सर्वकारेण सम्भारः

सर्वकारीय ई-मार्केटप्लेस (GeM), अन्यमाध्यमेभ्यः च सर्वकारस्य निविदाभ्यः बिड इति करोतु, विक्रेता भवतु च

GeM आपणस्थलं पश्यतु
सार्वजनिकस्य सत्वया सम्भारं प्रति आक्षेपस्य अनुबद्धः

सार्वजनिकक्रयणसम्बद्धशिकायतां प्रस्तूय स्टार्टअप्स कृते आवेदनपत्रम्

अस्वीकरणम् : कृपया ज्ञातव्यं यत्, सामान्यवित्तीयनियमाः २०१७ केवलं केन्द्रसर्वकारमन्त्रालयानाम्, विभागानां, सम्बद्धानां च सीपीएसई-संस्थानां कृते एव प्रवर्तन्ते. राज्यसर्वकारेषु भिन्नाः क्रयण-मान्यताः भवितुम् अर्हन्ति. राज्यक्रयणनियमानां विवरणार्थं कृपया राज्यस्तरीयप्रारम्भनीतयः पश्यन्तु.

 

 

1 सार्वजनिक-अधिप्राप्तिः इत्युक्ते किम्?

निजीसंस्थावत् सर्वकारैः अपि स्वपरिचालनावश्यकताभ्यः वस्तोः, सेवायाः च क्रयणं करणीयं भवति.

 

सार्वजनिक-क्रयणं, तस्य प्रक्रियां च सन्दर्भितं कर्तुं शक्नोति, येन सर्वकारः, राज्यस्य स्वामित्वयुक्त-उद्यमाः च निज-क्षेत्रेभ्यः वस्तूनां, सेवानां च क्रयणं कुर्वन्ति. यतः सार्वजनिक-क्रणयस्य करदातृणां धनस्य विशालभागस्य उपयोगं करोति, अतः सर्वकारेभ्यः एतत् सुनिश्चितं कर्तुं कठोरप्रक्रियानां पालनं कर्तुम् अपेक्षा क्रियते यत्, एषा प्रक्रिया निष्पक्षा, कुशला, पारदर्शिनी च भवेत्, सार्वजनिकसंसाधनानाम् अपव्ययः न्यूनः भवेत्.

2 सार्वजनिक-क्रणयं मम स्टार्टअप इत्येनं कथं लाभकरं भवितुम् अर्हति?

भारते, सार्वजनिकक्रयणे (सर्वकारीयनिविदा) स्टार्टअप इत्यस्मै उपयोगी आरम्भिकावसराः अपि प्रस्तुताः भवितुम् अर्हन्ति, यत् एतावता निजक्षेत्रे आकर्षणं न प्रापत्.

 

एतद्विपरीतं, स्टार्टअप इत्यस्मै सर्वकारीयनिविदानाम् उद्घाटनात् सर्वकारीनिकायेभ्यः उपलब्धविकल्पेषु परिष्कारः भवति, यतः स्टार्टअप इति बहुधा कॉर्पोरेट-विक्रेतुः तुलनायाम् अधिकस्थिरः, अल्पव्ययकरं च भवति, येन अधिकनवीनोत्पादनानि, सेवाः प्रदातुं शक्नोति.

3 GeM इत्युक्ते किं, किमेतत् GeM स्टार्टअप रनवे इति?

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) सर्वकारीयमन्त्रालयेभ्यः, विभागेभ्यः च कश्नच संयुक्ततया क्रयणस्य मञ्चः अस्ति, एवञ्च भारते सार्वजनिक-क्रयणस्य कृते स्वाधिकतया उपयुज्यमाना वाहिनी अस्ति. MSMEs, DPIIT इत्येतयोः मान्यताप्राप्ताः स्टार्टअप्स, अन्यनिजी-संस्थाः च GeM इत्यस्मिन् विक्रेतृ-रूपेण पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। स्वस्य उत्पादनानि, सेवाः च साक्षात् सर्वकारीयसंस्थाभ्यः विक्रेतुं शक्नुवन्ति च.

 

GeM स्टार्टअप रनवे इति GeM द्वारा आरभ्यमाणः नवीनः उपक्रमः अस्ति, यः स्टार्टअप इत्यस्मै प्रारूपणे, प्रक्रियायां, कार्यक्षमतायां च अद्वितीय-उत्पादानां प्रस्तावकानि नवीन-उत्पादनानि सर्वकारीयक्रयणानां रिक्तस्थानं यावत् प्रापणस्य अनुमतिं ददाति.

