भारते व्यवसायस्य सञ्चालनम्

1 भारते व्यवसायस्य आरम्भः

व्यवसाय उद्यमः एकं आर्थिक संस्थानं भवति यत् वस्तूनाम् अपि च सेवानां उत्पादने अपि च / अथवा वितरणे निमग्नं भवति लाभप्राप्त्या संपत्तेः प्राप्त्यर्थम्. अस्मिन् अनेकानि कार्याणि अन्तर्भवन्ति यानि वर्गद्वये विभज्यन्ते यथा उद्यमः अपि च वाणिज्यम्. सर्वः अपि उद्यमी एकस्य व्यवसायस्य आरम्भाय अपि च तस्य विजयवान् उद्यमरूपेण निर्माणाय एव लक्षयति.

 

DIPP इत्यस्य अन्तर्गततया पेटेंट, डिझाइन एवञ्च ट्रेड मार्क (CGPDTM) इत्यस्य महानिदेशकः नोडल-प्राधिकरणम् अस्ति, यत् पेटेंट, डिझाइन, ट्रेडमार्क एवञ्च भौगोलिकसङ्केतैः सह संबंधितसर्वविषयाणां प्रबन्धनं कुर्वन्ति, एवञ्च कार्यस्य निर्देशनं, पर्यवेक्षणं चापि कुर्वन्ति उद्योगनिदेशालयाः विभिन्नराज्येषु नोडल एजेन्सीः सन्ति ये सम्बन्धितराज्ये औद्योगिकैककस्य आरम्भे नूतनानां उद्यमिनः सहायतां कुर्वन्ति मार्गदर्शनं च कुर्वन्ति. ते उद्योगस्य निवेशानां कृते उद्योगस्य अन्येषां एजेन्सीनां च मध्ये एकं अन्तरफलकं प्रदास्यन्ति तथा च उद्यमिनः एकस्मिन् बिन्दौ-एकविण्डो-मध्ये विभिन्नविभागेभ्यः भिन्नानि औद्योगिक-अनुमोदनानि, निकासी च प्राप्तुं समर्थयन्ति.

2 व्यवसायाय वित्तप्रदानं

व्यवसाय वित्तम् इत्यस अर्थः उद्यमिनः कृते तस्य / तस्याः व्यवसाय संघटन संबद्ध चिचिध कार्याणां निर्वहणाय आवश्यक निधयः अपि च धन सहकारः इति. इदं व्यवसाय जीवन चक्रस्य प्रत्येकस्मिन् अपि स्तरे आवश्यकम्. यद्यपि उद्यमस्य आवश्यकतायाः पूंजीयाः राशिः व्यापारस्य प्रकृतेः परिमाणस्य च उपरि निर्भरं भवति, परन्तु तस्य समये पर्याप्तं च आपूर्तिः औद्योगिकस्थापनस्य (लघु, मध्यमं, बृहत् वा) कस्यापि प्रकारस्य कृते अपरिहार्यम् अस्ति. भारते वित्तीयव्यवस्था मुद्राविपण्यं पूंजीविपण्यं च इति वर्गीकरणं कर्तुं शक्यते. धन विपणस्य व्यवहाराणां विधानाय, भारतीय रिजर्व् बैङ्क् (RBI) एव सर्वोत्तम प्रभुत्वम्, यत्र भारतीय प्रतिभूति अपि च विनियम बोर्ड् (SEBI) द्वारा कैपिटल् विपणस्य कार्याणि पर्यवेक्ष्यन्ते.

एकः उद्यमी तस्य /तस्याः उद्यमस्य कृते धनस्य आनयनाय प्रक्रियायां अत्यन्तं मुख्य साधनानि एतानि भवन्ति: -

ए) उद्यम पूंजी: वेञ्चर् कैपिटलः तेषां लघुमध्यम-आकारस्य फर्माणां कृते वित्तस्य महत्त्वपूर्णः स्रोतः अस्ति वेञ्चर् कैपिटल्स् मध्ये विभिन्नक्षेत्रस्य व्यावसायिकाः सन्ति. ते परियोजनानां संवीक्षणं कृत्वा एतेभ्यः फर्मेभ्यः धनं (वेञ्चर् कैपिटल फण्ड् इति नाम्ना प्रसिद्धम्) प्रयच्छन्ति.

