोष्टी समाविष्ट करण्यासाठी ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वे बदलल्या आहेत:
- 2x एफएफस ते डीआयपीपी स्टार्टअप्स
- स्टार्ट-अप असल्याचे बंद केल्यानंतर एन्टीटीच्या फंडिंगला परवानगी दिली (डीआयपीपी अंतर्गत)
- डीआयपीपीने सिडबीला दिलेला 600 कोटी (+25 कोटी व्याज), ज्याने पुढे 17 व्हीसीला रु. 623 कोटीचे वचन दिले आहे. 72 स्टार्ट-अप्सना 56 कोटी वितरित केले गेले आहेत, ज्यात ₹245 कोटीची गुंतवणूक उत्प्रेरित केली गेली आहे
स्टार्ट-अप्ससाठी ऋण हमी योजना
- 3 वर्षांमध्ये ₹ 2,000 कोटींचा निधी
- कोलॅटरल फ्री, फंड आणि नॉन-फंड आधारित क्रेडिट सपोर्ट
- 5 कोटी पर्यंतचे लोन . प्रति स्टार्ट-अप कव्हर केले जाईल
- स्थिती: ईएफसी मेमो 22 मार्च 2017 ला 6 विभागांना वितरित करण्यात आला
- प्रभाव: 3 वर्षांमध्ये 7,500+ स्टार्ट-अप्सना ऋण हमी
उद्योग/शैक्षणिक सहाय्य: निवडक केंद्र, 15 स्टार्ट-अप केंद्र, 15 तंत्रज्ञान व्यवसाय इनक्यूबेटर्स, 7 संशोधन उद्याने आणि 500 अटल टिंकरिंग लॅब्स सेटिंग/स्केलिंगद्वारे देशभरात पायाभूत सुविधा प्रदान करणे आणि निर्माण करणे.
स्टार्ट-अप मान्यता: 6398 अर्ज प्राप्त झाले; 4127 स्टार्ट-अप्स मान्यताप्राप्त; 1900 स्टार्ट-अप्स कर सवलतीसाठी पात्र आहेत (900 वर प्रक्रिया केली गेली, 1000 प्रलंबित); 69 स्टार्ट-अप्सना कर सवलत दिली आहे.