 

DPIIT परिचयप्राप्ताय स्टार्टअप इत्यस्मै GeM मध्ये लाभाः
0

आवश्कतायाम् आरामः

भिन्नप्रकारस्य चयनमापदण्डेभ्यः स्टार्ट-अप अपवादाः सन्ति, यथा पूर्वानुभवः, पूर्वव्यापारः, उत्सुक-धन-निक्षेपः च

0

अनन्यता

DPIIT मान्यताप्राप्ताः स्टार्टअप्स अन्येभ्यः विक्रेतृभ्यः भिन्नाः सन्ति यतोहि तेभ्यः Startup India इति बिल्ला प्रदत्तं भवति

0

प्रतिस्पन्दस्य कार्यपद्धतिः

क्रयणकर्तारः भवतः उत्पादस्य, सेवायाः च GeM मध्ये स्तरं निर्धारयितुं शक्नुवन्ति. सार्वजनिक-क्रयणस्य विशालव्यापं दृष्ट्वा एतत् भवतः स्तराय स्वस्य उत्पादं परिष्कर्तुम्, अनुकूलितं कर्तुं च साहाय्यं कर्तुं प्रभवति.

0

नाम्यता

GeM इत्यमिन् काः अपि अधिकाः प्रतिबन्धात्मक-श्रेण्यः न सन्ति, अस्य अर्थः अस्ति यत्, नवीनानि, अभिनवानि च उत्पादनानि मञ्चे प्रकाशयितुं शक्यन्ते.

0

क्रेता प्रसार

DPIIT मान्यताप्राप्तानाम् स्टार्टअप्सस्य 50,000+ सर्वकारीयक्रेतृभिः सह facetime अवसरः अस्ति

CPPP इत्युक्ते किं, तस्य लाभाः के सन्ति?

केन्द्रीयलोकक्रयणपोर्टल् (CPPP) भारतसर्वकारस्य पोर्टल् अस्ति यत् सर्वेषां केन्द्रसर्वकारविभागानाम्, संगठनानां, स्वायत्तसंस्थानां, सीपीएसईनां च एनआईटी, निविदापृच्छा, अनुबन्धपुरस्कारविवरणं, तेषां सुधारणं च प्रकाशयितुं सुविधां ददाति.

 

अस्य पोर्टलस्य प्राथमिकं उद्देश्यं विभिन्नमन्त्रालयेषु विभागेषु च तेषां अन्तर्गतेषु सर्वेषु संस्थासु च कृतानां क्रयणानां सूचनानां एकबिन्दुपरिवेषणं प्रदातुं वर्तते. स्टार्टअप्स इदानीं CPPP इत्यत्र पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति तथा च सार्वजनिकादेशेषु प्राधान्यनिविदाकाराः भवितुम् अर्हन्ति तथा च https://eprocure.gov.in इत्यत्र पूर्वानुभवस्य, पूर्वकारोबारस्य, गम्भीरधननिक्षेपस्य आवश्यकतानां च छूटं प्राप्तुं शक्नुवन्ति. मुक्तं निष्पक्षं च वातावरणं स्टार्टअप-संस्थाभ्यः अन्येषां प्रतियोगिनां मध्ये समं क्रीडाक्षेत्रं प्रदाति.

 

केन्द्रीय सार्वजनिकं सम्भारं द्वारिकायां (CPPP) प्रयायां आनेशानुसारे लघुतरः प्रतिकोष्टा पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नोति, मार्गदर्शकः विस्तारे उपयुक्तः। here.

 

 

 

लोकक्रयणे शिथिलता
1 सामान्य वित्तीय नियम 2017
  • नियमः १७० (i) – डीपीआईआईटी मान्यताप्राप्तानाम् स्टार्टअपानाम् ईएमडी-भुगतानात् शिथिलता

    लिङ्क् द विद्यमान दस्तावेज

  • नियम 173 (i) – पूर्वानुभवात् शिथिलता तथा कारोबारः

    विद्यमानं लिङ्क् कुर्वन्तु दस्तावेज 1 तथा दस्तावेज 2

2 परामर्शदातृत्वस्य अन्यसेवानां च क्रयणस्य पुस्तिका 2017

नियमः १.९ (ix) भारतसर्वकारस्य अन्तर्गतं कस्यापि विभागेन/सङ्गठनेन क्रीतानाम् परामर्शदातृणां तथा अन्यसेवानां कृते DPIIT मान्यताप्राप्तानाम् स्टार्टअपानाम् पूर्वानुभवस्य कारोबारस्य च शिथिलीकरणस्य शर्ताः स्पष्टीकरोति.

3 कार्याणि क्रयणार्थं पुस्तिका 2019

नियम 4.5.2 भारतसर्वकारस्य अन्तर्गतं कस्यापि विभागस्य/सङ्गठनस्य कार्यक्रयणे डीपीआईआईटी मान्यताप्राप्तानाम् स्टार्टअपानाम् पूर्वानुभवस्य कारोबारस्य च शिथिलीकरणस्य शर्ताः स्पष्टीकरोति.