बी) बङ्काः: बैंकः एकः संस्था अस्ति या जनसमूहात् धननिक्षेपं स्वीकुर्वति, यत् आग्रहेण प्रतिदेयम्, चेकद्वारा निष्कासनीयं च भवति. एतादृशाः निक्षेपाः अन्येभ्यः ऋणं दातुं उपयुज्यन्ते न तु स्वस्य किमपि प्रकारस्य व्यवसायस्य वित्तपोषणार्थं. ऋणदानपदं ऋणग्राहिभ्यः प्रत्यक्षऋणं, मुक्तबाजारप्रतिभूतिषु निवेशद्वारा अप्रत्यक्षऋणं च द्वौ अपि अन्तर्भवति. 

सी) सर्वकारस्य योजनाः: उद्यमिनः न केवलं स्वव्यापारस्य स्थापनायै, अपितु सफलसञ्चालनाय अपि च औद्योगिक-एककस्य नियमित-उन्नयन/ आधुनिकीकरणाय अपि धनस्य निरन्तर-प्रवाहस्य आवश्यकतां अनुभवति. एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये सर्वकारः (केन्द्रीय-राज्यस्तरयोः) अनेकानि पदानि स्वीकृतवान् यथा बङ्कानां वित्तीयसंस्थानां च स्थापना; विभिन्नानि नीतयः योजनाः इत्यादिनिर्माणम्. एतादृशाः सर्वे उपायाः विशेषतया लघुमध्यम उद्यमानाम् प्रचारविकासाय केन्द्रीकृताः सन्ति

डि) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी: गैर-बैङ्किंग-वित्तीय-कम्पनयः (NBFCs) भारतीय-वित्तीय-व्यवस्थायाः महत्त्वपूर्ण-खण्डरूपेण द्रुतगत्या उद्भवन्ति. एषः संस्थानां विषमसमूहः (वाणिज्यिकसहकारीबैङ्कान् विहाय) विविधरीत्या वित्तीयमध्यस्थतां करोति, यथा निक्षेपस्वीकारः, ऋणं अग्रिमदानं च, पट्टेदानं, भाडाक्रयणम् इत्यादयः. ते प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा जनसमूहात् धनं संग्रहयन्ति, अन्तिमव्ययकारिभ्यः ऋणं ददति च. 

ङ) वित्तीय संस्थान: भारतसर्वकारेण अर्थव्यवस्थायाः विभिन्नक्षेत्रेभ्यः ऋणस्य पर्याप्तं आपूर्तिः प्रदातुं देशे वित्तीयसंस्थानां सुविकसितसंरचना विकसिता अस्ति. एतासां वित्तीयसंस्थानां व्यापकरूपेण अखिलभारतीयसंस्थासु राज्यस्तरीयसंस्थासु च वर्गीकरणं कर्तुं शक्यते, यत् तेषां परिचालनस्य भौगोलिकव्याप्तेः आधारेण भवति. राष्ट्रियस्तरस्य ते दीर्घकालीनमध्यमकालीनऋणं यथोचितव्याजदरेण प्रयच्छन्ति. 

3 व्यवसायस्य कृते वैध विमर्शाः

एकस्मिन् देशे वैध विषयाः एव विजयपूर्वक व्यवसाय स्थितेः मुख्यः भागः भवन्ति. ते नीतिगत-प्रारूपस्य, तस्य दशेसस्य सर्वकारीयप्रारूपस्य च मानसिकतां दर्शयन्ति. भारते संस्थाभिः सह सम्बद्धान् पक्षान् नियन्त्रकः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्ण-विधिः संस्थाधिनियमः, 1956 अस्ति. अत्र कस्याः अपि संस्थायाः निर्माणस्य, शक्तीनां, निदेशकानां, प्रबन्धकानां च उत्तरदायित्वसम्बद्धानि दायित्वानि सन्ति - पूंजी-एकत्रीकरणं, संस्थायाः गोष्ठ्याः आयोजनं, संस्थायाः लेखायाः अनुरक्षणं, लेखापरीक्षणं च, संस्थासम्बद्धविषयाणां निरीक्षणस्य, परीक्षणस्य च शक्तयः, स्थायाः पुनर्निर्माणस्य, समामेलनस्य, समापनस्य च अधिकारः च.

