राजस्वस्य, रोजगारसृजनस्य च दृष्ट्या राज्यस्य अर्थव्यवस्थायां महत्त्वपूर्णयोगदातृरूपेण वर्धयितुं स्टार्टअप-संस्थानां कृते आवश्यकं वित्तपोषणं, मार्गदर्शनं, मार्केट-प्रवेश-समर्थनं च प्रदातुं राज्यस्य स्टार्टअप-नीतिः महत्त्वपूर्णा अस्ति. तदतिरिक्तं, भारतस्य स्टार्टअप-पारिस्थितिकीतन्त्रस्य समग्रविकासं प्रवर्धयितुं इन्क्यूबेटर-इत्यादीनां प्रमुख-स्टार्टअप-हितधारकाणां, अन्येषां च उच्च-शिक्षा-संस्थानां च प्रोत्साहनार्थं प्रावधानाः अपि अत्र सन्ति. स्टार्टअप इण्डिया-दलः राज्येभ्यः तेषां स्टार्टअप-नीतीनां निर्माणे, परिचालने च सक्रिय-समर्थनं प्रदाति.

  • अद्यत्वे ३६ राज्येषु, केन्द्रशासितप्रदेशेषु च ३१ समर्पिता स्टार्टअपनीतिः अस्ति.
  • एतेषु २७ स्टार्टअप नीतयः २०१६ तमे वर्षे स्टार्टअप इण्डिया-उपक्रमस्य आरम्भानन्तरं विकसिताः आसन्.
  • ३६ राज्येषु केन्द्रप्रदेशेषु च प्रत्येकस्मिन् न्यूनातिन्यूनम् एकः DPIIT-मान्यताप्राप्तः स्टार्टअपः उपस्थितः अस्ति.
  • ६५३ जिल्हेषु न्यूनातिन्यूनम् एकं DPIIT-मान्यतां प्राप्तं स्टार्टअपं भवति.
  • राज्यानि
  • संघ शासित प्रदेश