केन्द्रस्य, राज्यस्य च सर्वकारे सर्वश्रेष्ठक्रयणव्यवहारः

अधः अस्माभिः केन्द्रस्य, राज्यस्य च सर्वकारस्य स्तरे , GeM आपणेभ्यः बहिः सार्वजनिक-क्रयणाय केषाञ्चन सर्वोत्तम-प्रथानां रूपरेखा सज्जीकृता अस्ति

1 रक्षामन्त्रालयः
  • द्वितीयं प्रक्रियां कुरुत

    स्टार्टअप्स कृते प्रेरणाम्, भारतीयसशस्त्रसेनासु उपकरणानां समये प्रवेशं च उद्दिश्य क्रयणप्रक्रिया ‘मेक-II’ इति मंत्रालयेन प्रारब्धम्. अस्मिन् उपवर्गे आदर्शविकासप्रयोजनार्थं कोऽपि सर्वकारीयवित्तपोषणस्य परिकल्पना नास्ति किन्तु आदर्शरूपस्य सफलविकासस्य परीक्षणस्य च आदेशानां आश्वासनं भवति. मेक-II प्रक्रियायां पात्रतामापदण्डेषु शिथिलता, न्यूनतमदस्तावेजीकरणं, उद्योगेन सुओ-मोटो इत्यनेन सुझातानां प्रस्तावानां विचारस्य प्रावधानं इत्यादीनि उद्योगसौहृदप्रावधानानाम् एकां संख्यां प्रवर्तितम् अस्ति. स्पष्टभागित्वार्थं परियोजनानां वित्तीयसीमाकरणं स्टार्टअप्स प्रत्येकं रक्षा-पीएसयू द्वारा पृथक् पृथक् आरक्षितम् अस्ति. अधिकं पश्यन्तु

  • स्थानान्तरण विकास कोष

    'मेक इन इण्डिया' उपक्रमस्य भागरूपेण रक्षाप्रौद्योगिक्यां आत्मनिर्भरतां प्रवर्धयितुं प्रौद्योगिकीविकासकोषस्य (TDF) स्थापना कृता अस्ति. इदं DRDO द्वारा निष्पादितस्य MoD (रक्षामन्त्रालयस्य) कार्यक्रमः अस्ति, यत् त्रि-सेवानां, रक्षा-उत्पादनस्य, DRDO-इत्यस्य च आवश्यकतां पूरयति. योजना उद्योगाय अनुदानप्रदानद्वारा वित्तपोषणं कवरं करिष्यति यत् नवीनतां, अनुसन्धानं, विकासं च कर्तुं शिक्षाशास्त्रेण वा शोधसंस्थाभिः सह सहकार्यं कर्तुं शक्नोति. आद्यरूपस्य विकासानन्तरं उत्पादस्य व्यावसायिकीकरणं डीआरडीओद्वारा क्रयणार्थं भविष्यति.

  • iDEX / SPARK II

    SPARK II इत्यस्य अन्तर्गतं निवेशानां माध्यमेन IDEX इत्यस्य माध्यमेन रक्षाक्षेत्रे नवीनतायाः पहिचानं कुर्वन् अस्ति. मार्गदर्शिकानुसारं आवेदकस्य स्टार्टअपस्य उत्पादस्य विकासाय न्यूनातिन्यूनं समतुल्यरूपेण आर्थिकं वा वस्तुगतं वा योगदानं भवति. मेलयोगदानं कम्पनीयाः संस्थापकानां, उद्यमनिवेशकानां, बङ्कानां, अन्येभ्यः वित्तपोषणसाझेदारेभ्यः वा आगन्तुं शक्नोति ये DIO-iDEX कृते स्वीकार्याः सन्ति. iDEX कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं निवेशाः निम्नलिखितचरणयोः प्रस्ताविताः सन्ति:

     

    • बीजचरणसमर्थनम् – प्रतिस्टार्टअपं INR 2.5 Cr पर्यन्तं, यत् तेषां प्रौद्योगिक्याः कार्यप्रमाणसंकल्पनायुक्तानां स्टार्टअप-संस्थानां कृते अनुदानरूपेण/परिवर्तनीयऋणरूपेण/सरलऋणरूपेण/इक्विटीरूपेण प्रदातुं, तथा च उपयोगी-उत्पादानाम् विकासस्य क्षमतायाः सह, आपूर्तिकर्तारूपेण च उद्भवस्य च भारतीय त्रि-सेवा.
    • पूर्व-श्रृङ्खला ए/श्रृङ्खला ए निवेशाः—प्रति स्टार्टअप 10 कोटिरूप्यकाणि यावत्, स्टार्टअप-संस्थाभ्यः अनुदान/परिवर्तनीयऋण/सरलऋण/इक्विटी इति रूपेण प्रदातुं, यस्य प्रौद्योगिकी रक्षामन्त्रालयस्य अन्तर्गतबलानाम् एकेन आवश्यकताभिः पूर्वमेव प्रमाणीकृता अस्ति समाधानस्य स्केल अप कर्तुं संसाधनाः.
    • अनुवर्ती निवेशाः : iDEX-DIF इत्यनेन एतस्य व्यापकरूपेण प्रचारं विना उच्चनिवेशानां प्रावधानं धारयितव्यं यत् एतत् सुनिश्चितं भवति यत् DIF आवश्यकतायां विशिष्टं, उच्च-आवश्यकतायुक्तं निवेशं कर्तुं शक्नोति.