भारतीय-अनुबन्ध-अधिनियमः, 1872, अपरः कश्चन विधिः अस्ति, यः कस्याः अपि संस्थायाः सर्वम् आदान-प्रदानं नियन्त्रयति. इदं प्रसम्विदानां निर्माणं अपि च निर्वहणं इत्यस्य विषये साधारण नियमान् कल्पयति; एकस्य अभ्युपगमस्य अपि च प्रस्तावस्य सौकर्याणां पालनाय नियमान् करोति; विविध प्रकार प्रसम्विधाः अपि करोति येषु क्षतिपूर अपि च प्रत्याभूति, बेयिल्मेण्ट् अपि च प्रमाण अपि च एजेंसी प्रसम्विदाः भवन्ति. अस्मिन् प्रसंविदायाः भङ्गकारक अवकाशः अपि वर्तन्ते.

अन्ये प्रमुखाः विधानाः सन्ति :- उद्योगाः (विकासः नियमनं च) अधिनियमः १९५१; ट्रेड यूनियन अधिनियम; प्रतियोगिता अधिनियम, 2002; मध्यस्थता तथा मेलमिलाप अधिनियम, 1996; the Foreign Exchange Management Act (FEMA),1999; बौद्धिकसम्पत्त्याधिकारसम्बद्धाः नियमाः; तथा श्रमकल्याणसम्बद्धाः नियमाः.

4 भारते व्यवसायस्य करस्थापना


भारते अत्यन्तं-विकसित कर व्यूहः वर्तते. कराणां अपि च शुल्कानां निवेशनाय अधिकारः सर्वकारस्य स्थर त्रयस्य मध्ये विभक्तः, भारत संविधानस्य नियमानां अनुसारेण. मुख्य कराः / शुल्काः ये केन्द्र सर्वकारेण निवेशयितुं अधिकृताः: -

ए) आय करः (कृषि क्षेत्रस्य आयस्य उपरि करं विना, यः राज्य सर्वकारेण निवेशयितुं योग्यः)

b) कस्टम्स् शुल्काः, केन्द्र एकस्सैज् अपि च विक्रय करः अपि च

सी) सेवा करः

राज्य सर्वकाराणां पक्षतः गृह्यमान मुख्य कराः एते भवन्ति: -

ए) सेवा करः (वस्तूनां राज्येतर विक्रयस्य उपरि विधीयमानः करः),

बी) स्टेप ड्यूटी (संपत्तेः हस्तांतरणे शुल्कम्),

सी) राज्योत्पादस्य शुल्कम् (मदिरायाः निर्माणे शुल्कम्),

डी) भूमिराजस्वः (कृषेः / अकृषेः उद्देश्येभ्यः उपयुज्यमानायां भूमौ करः),

ई) मनोरञ्जने आयकरः व्यावसायिकातायां, आह्वाहनेषु च करः च.

 

प्रान्तीय समितयः शुल्क करणाय सशक्तीकृताः: -

a) सम्पत्तीनां उपरि करः (भवनानि इत्यादयः),

बी) ओक्ट्रोइ (प्रान्तीय समितीनाम् अधीने विद्यमान प्रदेशेषु उपयोगाय/विनियोगाय च वस्तूनां प्रवेशस्य उपरि करः),

c) करः यः विपणानां उपरि तथा

d) करः/ विनियोक्तृ शुल्कः जलापूर्तिः, जलनिर्गमः इत्यादि सौकर्याणां विनियोगाय.

 

इतोऽपि समाचारस्य कृते, भवन्तः संदर्शयितुं शक्नुवन्ति: -

क) व्यक्तिनां करः - परिसन्धिः

ख) साझेदारीषु करः - परिसन्धिः

ग) निगमानाम् करः - परिसन्धिः

घ) अन्यरूपेषु व्यावसायिकसंस्थानां करः - परिसन्धिः

ङ) सेवाकर - परिसन्धिः

च) टीडीएस, टीसीएस, तान - परिसन्धिः