     

रक्षामन्त्रालयेन प्रकाशितस्य हाले रक्षाअधिग्रहणप्रक्रियायाः लिङ्कः.

2 गृहमन्त्रालयः

गृहमन्त्रालयस्य राष्ट्रियसुरक्षा-रक्षकः नवीनोत्पादानां, सेवानां च क्रयमाय क्रयणस्य स्विस-मॉडल इति स्थापितमकरोत्. स्टार्टअप इति प्रस्तावं निर्मातुं शक्नोति, तं च एकमानकप्रारूपे विभागाय विचाराय विपत्रमाध्यमेन प्रस्तुतं कर्तुं शक्नोति. प्रस्तावस्य परीक्षणं मुख्यालयस्य एनएसजी, उपयोगकर्तृ-घटकैः च भविष्यति, प्रस्तावानां मासिकप्रस्तुतेः कालखण्डे प्रस्तुतिकरणाय / प्रदर्शनाय स्टार्टअप इत्यस्मै आमन्त्रणं दास्यते, ये एकमासाभ्यान्तरे एकवारं निर्धारितं भविष्यति. यदि आवश्यकं मन्यते, तर्हि एनएसजी इत्यस्य विभिन्नैः उपयोगकर्तृभिः / हितधारकैः एतत् द्रक्ष्यते.

अधिकविवरणार्थं कृपया पश्यन्तु अत्र

3 आवास तथा शहरी मामलों मन्त्रालय - नगर नवीनता आदान-प्रदान

आवास-नगरीय-कार्याणां मन्त्रालयस्य स्मार्ट-सिटीज-मिशनं भारतस्य 4000+ नगरेषु प्रशासकानाम् नवाचारकर्तृणां च मध्ये नागरिकसेवासु सुधारार्थं नूतनानां समाधानानाम् अभिज्ञानं कर्तुं अन्तरक्रियायाः सेतुरूपं स्थापयितुं परिकल्पयति. पोर्टल् नगरप्रशासनेन निर्गतानाम् केषाञ्चन प्रमुखसमस्यावक्तव्यानां प्रस्तावान् पायलट् कार्यान्वयनस्य अवसरं च आमन्त्रयति. स्टार्टअप्स अत्र पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति.

4 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय

पेट्रोलियम-प्राकृतिकगैस-मन्त्रालयेन भारते स्टार्टअप-संस्थाभिः सह तेषां सीपीएसई-माध्यमेन सहकार्यं कर्तुं ₹३२० कोटिरूप्यकाणां कोर्पस् आरक्षितः अस्ति. सीपीएसई-संस्थाः स्वस्य वेबसाइट्-माध्यमेन नवीनता-चुनौत्यरूपेण एतत् उपक्रमं प्रारब्धवन्तः. अधिकं पश्यन्तु

5 रेल-मन्त्रालयः

रेल-मन्त्रालयः स्वैच्छिकेषु अभाटक-राजस्व-प्रस्तावेषु कस्याश्चित् नीतेः प्रारूपम् अरचयत्. नीतिः विभागे बिड-आदेशकर्त्रे अनुबन्धप्रदानं कर्तुं सक्षमं करोति, यदा एकप्रस्तावकद्वारा एक-अवाञ्छितप्रस्तावः प्राप्तः भवति. सर्वाधिकपूर्वं यः बिड-आदेशं ददाति तेन सह मेलनं कर्तुं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्युझल इत्यस्य एकविशेषप्रोत्साहनं प्रस्तावकाय दीयते. एतस्याः नीतेः प्रारूपं निर्मितमस्ति, एतस्याः उद्देश्यं च बाह्यसंस्थाभिः प्रस्तावितेषु अवाञ्छितप्रस्तावेषु विचारं कृत्वा सर्वकाराय राजस्व-उत्पन्नकरणस्य अस्ति.

अधिकविवरणार्थं अत्र इति पश्यन्तु.

 

1 केरलः

केरल-सर्वकारः केरल-स्टार्टअप-अभियानस्य (KSUM) माध्यमेन विभिन्नानि प्रोक्योरमेन्ट-मॉडल इत्येतानि स्थापितवान् अस्ति. KSUM इति निम्नलिखितपद्धतिभिः स्टार्टअप इत्यस्मात् नवीनानाम् उत्पादनानां, सेवानां च क्रयणस्य सुविधां प्रददाति:

 

  • प्रत्यक्ष क्रय प्रतिरूप: केरलसर्वकारेण प्रत्यक्षक्रयणप्रतिरूपस्य माध्यमेन ५ लक्षरूप्यकाणां तः २० लक्षरूप्यकाणां यावत् स्टार्टअप-कम्पनीभ्यः उत्पादानाम् क्रयणस्य प्रक्रिया स्थापिता अस्ति यत्र स्टार्टअपः सर्वकारीयविभागाय अथवा केएसयूएम-समितेः समक्षं प्रस्तावं दातुं शक्नोति यत् यदि उपयुक्तं दृश्यते तर्हि क्रयणार्थं विचार्यते. 100 लक्षात् परं उत्पादानाम् क्रयणं सीमितनिविदाप्रक्रियाद्वारा भविष्यति.
  • विभागानुसार आवश्यकता: केएसयूएम-संस्था सर्वकारीयविभागानाम् क्रयण-आवश्यकतानां प्लवने माङ्ग-दिनानां आतिथ्यं करोति. तदनन्तरं केएसयूएम कार्यादेशस्य बोलीं दातुं स्टार्टअप-संस्थाभ्यः आवेदनानि आमन्त्रयन्तः सीमितनिविदाः आरएफपी च आतिथ्यं कर्तुं सुविधां ददाति.
  • नवीनता क्षेत्र प्रतिरूप: केरलसर्वकारेण अत्यन्तं नवीनपदार्थानाम् क्रयणार्थं तथा च सुप्तमागधाभिः सह क्रयणस्य आवश्यकतानां कृते विभिन्नसरकारीविभागानाम् अन्तर्गतं नवीनताक्षेत्राणि स्थापितानि सन्ति. एतत् प्रतिरूपं सर्वकारं स्टार्टअप-संस्थाभिः सह निकटतया कार्यं कर्तुं, तेषां उत्पादानाम् अनुकूलनार्थं च समर्थयति.

एतेषां आदर्शानां विस्तृतसूचनाः दस्तावेजाः च अत्र प्राप्तुं शक्यन्ते.

 

2 आन्ध्र प्रदेशः

आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वकारः क्रयणस्य 'सू मोटो मॉडल' अरचयत्, यत्र तेभ्यः सर्वकारीय विभागेभ्यः प्रस्तावं रचयितुं, प्रस्तुतं कर्तुं च अभिनवेभ्यः स्टार्टअप-आवेदकेभ्यः आमन्त्रयति. एतेषां प्रस्तावानां मूल्याङ्कनम् आन्ध्रप्रदेश-आविष्कार-समाजेन क्रियते, ततश्च क्रयणाय विभिन्नेभ्यः सर्वकारीयविभागेभ्यः प्रस्तुतिः भवति.

 

आन्ध्रप्रदेशस्य बहिस्स्थाः संस्थाः अपि एतस्याः योजनायाः अन्तर्गततया आवेदनं कर्तुं प्रभवन्ति, मूल्याङ्कनसमितिद्वारा मूल्याङ्कनं भविष्यति. यदि तेषाम् उत्पादानां / समाधानानां चयनं क्रियते, तस्य पार्श्वे च A.P मध्ये उपस्थितिः नास्ति, तर्हि ते आन्ध्रप्रदेशे एकविकासकेन्द्रम् उद्घाटयिष्यन्ति. एतस्याः योजनायाः अन्तर्गततया साहाय्यं केवलम् A.P मध्ये एतादृशस्य विकसनकेन्द्रस्य उद्घाटनोत्तरं प्रदास्यते.

 

उत्पादानाम् समाधानानाञ्च, सामूहिकरूपेण INR 50 Cr पर्यन्तं मूल्यं भवति, प्रतिवर्षं, सक्षमप्राधिकरणेन, GoAP अन्तः कार्यान्वयनार्थं चयनं भविष्यति. चयनितप्रस्तावानां कृते GoAP इत्यस्मात् INR 5 Cr पर्यन्तं कार्यादेशः प्राप्यते. अधिकविवरणार्थं अत्र इति पश्यन्तु.

3 राजस्थानराज्यम्

1 कोटिरूप्यकाणि यावत् स्टार्ट-अप्स इत्येतेभ्यः कार्यादेशान् प्रदातुं परिवर्तनाय आह्वाहानम् इत्यस्य कृते राजस्थानराज्यस्य सर्वकारः कञ्चन संयुक्ततया मञ्चस्य निर्माणम् अकरोत्।. राजस्थानराज्यस्य विभिन्नाः सर्वकारीयाः विभागाः सेफ ड्रिंकिंग वॉटर, वूल इंडस्ट्री, क्रॉप कल्टिवेशन, डिटेक्शन ऑफ क्वारी एंड माइन ब्लास्ट्स इत्यादिषु क्षेत्रेषु समस्याविवरणानि अयच्छन्, यानि स्टार्टअप्स इत्यस्य रचनात्मक-आदेशैः परिहर्तुं शक्यन्ते.

 

स्टार्टअप-संस्थाः आव्हाने भागं ग्रहीतुं ऑनलाइन-रूपेण आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति तथा च उक्त-समस्या-कथनानां कृते आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति. अधिकविवरणार्थं अत्र इति पश्यन्तु.

 

4 ओडिशाराज्यम्

ओडिशा राज्यसर्वकारेण 13.3.2018 दिनाङ्कस्य सर्वकारस्य आदेशः सूचितः यस्मिन् सार्वजनिकक्रयणे स्टार्टअपस्य निम्नलिखितप्रावधानाः समाविष्टाः सन्ति:

 

  • सार्वजनिक-क्रयणप्रक्रियायां सूक्ष्म-लघु-उद्यमेभ्यः, स्टार्टअप्स इत्येतेभ्यः च कस्यापि न्यूनतम-पण्यावर्तस्य आवश्यकता न भविष्यति,
  • यदि स्टार्ट अप सम्बन्धिते सर्वसार्वजनिकाभिप्राप्तेः गुणवत्ता तकनीकीविशिष्टताः च लब्धाः तदा सर्वशासकीयविभागाः तथा संस्थाः पूर्वानुभवस्थितिम् अतिरिक्तम् शिथिलम् करिष्यन्ति.

 

ततः परं राज्यसर्वकारस्य वित्तविभागेन सर्वकारीयविभागस्य एजेन्सीनां च निविदासु भागं गृह्णन्तः सर्वेषां पात्राणां स्टार्टअप-स्थानीय-एमएसई-संस्थानां अर्नेस्ट-मनी-निक्षेपस्य (EMD) प्रस्तुतीकरणात् मुक्तिः कृता अस्ति. कार्यप्रदर्शनसुरक्षा (यदि अस्ति) स्टार्टअप्स कृते निर्धारितराशिस्य २५% यावत् न्यूनीकृता अस्ति. सम्बद्धाः सर्वकारीय-आदेशाः अपि अत्र अपलोड् कृताः सन्ति स्टार्टअप ओडिशा पोर्टल.
 

उपर्युक्त-प्रावधानानां सैद्धान्तिकरूपेण पालनं क्रियते, यतः राज्यसर्वकारस्य विभागाः अपि स्वक्रयणस्य निविदासु उपरोक्त-धाराः अन्तर्भावयन्ति.

 

5 गुजरात्

गुजरात सरकारः सन्दर्भितान् उद्यमानान् खनिजविभागान् च 11.4.2018 उपरि संकल्पः सार्वजनिक-क्रयणे भागं स्वीकर्तुं स्टार्टअप्स इत्यस्मै प्रोत्साहनदानाय "पूर्वानुभवः", "पण्यावर्तः", "निविदाशुल्कम्" एवञ्च "ईएमडी प्रदानम्" इत्येतेषां मानगण्डः अपाकृतः अस्ति. सर्वेभ्यः राज्यविभागेभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति:

 

  • सूक्ष्म-लघु-घटकानां, स्टार्टअप्स इत्येतेषाम् अन्तर्गततया वस्तुभ्यः, उत्पादेभ्यः च 'पण्यावर्तस्य' विवरणं प्राप्तुं एषः आरामः प्रदत्तः अस्ति. अतः, क्रयण-अधिकारिद्वारा एषा शरव्यता स्थापयितुं न शक्यते
  • सूक्ष्म-लघु-घटकेभ्यः, स्टार्टअप इत्येतेभ्यः च निविदा-प्रलेखेषु 'पूर्वानुभवाय' आरामः दीयते. निविदायां पूर्वानुभवस्य एतादृशी शरव्यता नान्तर्भविष्यति

राज्यसर्वकारेण अपि सर्वेभ्यः कार्यालयेभ्यः उपर्युक्तप्रावधानानाम् सावधानीपूर्वकं अनुसरणं कर्तुं निर्देशः दत्तः. राज्यविभागैः अपि स्वस्वनिविदासु उपर्युक्तखण्डाः समाविष्टाः सन्ति. सूचनाविषये अधिकविवरणं 1000 दिनाङ्के प्रदत्तम् अस्ति स्टार्ट-अप-पटलम् गुजरातस्य.

 

6 हरियाणाराज्यम्

हरियाणासर्वकारेण सार्वजनिकक्रयणप्रक्रियायां भागं गृह्णन्तः स्टार्टअप-संस्थानां कृते ‘कारोबार’, ‘अनुभवः’ इति प्रमुखयोग्यतामापदण्डाः समाप्ताः. ‘राज्ये स्टार्टअप/ प्रथमपीढीयाः उद्यमिनः सार्वजनिकक्रयणे रियायताः/ लाभाः’ इति अधिसूचना राज्यस्य उद्योगवाणिज्यविभागेन ३rd जनवरी २०१९ दिनाङ्के विमोचिता. अधिसूचनानुसारं क्रयणार्थं योग्यतायाः आवश्यकतानां भागरूपेण अन्येषां तकनीकीविनिर्देशानां पूर्तये सार्वजनिकक्रयणप्रक्रियायां स्टार्टअप-संस्थानां एमएसई-समानरूपेण व्यवहारः भविष्यति.

 

राज्ये स्थितं स्टार्टअप, INR 25 कोटिरूप्यकेभ्यः न्यूनस्य व्यापारकर्त्रीभिः संस्थाभिः सह भागं स्वीकर्तुम् अर्हः भविष्यति. अनुमानानुसारं, मानदण्डेषु आरामेण सह अनुमानतः 750 स्टार्टअप्स इत्यस्मै लाभस्य सम्भावना अस्ति। अनुमानानुसारं, मानदण्डेषु आरामेण सह अनुमानतः 750 स्टार्टअप्स इत्यस्मै लाभस्य सम्भावना अस्ति.

 

तदतिरिक्तं, यदि तेषां उद्धृतमूल्यानि L1 (निम्नतमनिविदाकारः) प्लस् 15% इत्यस्य बैण्डस्य अन्तः सन्ति अथवा सादे शब्देषु यदि स्टार्टअप उद्धृतमूल्यानि न्यूनतमनिविदाकारस्य तुलने 15% अधिकानि सन्ति तथा च स्टार्टअपः न्यूनतमनिविदाकारस्य सह मेलनं कर्तुं सज्जः अस्ति तर्हि ते करिष्यन्ति अन्येषां नियमानाम् पूर्तये अनुबन्धं बैग् कर्तुं योग्यः भवेत्.

 

एतद् अतिरिक्तम् सरकारः स्टार्ट अप इत्यम् निविदा शुल्कात् मोचनम् तथा अभिनिविष्ट राशिनिक्षेपात् मुक्तिम् (इएमडी) ददाति पात्रस्य परिस्थित्याधारित योग्यतानुसारेण.

7 महाराष्ट्रराज्यम्

महाराष्ट्रराज्यनवाचारसङ्घः महाराष्ट्रसर्वकारेण सह (MSInS) सहकारेण, प्रत्येकं पञ्चाङ्गवर्षे स्टार्टअपसप्ताहस्य आयोजनं करोति. चयनितक्षेत्रेभ्यः स्टार्टअप-संस्थाः “अवधारणायाः प्रमाण-अवसरस्य” कृते EoI-माध्यमेन आमन्त्रिताः भवन्ति, यत्र ते सर्वकारीय-अधिकारिणः, प्रसिद्ध-उद्योग-क्रीडकाः, निवेशकाः च समाविष्टस्य प्यानलस्य समक्षं पिच कुर्वन्ति. प्रत्येकं क्षेत्रात् त्रीणि स्टार्टअप्स चयनं कृत्वा तेषां अवधारणां सिद्धयितुं ₹10-15 लक्षरूप्यकाणां कार्यादेशं प्रदत्तं भवति. अपेक्षा अस्ति यत् MSInS प्रतिवर्षं प्रायः १५ तः २० स्टार्टअप-संस्थानां कृते अवधारणायाः प्रमाणस्य अवसरं दातुं शक्नोति.

1 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड

एचपीसीएल इत्यनेन उद्गमः प्रारब्धः अस्ति. उद्गमः एकः कार्यक्रमः अस्ति यत् नवीनकाराः उद्यमिनः च आशाजनकविचारस्य अनुसरणं कर्तुं, अवधारणायाः प्रमाणस्य (POC) स्थापनां प्रमाणीकरणं च कर्तुं तथा व्यावसायिकीकरणस्य/कार्यन्वयनस्य समर्थनं कर्तुं च सक्षमाः भवन्ति. अधिकं ज्ञातुं 

2 इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड

ईआईएल इण्डिया स्टार्टअप्स इत्यस्मात् क्रयणं सक्षमं कर्तुं प्रवर्धयितुं च विक्रेतासूचीप्रक्रियायाः सुगमतां प्रदाति. अधिकं ज्ञातुं 

3 मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड

एमआरपीएल व्यावसायिकीकरणस्य कार्यान्वयनस्य च क्षमतायुक्तानि नवीनसमाधानं निर्मातुं धनेन, ऊष्मायनसमर्थनेन च स्टार्टअप-संस्थानां समर्थनं कुर्वन् अस्ति. अधिकं ज्ञातुं

4 हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

मेक-II-उपक्रमस्य अन्तर्गतं अनुमानितव्ययः (Design & development phase and Procurement phase) २५० लक्षरूप्यकात् अधिकं न भवति इति परियोजनाः, स्टार्टअप-कृते निर्धारिताः भविष्यन्ति. स्टार्टअप-संस्थानां कृते पृथक् तान्त्रिक-वित्तीय-मापदण्डाः परिभाषिताः न सन्ति. अधिकं ज्ञातुं 

5 एनटीपीसी लिमिटेड

एनटीपीसी इत्यनेन स्टार्टअप-संस्थानां कृते विक्रेता-मूल्यांकन-मार्गदर्शिकाः जारीकृताः, स्टार्टअप-कृते उद्घाटितानां गैर-महत्त्वपूर्णक्रियाकलापानाम् सूचीयाः सह. अधिकं ज्ञातुं

6 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

BEL इत्यनेन AI, ML, Cyber Security इत्यादिषु स्टार्टअपषु निर्धारितविशेषवर्गेषु क्रयणशिथिलानां विस्तारः कृतः अपि च, Make-II initiative इत्यस्य अन्तर्गतं, INR इत्यस्मात् अधिकं न भवति इति प्रोटोटाइपविकासचरणस्य अनुमानितव्ययः येषां परियोजनानां कृते १० लक्षं तथा च क्रयणव्ययः ५ कोटिरूप्यकाणां कृते अधिकं न भवति, स्टार्टअप-कृते पृथक् तकनीकी-वित्तीय-मापदण्डाः परिभाषिताः न सन्ति. अधिकं ज्ञातव्यम् 

7 भारतस्य विमानपत्तनप्राधिकरणम्

भारतीयविमानपत्तनप्राधिकरणं स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज मॉडल इत्यस्य स्थापनाम् अकरोत्, यत् शोधितसूच्याः विचाराणां मूल्याङ्कनस्य एकस्याः श्रृङ्खलायाः पश्चात् प्रोत्साहनं प्रददाति. शोधितसूचिबद्धाः विचाराः तस्मिन् समये क्रयणाय कञ्चन प्रस्तावं प्रस्तुतं कर्तुम् आमन्त्रियन्ते, येन काउंटर-बिडिंग-तन्त्रद्वारा आह्वाहनं, मूल्याङ्कनं च कर्तुं शक्यते.

 

आह्वहनानां माध्यमेन शोधितसूचिबद्धाकृतेभ्यः नवीनेभ्यः उत्पादेभ्यः स्टार्टअप-तः क्रयणाय काउंटर-बिडिंग इत्यस्य प्रणाली सज्जीकर्तुं शक्यते. स्टार्टअप इति स्वोत्पादस्य विशिष्टतायाः विवरणं दत्त्वा किञ्चन संयुक्ततया प्रस्तावं प्रस्तुतं कुर्यात्, विमानपत्तनादिभ्यः मूल्ययोजनं करोति. आरएफपी इत्यस्य आधारेण एएआई इति अन्यपक्षानाम् आदेशेभ्यः निश्चितसमयाभ्यान्तरे क्रयणस्य कृते आह्वाहनं करिष्यति. ते आदेशकर्तारः (बिडर्स), ये न्यूनवित्तीय-आदेशैः सह प्रौद्योगिकीभागस्य मिश्रणं कर्तुं योग्याः भविष्यन्ति, तेभ्यः आदेशस्य द्वितीयसत्रे भागं वोढुं स्टार्टअप (मूलप्रस्तावेन सह) इत्यनेन सह आमन्त्रणं दास्यते. द्वितीयचक्रस्य विकाशनोत्तरं यः सर्वाधिकं न्यूनं विकाशनम् अकरोत्, तस्य चयनं भविष्यति. एषा प्रक्रिया समयबद्धा भविष्यति, प्रारम्भिकप्रस्तावानां प्राप्तेः एकमासाभ्यान्तरे च एतत् पिधानं भविष्यति.

 

अधिकविवरणार्थं कृपया क्लिक् कुर्वन्तु अत्र

 

 

सामान्याः जिज्ञासाः

सार्वजनिक-क्रयण-प्रक्रियायाः विषये सामान्यप्रश्नानाम् उत्तराणि अत्र अन्विष्यन्ताम्.